टॅक्सी चालकांना मराठी सक्ती:बैठकीतून मनसेला वगळलं म्हणजे माघार, देशपांडेंचा आरोप तर निरुपमांची वेळ देण्याची मागणी

मुंबईत रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंत्रालयात बैठक बोलावली असली, तरी या बैठकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला निमंत्रण न दिल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सरकार मराठी सक्तीच्या भूमिकेवरून माघार घेण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप केला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी व्यावहारिक मराठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय अंमलात आणण्यापूर्वी चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. मात्र, मनसेला या बैठकीत सहभागी करून न घेतल्याने देशपांडे यांनी सरकारवर टीका केली. ज्या पक्षाने मराठीचा मुद्दा सातत्याने उचलला, त्यालाच दूर ठेवले जातेय, यावरून सरकार गंभीर नाही, असे ते म्हणाले. देशपांडे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी बोलता आलेच पाहिजे. मात्र, याचा अर्थ त्यांनी साहित्यिकांचा अभ्यास करावा, अशी अपेक्षा नाही. पु. ल. देशपांडे किंवा कुसुमाग्रज वाचावेत अशी अपेक्षा नाही, पण किमान बोली मराठी तरी येणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी सरकारला या निर्णयाची स्पष्ट तारीख जाहीर करण्याची मागणी करत, घेतलेल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे आवाहन केले. याच वेळी देशपांडे यांनी काही नेत्यांवरही जोरदार टीका केली. त्यांनी अप्रत्यक्षपणे संजय निरुपम यांच्यावर निशाणा साधत, जर आनंद दिघे आज असते, तर अशा वक्तव्यांना ठोस उत्तर दिले गेले असते, असे वक्तव्य केले. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विषयावर ठाम भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, संजय निरुपम यांनीही या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सांगितले की, भाषा हा संवादाचा आणि प्रेमाचा विषय आहे, दबाव टाकून भाषा शिकवणे योग्य नाही. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांपैकी अनेक जण कर्जबाजारी आहेत, त्यामुळे परवाना रद्द झाल्यास त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो. मराठी सक्ती लागू करायची असेल, तर कॉर्पोरेट क्षेत्रात आणि मोठ्या बँकांमध्येही तीच अट लागू करावी, असेही त्यांनी सुचवले. 6 महिने ते 1 वर्षांचा कालावधी देण्याची मागणी या वादात आणखी एक मुद्दा म्हणजे अंमलबजावणीचा कालावधी. काही जणांनी मराठी सक्तीचा निर्णय तात्काळ लागू करण्याऐवजी 6 महिने ते 1 वर्षांचा कालावधी देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे चालकांना भाषा शिकण्यासाठी वेळ मिळेल आणि ते आत्मविश्वासाने काम करू शकतील, असा यामागचा उद्देश आहे.