'लिंकिंग'ची भानगड शेतकऱ्यांची सरळ सरळ लूट:खते घेताना कृषी सेवा केंद्रांकडून महागड्या औषधी घेण्याची सक्ती, रोहिणी खडसे यांचा आरोप

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांसोबत महागडी औषधी घेण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या मुद्यावर संताप व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त त्रास कसा देता येईल या प्रयत्नातच सरकार व मोठमोठ्या कंपन्या असतात की काय असा प्रश्न निर्माण होतो. लिंकिंग ही भानगड तर शेतकऱ्यांची सरळ सरळ लूट आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर राज्यातील अनेक भागांत शेतकरी खत खरेदीसाठी कृषी सेवा केंद्रांवर गर्दी करत आहेत. मात्र, याच काळात काही विक्रेत्यांकडून रासायनिक खतांसोबत कीटकनाशके, बुरशीनाशके किंवा इतर महागडी औषधे घेण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. या प्रकारामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या खिशाला अतिरिक्त झळ बसत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने यामध्ये हस्तक्षेप करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी रोहिणी एकनाथ खडसे यांनी केली आहे. सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करावा रोहिणी खडसे म्हणाल्या, शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त त्रास कसा देता येईल या प्रयत्नातच सरकार व मोठमोठ्या कंपन्या असतात की काय असा प्रश्न निर्माण होतो. लिंकिंग ही भानगड तर शेतकऱ्यांची सरळ सरळ लूट आहे. सध्या राज्यात खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर खतांची मागणी वाढली आहे. शेतकरी युरिया किंवा डीएपी सारख्या खतांना प्राधान्य देतात पण कृषी सेवा केंद्रांकडून खतांसाठी महागडी औषधं घेण्याची सक्ती केली जात आहे. आधीच खतांच्या किमती 25 ते 85 टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत. त्यात हा औषधांचा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांच्या अंगावर पडत आहे. सरकार यात काहीच लक्ष घालत नाही. सरकार नेमकं कोणाच्या बाजूने आहे? शेतकऱ्यांच्या की कंपन्यांच्या? जर कंपन्या स्वतःच्या नफ्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असतील, तर त्यांच्यावर लगाम घालणं ही सरकारची जबाबदारी नाही का? सरकारने या गंभीर विषयात तात्काळ हस्तक्षेप करावा, ज्या कंपन्या स्वतःच्या औषधांचा खप वाढण्यासाठी शेतकऱ्यांना हा त्रास देत आहे. त्यांच्यावर सरकारने कठोरात कठोर कारवाई करावी, असे त्या म्हणाल्या. आगामी खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संकट रोहिणी खडसे यांनी नुकतीच आगामी खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संकट ठरणार असल्याचा दावा केला होता. आखाती देशांतील युद्धामुळे रासायनिक खतांच्या कच्च्या मालाच्या किमती जागतिक पातळीवर 17 ते तब्बल 600 टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत. या प्रचंड वाढीचा थेट फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसत आहे. खतांच्या दरात 10.84 ते 85.71 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली असून, आगामी खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संकट ठरणार आहे, हे स्पष्ट आहे. आधीच अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकरी कर्जात बुडाला आहे. त्याच्या हातात काहीच उरलं नाही, आणि आता युद्धाच्या नावाखाली खतांच्या दरवाढीचा आणखी एक घाव त्याच्यावर घातला जात आहे. शेती करायची की सोडून द्यायची, असा प्रश्न आज शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.केंद्र सरकारने यावर तात्काळ भूमिका घ्यावी. खतांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोर निर्णय घेतले नाहीत, तर हा अन्याय सहन केला जाणार नाही. जोपर्यंत खतांचे दर कमी होत नाहीत, तोपर्यंत वाढलेल्या दराचा प्रत्येक रुपया शासनाने उचललाच पाहिजे. शेतकरी वाचला तरच देश वाचेल, अन्यथा ही केवळ धोरणांची नाही, तर व्यवस्थेची अपयशकथा ठरेल, असे त्या म्हणाल्या होत्या.