पद्म पुरस्कारांच्या शिफारस समितीमधून सांस्कृतिक मंत्र्यांना वगळले:आशिष शेलार यांना डावलल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा

विविध क्षेत्रांत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या मान्यवरांच्या नावांची पद्म पुरस्कार २०२७ साठी शिफारस करण्याकरिता शासनाने राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती पद्म पुरस्कारांसाठी विविध माध्यमातून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन केंद्र शासनाकडे पाठविण्यासाठी योग्य मान्यवरांच्या नावांची शिफारस राज्य शासनास करेल. यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. मात्र, या समितीमधून राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांना डावलण्यात आले आहे. सांस्कृतिक मंत्र्यांना प्रक्रियेतून बाहेर ठेवल्याने राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. पद्म पुरस्कारांसाठी विविध क्षेत्रातील दिग्गजांची नावे केंद्र सरकारकडे पाठवण्यापूर्वी राज्य स्तरावर त्यांची छाननी केली जाते. यापूर्वीचा इतिहास पाहिल्यास, या समितीचे अध्यक्षपद सांस्कृतिक मंत्र्यांकडे असते किंवा ते या समितीचे महत्त्वाचे सदस्य असतात. मात्र, २६ जानेवारी २०२७ रोजी घोषित होणाऱ्या पुरस्कारांसाठी जी समिती बनवण्यात आली आहे, त्यातून आशिष शेलार यांचे नाव गायब आहे. समितीमध्ये कोणा-कोणाचा समावेश? राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखालील या सात सदस्यीय समितीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सांस्कृतिक विभागाचे महत्त्व दुर्लक्षित? कला, क्रीडा, साहित्य आणि चित्रपट या क्षेत्रांतील व्यक्तींची माहिती आणि त्यांच्या कामाचा आढावा प्रामुख्याने सांस्कृतिक विभागाकडे असतो. शिफारस समितीमध्ये या विभागाचा मंत्री असणे तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाते. अशा स्थितीत आशिष शेलार यांना डावलून इतर सात मंत्र्यांची निवड करण्यामागे नेमके कोणते राजकीय गणित आहे, याबाबत आता तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.विशेष म्हणजे, कला आणि संस्कृतीचे केंद्र असलेल्या मुंबईतील एकाही मंत्र्याला या समितीमध्ये स्थान देण्यात आलेले नाही, ही बाबही चर्चेचा विषय ठरली आहे. राजकीय चर्चेला उधाण आशिष शेलार हे भाजपचे मुंबईतील महत्त्वाचे नेते आहेत. त्यांना या समितीमधून बाहेर ठेवण्यामागे प्रशासकीय कारण आहे की राजकीय समीकरण, याबाबत आता चर्चा रंगू लागली आहे. केंद्राच्या निर्देशानुसार ही नावे वेळेत पाठवणे आवश्यक असताना, समितीमधील या बदलांमुळे शिफारस प्रक्रियेवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.