हायकोर्टाचे सरकारवर ताशेरे:म्हटले – स्फोटके तयार करणाऱ्या कंपन्यांतील स्फोटांत गरिबांचेच बळी जातात म्हणून सरकार उदासीन

स्फोटके तयार करणाऱ्या कंपन्यांत होणाऱ्या स्फोटांत गरिबांचेच बळी जातात. त्यामुळे सरकार अशा घटनांवर उदासीन असते, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्फोटकांच्या कंपन्यांत होणारे स्फोट व त्यावर सरकारकडून होणाऱ्या कथित कारवाईवर ताशेरे ओढले आहेत. गत काही वर्षांत स्फोटके तयार करणाऱ्या कंपन्यांत अनेक स्फोट घडले. त्यात अनेकांचे बळी गेले. पण त्यावर सरकारकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. या विरोधात कामगार नेते जम्मू आनंद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने सरकार व प्रशासनाला उपरोक्त शब्दांत खडेबोल सुनावले. केवळ गरिबांचेच बळी जातात म्हणून सरकार व प्रशासन या दुर्घटनांविषयी उदासीन असल्याचे चित्र दिसूनी येत आहे. पण यापुढे आम्हाला एकही विस्फोट नको आहे, असे कोर्टाने या प्रकरणी निक्षून सांगितले. कलम 9-अ अंतर्गत चौकशीची मागणी एसबीएल स्फोट प्रकरणाची स्फोटक पदार्थ कायद्यातील कलम 9-1 नुसार जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांद्वारे चौकशी केली जात आहे. पण याचिकाकर्त्याचे वकील अरविंद वाघमारे यांनी या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता ही चौकशी कलम 9-1 अन्वये नव्हे, तर कलम 9-अ नुसार मुख्य स्फोटके नियंत्रक किंवा इतर सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत व्हायला हवी अशी बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर कोर्टाने केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच या प्रकरणी ठोस माहिती न दिल्याप्रकरणी राज्य सरकारवर नाराजीही व्यक्त केली. 3 वर्षांत स्फोटाच्या 9 दुर्घटना कायदा व नियमांची पायमल्ली झाल्यामुळे विदर्भामध्ये गत 3 वर्षांत स्फोटकाच्या कंपन्यांत 9 दुर्घटना घडल्या आहेत. त्यात 59 निष्पाप कामगारांचे बळी गेलेत. तर 28 कामगार गंभीर जखमी झालेत. कळमेश्वर तालुक्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी गेल्या 1 मार्च रोजी विध्वंसक स्फोट झाल्यामुळे 22 महिला व 4 पुरुष कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने या घटनेच्या तपासाबाबत ठोस माहिती दिली नसल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच 10 जूनपर्यंत तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. पोलिसांनी 32 आरोपींविरोधात एफआयआर नोंदवला आहे. हे ही वाचा… महाराष्ट्र @66:मराठी मुलूखाच्या प्रगतीचा वेग कायम; पण शेती, रोजगार, विषमता अन् प्रादेशिक समतोलाचा प्रश्न अद्यापही कायम
1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याचा जन्म झाला. भाषावार प्रांत रचनेच्या चळवळीमधून साकारलेले हे राज्य केवळ भौगोलिक नव्हे, तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक उभारणीचे स्वप्न घेऊन पुढे आले. सहकार, औद्योगिकरण आणि प्रबोधन या त्रिसूत्रीवर उभा राहिलेला आपला महाराष्ट्र आज 66 वर्षांनंतर देशातील सर्वात महत्त्वाच्या राज्यांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. तथापि, या प्रवासात विकासाच्या गगनाला भिडणाऱ्या उंचीबरोबरच विषमतेची दरीही तितक्याच तीव्रतेने वाढलेली दिसते. वाचा सविस्तर