अनुसूचित जातीतील उपवर्गीकरण प्रस्ताव रद्द करा:संभाजीनगरमध्ये 'आरक्षण बचाव' कृती समितीचा मोर्चा, सरकारविरोधात घोषणाबाजी
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘आरक्षण बचाव कृती समिती’ने अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चा काढला. आमखास मैदानापासून विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात अनुसूचित जातीतील विविध घटक, सामाजिक संघटना, आंबेडकरी कार्यकर्ते आणि सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात पोहोचल्यानंतर एका शिष्टमंडळाने आयुक्तांना निवेदन सादर केले. नेत्यांनी यावेळी सरकारवर अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचा आरोप केला. उपवर्गीकरण रद्द न झाल्यास मंत्रालयावरही मोर्चा काढण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. विभागीय आयुक्तांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात समितीने म्हटले आहे की, अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करणे हे सामाजिक न्याय, समता आणि बंधुता या संविधानिक मूल्यांच्या विरोधात आहे. एका घटकाला न्याय देण्याच्या नावाखाली इतरांवर अन्याय करणे स्वीकारार्ह नाही, अशी भूमिका समितीने मांडली. उपवर्गीकरणासाठी आधार मानल्या जाणाऱ्या अहवालांवरही समितीने आक्षेप नोंदवले. माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, तसेच या समितीच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करण्यात आला. यावेळी समितीने काही प्रमुख मागण्या मांडल्या. उपवर्गीकरण हा विषमतेवर उपाय नसून, त्याऐवजी शिक्षण, रोजगार, शिष्यवृत्ती आणि कौशल्य विकासाच्या प्रभावी योजना राबवाव्यात. तसेच, अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाची मर्यादा १३ टक्क्यांवरून २० टक्के करावी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी वसतिगृहे व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. घाईघाईने आणि अपुऱ्या माहितीच्या आधारावर उपवर्गीकरणाचा निर्णय लादल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ‘आरक्षण बचाव कृती समिती’ने दिला आहे. हा लढा केवळ आरक्षणासाठी नसून स्वाभिमान आणि सामाजिक न्याय टिकवण्यासाठी असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. हा मोर्चा शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडला.
