डीलर 15 सप्टेंबरपासून 2000 क्विंटल साखर ठेवू शकतील:स्टॉक 30 दिवसांपेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही, साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि किमती कमी करण्यासाठी सरकारचा निर्णय

[ads1]

देशात साखर लवकरच स्वस्त होऊ शकते. केंद्र सरकारने साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि सणांपूर्वी किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी साखर व्यापाऱ्यांसाठी साठा मर्यादा कमी करण्याची घोषणा केली आहे. खाद्य मंत्रालयाच्या नवीन आदेशानुसार, 15 सप्टेंबरपासून साखर व्यापारी आणि डीलर्स जास्तीत जास्त 2,000 क्विंटल साठा ठेवू शकतील. हा नवीन नियम 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत देशभरात लागू राहील. व्यापारी 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठा ठेवू शकणार नाहीत नवीन नियमांनुसार, डीलर्सना आता साठा मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ साखर ठेवण्याची परवानगी नसेल. याव्यतिरिक्त, ते देशात कोणत्याही ठिकाणी एका वेळी 2000 क्विंटलपेक्षा जास्त साखर ठेवू शकणार नाहीत. साठेबाजी आणि सट्टेबाजीला आळा घालणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे, जेणेकरून बाजारात पुरवठा सुरळीत राहील आणि सामान्य ग्राहकांना योग्य दरात साखर उपलब्ध होईल. कोलकाता आणि ईशान्येकडील राज्यांना सूट कोलकातासाठी जुनी 4000 क्विंटलची साठा मर्यादा कायम राहील. खरं तर, कोलकातामध्ये उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातून साखर येते आणि येथूनच पश्चिम बंगालसह संपूर्ण ईशान्य भारतात पुरवठा होतो. पुरवठा साखळीत कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी या क्षेत्रांना दिलासा देण्यात आला आहे. 1 ऑगस्ट रोजी 4,000 क्विंटलची मर्यादा लागू झाली होती यापूर्वी सरकारने 1 ऑगस्टपासून देशभरातील साखर व्यापाऱ्यांसाठी 4000 क्विंटलची साठा मर्यादा लागू केली होती. परंतु बाजारात चुकीच्या पद्धतीने साठा जमा केल्याच्या तक्रारींनंतर सरकारने ती कमी करून निम्मी केली आहे. सरकार साखर कारखाने, व्यापारी आणि व्यापाऱ्यांच्या गोदामांवर कठोर नजर ठेवत आहे आणि प्रत्यक्ष पडताळणी करत आहे, जिथे अनेक अनियमितता आणि अघोषित साठा पकडला गेला आहे. साखर 20% पर्यंत स्वस्त झाली, किरकोळमध्येही दर कमी होतील सरकारच्या कठोर कारवाईमुळे आणि बाजारात पुरवठा सुधारल्यामुळे साखरेच्या घाऊक (एक्स-मिल) किमती सुमारे 20% नी कमी झाल्या आहेत. यामुळे किरकोळ बाजारातही साखरेचे दर कमी होऊ लागले आहेत. येत्या काही दिवसांत सामान्य जनतेला स्वस्त साखर मिळेल.

[ads2]