भारतीय  प्रेस फ्रीडमची स्थिती भयंकर ; १८० देश्यांच्या यादीत १५७ व्या क्रमांकावर घसरलेले मानांकन;पाकिस्थान भारताच्या पुढे

नाजूक चौथा स्तंभ: आधुनिक भारतातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्य

लोकशाहीच्या चार प्रमुख स्तंभांपैकी प्रसारमाध्यमे हा चौथा स्तंभ मानला जातो. मात्र, सध्याच्या काळातील भारतातील पत्रकारितेची स्थिती पाहता हा स्तंभ दिवसेंदिवस ‘नाजूक’ होत चालल्याचे चित्र दिसत आहे. द फ्रॅजिल फोर्थ इस्टेट: प्रेस फ्रीडम इन मॉडर्न इंडिया या स्रोतांनुसार, भारतातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची स्थिती अत्यंत चिंताजनक व आव्हानात्मक बनली आहे.

वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे घसरणारे मानांकन आणि अघोषित आणीबाणी

भारतातील प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा विचार करता, जागतिक स्तरावर भारताची स्थिती खालावत असल्याचे दिसून येते. जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकात १८० देशांच्या यादीत भारत १५७ व्या स्थानावर पोहोचला आहे. ही घसरण केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून, ती लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी एक गंभीर धोक्याची घंटा आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि वक्ते सध्याच्या परिस्थितीचे वर्णन अघोषित आणीबाणी (Unofficial Emergency) असे करत आहेत. आणीबाणीच्या काळात जसे निर्बंध लादले गेले होते, तशीच काहीशी परिस्थिती आज कायद्याच्या आड किंवा छुप्या पद्धतीने निर्माण केली जात असल्याचे स्रोतांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

पत्रकारांविरुद्ध हिंसाचार आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न

भारत हा मीडिया व्यावसायिकांसाठी जगातील सर्वात धोकादायक देशांपैकी एक बनला आहे [१]. पत्रकार केवळ बातमीदारी करत नसून त्यांना अनेकदा आपल्या प्राणांची किंवा सन्मानाची किंमत मोजावी लागते. स्रोतांनुसार, पत्रकारांना आज विविध पातळ्यांवर संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे:

ऑनलाईन छळ आणि धमक्या: समाजमाध्यमांवर पत्रकारांना पद्धतशीरपणे लक्ष्य केले जाते. विशेषतः जे पत्रकार सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात किंवा प्रश्न विचारणारी भूमिका घेतात, त्यांना मोठ्या प्रमाणावर ट्रोलिंग आणि धमक्यांना सामोरे जावे लागते,

मनमानी अटक: अनेक पत्रकारांना कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय किंवा केवळ त्यांच्या कामामुळे अटक केली जाते. ही मनमानी अटक पत्रकारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी वापरली जात असल्याचे दिसून येते.

शारीरिक हिंसा: अनेक क्षेत्रांत काम करताना पत्रकारांवर होणारे हल्ले ही चिंतेची बाब आहे.

माध्यमांच्या मालकीचे केंद्रीकरण आणि राजकीय कल

भारतीय मीडिया उद्योगात अलीकडच्या काळात झालेला सर्वात मोठा बदल म्हणजे माध्यमांच्या मालकीचे झालेले केंद्रीकरण. मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांसारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांनी मीडिया क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. जेव्हा मीडियाची मालकी काही मोजक्याच उद्योगपतींच्या हातात जाते, तेव्हा त्या माध्यमांची निष्पक्षता धोक्यात येते. स्रोतांनुसार, यामुळे मुख्य प्रवाहातील मीडिया एका विशिष्ट राजकीय विचारधारेकडे झुकलेला पाहायला मिळतो. बातम्या देण्याऐवजी एखाद्या विशिष्ट विचारधारेचा प्रचार करणे, हे पत्रकारितेच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

सरकारी दबाव आणि सेन्सॉरशिप

स्वतंत्र पत्रकारितेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर वाढला आहे. आशिष सिंह यांनी त्यांचे वैयक्तिक अनुभव मांडताना सांगितले की, सरकार आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालय (MIB) कडून राष्ट्रविरोधी (Anti-national) असल्याचा ठपका ठेवून पत्रकारांना नोटिसा पाठवल्या जातात. जेव्हा एखादा पत्रकार सत्तेला प्रश्न विचारतो, तेव्हा त्याला देशहिताच्या विरोधात असल्याचे भासवले जाते. अशा प्रकारचा दबाव पत्रकारांना ‘सेल्फ-सेन्सॉरशिप’ (स्वतःवर निर्बंध लादणे) कडे प्रवृत्त करतो, जे लोकशाहीसाठी घातक आहे.

पत्रकारितेचे मूळ कर्तव्य आणि लोकशाहीचे भविष्य

पत्रकारितेचे खरे कार्य काय असावे, यावर स्रोतांमध्ये मोलाचे भाष्य करण्यात आले आहे. पत्रकारितेचे मुख्य काम सत्तेला प्रश्न विचारणे हे आहे. ती केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या मन की बातचे पुनरुच्चार करणारे साधन नसावी. जेव्हा पत्रकार प्रश्न विचारणे सोडून देतात, तेव्हा लोकशाहीचा आत्मा संपू लागतो. स्वतंत्र पत्रकारिता ही लोकशाहीची संजीवनी आहे. जर पत्रकारांनी निर्भयपणे काम केले नाही, तर सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सत्तेपर्यंत पोहोचणार नाहीत आणि सत्ताधारी बेजबाबदार होतील. म्हणूनच, लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी स्वतंत्र, निडर आणि निष्पक्ष पत्रकारितेची आज नितांत गरज आहे.

निष्कर्ष

आधुनिक भारतातील प्रेस फ्रीडमची स्थिती ही केवळ पत्रकारांची समस्या नसून ती प्रत्येक नागरिकाची समस्या आहे. १५७ व्या क्रमांकावर घसरलेले मानांकन, माध्यमांवरील कॉर्पोरेट नियंत्रण आणि सरकारी दबाव या गोष्टी भारताच्या लोकशाही मूल्यांच्या ऱ्हासाकडे निर्देश करतात. जर आपण वेळेच जागृत झालो नाही आणि स्वतंत्र पत्रकारितेचे समर्थन केले नाही, तर चौथा स्तंभ पूर्णपणे कोसळण्याची भीती नाकारता येत नाही. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी पत्रकारांनी सत्तेचा आरसा बनणे आवश्यक आहे, त्यांचे प्रवक्ते नव्हे.