प्रशासनिक हलगर्जीमुळे वीज ट्रिपिंग:तातडीने ठोस उपाययोजना करण्यात येत असल्याची चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती
राज्यात वाढत्या वीज ट्रिपिंगच्या समस्येमागे प्रशासनिक अनियमितता आणि तांत्रिक त्रुटी कारणीभूत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. वीज पुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. राज्यात वीज उपलब्ध असूनही वितरण व्यवस्थेतील कमतरतेमुळे वारंवार ट्रिपिंग होत आहे. ऊर्जा विभागाच्या कार्यक्षमतेवर आणि अंतर्गत समन्वयावर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वायरमन, तांत्रिक कर्मचारी, डेप्युटी इंजिनिअर आणि एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर स्तरावर झालेल्या चुका यामागे असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर, वीज मंडळातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि अभियंत्यांची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत. तसेच, या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतही चर्चा होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सौर ऊर्जा आणि बिलाच्या मुद्द्यावर बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, महावितरणच्या धोरणानुसार दिवसा सौर ऊर्जेतून निर्माण होणारी वीज वापरली जाते. मात्र, रात्री या युनिट्सचे बँकिंग होत नसल्याने ग्राहकांवर अतिरिक्त बिलाचा भार येत आहे. या समस्येवरही उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या वक्तव्यावर टीका करताना बावनकुळे म्हणाले की, भारताची संस्कृती आणि परंपरा समजून घेणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल देशवासीयांच्या मनात असलेला आदर लक्षात घ्यावा. मोदी यांची तुलना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी करणे अयोग्य आहे. अशा वक्तव्यांमागे पक्षांतर्गत राजकारण असू शकते, अशी टीकाही त्यांनी केली. धीरेंद्र शास्त्री यांच्या वक्तव्याबाबत बावनकुळे यांनी संयमाची भूमिका मांडली. त्यांनी माफी मागितली असून, भारतीय संस्कृतीनुसार माफी स्वीकारली जाते, असे ते म्हणाले. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल कोणत्याही प्रकारचे आक्षेपार्ह वक्तव्य होऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. खत विक्रेत्यांच्या संपाबाबत शासन गांभीर्याने लक्ष देत असून, कृषी विभाग परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. यावर्षी कोणतीही काळाबाजारी होऊ दिली जाणार नाही. असे आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. आमदारांकडूनही स्थानिक पातळीवर आढावा घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. खरात प्रकरणाबाबत एसआयटी न्यायालयात आपली भूमिका मांडणार असून, सहकार्य न केल्यास ती बाबही कोर्टात मांडली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, भंडारा येथील अवैध मूर्ती प्रकरणात प्रशासनाविरोधात कारवाईची मागणी होत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
