644 पैकी 198 कर्मचारी संपावर:‘काम नाही, वेतन नाही’ सरकारचे धोरण लागू, सुधारित पेन्शन योजनेसाठी आग्रह; आराेग्य, जि.प.सह अन्य कर्मचाऱ्यांची पाठ
सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेची अंमलबजाणी, रिक्त पदे, निवृत्तीचे वय वाढवणे यासह अन्य मागण्यांसाठी मंगळवारी सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले. संपाची हाक सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने दिली आहे. संपात महसूल, पुरवठा, सहाय्यक दुय्यम निबंध, विभागाचे १९८ कर्मचारी सहभागी झाले. हा संप दीर्घकाळ सुरु राहिल्यास व अन्य विभागाचे कर्मचारी सहभागी झाल्यास थेट परिणाम नागरिकांच्या दैनंदिन शासकीय कामांवर होण्याची शक्यता आहे. संपाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने परिपत्रक काढले असून ‘काम नाही वेतन नाही’ हे केंद्र शासनाचेच धोरण राज्य शासनही अनुसरत असल्याचे पत्रकात नमूद केले आहे. जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, यापूर्वीही आंदोलने करण्यात आली. एक वेळची बाब म्हणून प्रतीक्षा यादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती मिळावी, अशी मागणी समन्वय समितीने केली आहे. या संदर्भात अलीकडील शासनाचे धोरण जरी उदारमतवादी असले तरी हा प्रश्न पूर्णपणे धसास लागणे आवश्यक आहे. देशातील २६ राज्यात सेवा निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात आले आहे. मग पुरोगामी महाराष्ट्रात आपण मागे का आहोत, असा सवाल केला आहे. संपात संघटनेचे राजेंद्र नेरकर, वैजनाथ कोरकने, उमेश ढवळे, इंगळे आदी सहभागी झाले. कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंडप टाकत मागण्यांच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या. विभाग कार्यरत संपात सहभागी महसूल ५८३ १६२ पुरवठा २५ १२ दुय्यम निबंधक ३४ २४ संपात सहभागी होणे हे गैरवर्तन; शासनाचा इशारा संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने तातडीने परिपत्रक जारी करून सर्व विभागांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तवणूक) नियम १९७९ मधील विविध नियमान्वये संप करण्यात प्रतिबंधक करण्यात आला आहे. संप करण्यास मनाई असून, संपात सहभागी होणे हे गैरवर्तन मानले जाईल. अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. संपाच्या काळात कामावर अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर “काम नाही, वेतन नाही” हे धोरण लागू केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी न होता नियमितपणे कार्यालयात उपस्थित राहावे. संपाच्या कालावधीत कोणत्याही कर्मचाऱ्याला नवीन रजा मंजूर करू नये तसेच आधी मंजूर रजा रद्द करून कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर बोलावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विभागप्रमुखांनी संप काळात मुख्यालय सोडू नये, तसेच परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. संपात हे नाहीत सहभागी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना संपात सहभागी झाली नाही. १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, ही मागणी नसल्याने संपात सहभागी होणार नाही, असे संघटनेकडून कळवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन संपत सहभागी नाही. युनियन व प्रशासनात चर्चा झाली. बेमुदत संपात प्रत्यक्ष सामील न होण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे संघटनेकडून सुनील जानोरकर यांनी कळवले आहे. तिजोरीत खडखडाट; निधी कमी सध्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह अन्य योजनांमुळे शासनाच्या तिजोरीवर ताण आला आहे. जिल्ह्यातील ३९ हजार लाडक्या बहिणींची केवायसी चुकल्याने अर्थसाहाय्याला ब्रेक लावण्यात आला. आमदार विकास निधीही गत आर्थिक वर्ष संपण्याच्या तोंडावर प्राप्त झाला होता.तसेच सध्या शेतकरी कर्जमाफीसाठीही पैसा लागणार आहे. परिणामी सुमारे ४ लाख ५० हजार खर्चच झाला नाही. एकूणच निधीचा तुटवडा असतानाच आता सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून निवृत्ती वेतन, पद भरतीसह अन्य निधी लागणाऱ्या मागण्या करण्यात येत आहेत.
वार्ताहार/प्रतिनिधी
