राज्यातील शाळांच्या निकालात 1 मेपासून मोठा बदल:आता प्रगतीपुस्तकासोबत पालकांना उत्तरपत्रिकाही दाखवणे बंधनकारक

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी यंदाचा निकाल 1 मे 2026 रोजी जाहीर होणार आहे. मात्र, यंदा केवळ निकाल जाहीर होणार नाही, तर शिक्षण विभागाने एक महत्त्वाचा आणि बदल घडवणारा निर्णयही लागू केला आहे. यापुढे विद्यार्थ्यांना फक्त प्रगतीपुस्तक देण्यावर मर्यादा न राहता, त्यांच्या उत्तरपत्रिकाही पालकांना दाखवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 चा निकाल 1 मे रोजी प्रसिद्ध केला जाईल. त्यानंतर 2 मेपासून राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांना अधिकृतपणे उन्हाळी सुट्टी लागणार आहे. नव्या शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये सुसंगती राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निकालाच्या दिवशीच विद्यार्थ्यांना प्रगतीपुस्तक दिले जाईल, मात्र यंदा त्यासोबत एक महत्त्वाची नवी पायरीही जोडली गेली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे आवश्यक मानले जाते. त्याच अनुषंगाने शिक्षण संचालनालयाने हा निर्णय घेतला आहे. यापुढे प्रगतीपुस्तकासोबत विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका पालकांना दाखवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे पालकांना आपल्या मुलांनी परीक्षेत नेमके काय लिहिले, कोणत्या चुका केल्या आणि त्यांची संकल्पना कितपत स्पष्ट आहे, हे समजणे सोपे होणार आहे. या नव्या उपक्रमामुळे अनेक सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. केवळ गुणांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या ज्ञान, लेखनकौशल्य आणि समज यावर आधारित मूल्यांकन करता येईल. पालकांना आपल्या पाल्याच्या कमकुवत बाजू ओळखता येतील आणि त्यावर घरीच उपाययोजना करण्यास मदत होईल. तसेच विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाच्या सवयी, वाचन आणि लेखनाच्या पद्धतीबाबत पालक अधिक सजग होतील. शिक्षण संचालनालयाने या निर्णयामागील उद्देश स्पष्ट करताना सांगितले की, यामुळे पालकांचा शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल. मूल्यमापन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे वास्तव चित्र समोर येईल. शिक्षक आणि पालक यांच्यातील संवादही वाढण्यास मदत होईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी एकत्रित नियोजन करणे सोपे जाईल. सर्व प्रकारच्या शाळांना नियम पाळणे बंधनकारक या संदर्भातील आदेश शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले असून, राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांना हे नियम पाळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पालकांना आपल्या मुलांच्या उत्तरपत्रिका प्रत्यक्ष पाहता येणार आहेत आणि शिक्षकांनी केलेले मूल्यमापनही समजून घेता येणार आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा घडवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.