अमेरिकेचा इराणविरुद्धचा युद्धडाव अपयशी ठरणार?  एनआयसीचा धक्कादायक अहवाल

अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेतील अत्यंत महत्त्वाची संस्था असलेल्या नॅशनल इंटेलिजन्स कौन्सिल (NIC) ने उघड केलेल्या गुप्त माहितीनुसार, अमेरिकेतील प्रतिष्ठित वर्तमानपत्र वॉशिंग्टन पोस्टने एक धक्कादायक वृत्त प्रकाशित केले आहे. या वृत्तानुसार, माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली चालू असलेल्या युद्धामध्ये इराणमधील अनेक कमांडर आणि प्रमुख व्यक्तींचा खात्मा झाला तरीही इराणची सत्ता उलथवून टाकणे अमेरिकेसाठी जवळपास अशक्य आहे.

या अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, पुढील रणनीतीनुसार अमेरिका इराकच्या सीमेतून इराणमध्ये थेट सैन्य घुसवून जमिनीवर युद्ध छेडण्याचा विचार करत आहे. मात्र गुप्तचर संस्थांच्या मते हा निर्णय अत्यंत धोकादायक आणि चुकिचा ठरू शकतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या काही वक्तव्यांमधून असे संकेत मिळतात की, अमेरिका जमिनीवरून सैन्य पाठवून इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ची अणुस्थळे, क्षेपणास्त्र तळ आणि लष्करी पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. याचबरोबर इराणमधील प्रभावी राजकीय नेत्यांनाही लक्ष्य करण्याची रणनीती आखली जात आहे.

मात्र NIC च्या अहवालात स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, इराणमधील सत्ताकेंद्र इतके खोलवर रुजलेले आहे की ते मुळापासून संपवणे जवळपास अशक्य आहे. अमेरिका सहा महिने किंवा वर्षभर युद्ध करत राहिली तरी अपेक्षित परिणाम मिळतील याची कोणतीही खात्री नाही. यामागील कारणेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आली आहेत. इराणमध्ये पारंपरिक अर्थाने मजबूत विरोधी पक्ष अस्तित्वात नाही. जे विरोधी नेते आहेत तेही इस्लामिक राज्यव्यवस्थेच्या चौकटीतच राजकारण करतात. इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्डचे जाळे गावोगावी पसरलेले आहे, आणि या दलाशी संबंधित जवळपास दोन कोटी समर्थक आहेत. त्याशिवाय इराणमध्ये आणखी सुमारे दोन कोटी तरुणांना लष्करी प्रशिक्षण दिलेले आहे.

अहवालानुसार, इराणने प्रत्येक महत्त्वाच्या नेत्यासाठी चार पर्यायी नेतृत्व व्यवस्था तयार ठेवली आहे. म्हणजेच एखादा नेता संपवला तरी लगेच त्याची जागा घेणारे अनेक पर्याय सज्ज आहेत. ही रणनीती इराणने अनेक वर्षांपासून तयार ठेवली आहे.

या युद्धात आणखी एक मोठा धोका म्हणजे रशिया आणि चीनचा संभाव्य हस्तक्षेप. अहवालानुसार उशिरा का होईना, पण रशिया या संघर्षात थेट उतरू शकतो आणि इराणला मदत करू शकतो. चीनकडूनही इराणला मदत मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही नेत्यांना खलनायक म्हणून रंगवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी मध्य आशिया आणि जगभरात त्यांच्या हत्यांविरोधात तीव्र निषेध व्यक्त होत आहे. त्यामुळे जागतिक जनमत हळूहळू बदलताना दिसत आहे.

अमेरिकेतही या युद्धाविरोधात असंतोष वाढताना दिसत आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे ६० टक्के अमेरिकन नागरिक युद्धाला विरोध करत आहेत. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वन्स यांनाही या युद्धामुळे राजकीय दबावाचा सामना करावा लागत आहे. अनेकांचे मत आहे की, हे युद्ध अमेरिकेसाठी नसून इस्रायलच्या हितासाठी लढले जात आहे.

अमेरिकेच्या नॅशनल इंटेलिजन्स विभागाच्या संचालिका तुलसी गॅबार्ड यांनी देखील या युद्धाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेत एकूणच अशी धारणा तयार होत आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला. अमेरिकेत निवडणुका होणार आहेत. जर या निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला, तर त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

दरम्यान, इराणमध्ये सध्या राष्ट्रपती असलेले मसूद पेजेश्कियन हे विरोधी राजकीय गटातून आलेले असले तरी त्यांनी इस्लामिक व्यवस्थेशी तडजोड साधली आहे. इराणमध्ये राजकीय आणि धार्मिक नेतृत्व यांची स्वतंत्र व्यवस्था आहे आणि दोघेही एकमेकांच्या क्षेत्रात फारशी ढवळाढवळ करत नाहीत.

लष्करी तज्ज्ञांच्या मते, जर अमेरिकन सैन्य इराकच्या सीमेतून इराणमध्ये घुसले, तर ते तेहरानपर्यंत पोहोचण्याआधी २६ कठीण भौगोलिक अडथळे पार करावे लागतील. या ठिकाणी दऱ्या, पर्वत, नद्या आणि खडतर भूभाग आहे. हे अडथळे पार करण्यासाठी अमेरिकेला किमान दोन वर्षे लागू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉ. यश मोर यांच्या मते, शांततेच्या चर्चा सुरू असताना अचानक २८ फेब्रुवारीला युद्धाची ठिणगी पेटवणे हा एक नियोजित निर्णय होता. ते म्हणतात, काही नेत्यांची हत्या झाली असली तरी इस्लामिक समाजात त्याला ‘शहादत’ मानले जाते, आणि त्यामुळे संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वाढते.डॉ. यश मोर यांचा ठाम दावा आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिका इराणला पूर्णपणे पराभूत करू शकणार नाही.