जुनी पेन्शनसाठी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे राज्यभर आंदोलन:सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध टप्प्यांत आंदोलनाची घोषणा

[ads1]

1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त होऊन त्यानंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय समितीने निर्णायक आंदोलनाची घोषणा केली आहे. शासनाचे लक्ष या मागणीकडे वेधण्यासाठी राज्यभर विविध टप्प्यांत हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. समन्वय समितीच्या म्हणण्यानुसार, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे, तर त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. मात्र, 2005 पूर्वी नियुक्त होऊन नंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे सचिव नंदकुमार सागर यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी पुणे आणि कोल्हापूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. समितीने म्हटले आहे की, या मागणीसाठी न्यायालयीन लढा सुरू असला तरी, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांना निश्चित कालमर्यादा नसल्याने केवळ न्यायालयीन निर्णयाची प्रतीक्षा करणे पुरेसे नाही. त्यामुळे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. पुण्यात विविध जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली, ज्यात मोठ्या संख्येने, शिस्तबद्ध आणि शांततामय पद्धतीने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात 1 ते 4 सप्टेंबरदरम्यान शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत. तसेच आंदोलनाची जनजागृती करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनाच्या दिवशी दुपारी 2 वाजता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिक्षकांनी काळे कापड बांधून शांततामय व शिस्तबद्ध पद्धतीने या मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन समन्वय समितीने केले आहे. दरम्यान, शासनाला मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी 25 सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत निर्णय न झाल्यास 28 सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतरही प्रश्न मार्गी न लागल्यास पुढील लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.

[ads2]