नवीन सोलर धोरण राज्यातील उद्योगांना मारक:राष्ट्रवादी उद्योग आघाडीचा आरोप; उद्योगांना स्थलांतराची भीती

0
3cb2b008-34e9-418f-90ed-243f12c24de9_1777365798590.jpg




राज्य सरकारने लागू केलेले नवीन सौर ऊर्जा धोरण राज्यातील उद्योगांसाठी हानिकारक ठरत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या उद्योग आघाडीने केला आहे. ग्रीड सपोर्ट चार्जेस, चुकीची नेट मीटरिंग प्रणाली, अवाजवी वीज शुल्क आणि बॅटरीची सक्ती यामुळे उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसत असून, अनेक प्रकल्प दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी उद्योग आघाडीचे प्रदेश सरचिटणीस मनीष कोंडे आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष सागर शिनगारे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोंडे यांनी सांगितले की, १ एप्रिलपासून लागू झालेल्या या धोरणामुळे उद्योजकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. हजारो उद्योग, सौर ईपीसी कंपन्या आणि लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. कोंडे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, पूर्वी दरमहा एक लाख युनिट सौर वीज निर्मिती करणाऱ्या उद्योगाला सुमारे १० लाख रुपयांची बचत होत होती. मात्र, नवीन धोरणानुसार ही बचत केवळ दोन लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित राहिली आहे, ज्यामुळे दरमहा ७ ते ८ लाख रुपयांचे नुकसान होत आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक पट्ट्यातील अंदाजे ८०० ते १५०० उद्योग, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील ५००० ते १०००० उद्योगांवर या धोरणाचा गंभीर परिणाम झाला आहे. यामुळे राज्याला दरवर्षी अंदाजे ५००० ते ९००० कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता असून, सौर ऊर्जा क्षेत्रातील हजारो रोजगार धोक्यात आले आहेत, असेही कोंडे यांनी नमूद केले. सागर शिनगारे यांनी चिंता व्यक्त केली की, उद्योग स्वतः सौर ऊर्जेची निर्मिती करत असतानाही त्यावर ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारले जात आहेत. तसेच, दिवसा तयार झालेल्या विजेचा रात्री वापर करता येत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा वाया जात आहे, ज्यामुळे सौर प्रकल्पांचा मूळ उद्देशच कमी होत आहे. शिनगारे यांनी गुजरात आणि राजस्थानसारख्या राज्यांचा दाखला दिला, जिथे सौर ऊर्जा धोरण अधिक उद्योगपूरक असून, तेथे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. जर महाराष्ट्रातील हे उद्योगविरोधी धोरण तात्काळ बदलले नाही, तर राज्यातील उद्योग इतर राज्यांकडे स्थलांतरित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed