आंधळगाव, भोसे योजनांना वारंवार निधी दिला तरी बंदच:प्रशासन करतंय काय?, आमदार समाधान आवताडे यांनी आढावा बैठकीत व्यक्त केला संताप‎

.

यावेळी व्यासपीठावर पंचायत समितीच्या सभापती दीपाली ताड ,उपसभापती अर्जुन मल्लाळे, तहसीलदार मदन जाधव,गटविकास अधिकारी विजयकुमार देशमुख ,महावितरणचे कार्यकारी अभियंता संजय शिंदे,पंचायत समिती सदस्या जयश्री कवचाळे,मोहिनी गणपाटील,जयश्री शिंदे,सुरेश कांबळे, जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप खांडेकर,करुणा शिवशरण,संगीता दुधाळ ,पंचायत समितीचे माजी उपसभापती सुरेश ढोणे ,नितीन पाटील, शिखर समितीचे अध्यक्ष मच्छिंद्र खताळ,जनार्दन शिवशरण, आनंद ताड यांचे सह विविध गावचे सरपंच ग्रामसेवक उपस्थित होते. हंगामी पाण्याची मागणी होत असल्याने असल्याने योजना बारमाही कार्यान्वित राहणे मुश्कील आहे,यासाठी उपाययोजनांची गरज असून वीज ज्या ठिकाणी पाण्याची टंचाई आहे तेथील ग्रामपंचायतींनी तात्काळ टँकर मागणीचे प्रस्ताव सादर करावेत सध्या टँकर मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असल्याने प्रस्तावातील त्रुटी असल्यास त्याची पूर्तता करण्यास वेळ जाणार असल्याने हे अधिकार प्रांत अधिकाऱ्यांना देण्याबाबत चर्चा करणार असल्याचेही आमदार समाधान आवताडे यांनी सांगितले.

ग्रामीण पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांचा आढावा ऐकून घेतल्यानंतर बोलताना आ.समाधान आवताडे म्हणाले की योजनेत उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्यामुळे ही योजना चालवणे मुश्कील आहे. या योजना बारमाही चालल्या तरच खर्चाचा उत्पन्नाचा ताळमेळ लागणार आहे.

मात्र या योजनेतील गावे उन्हाळ्यामध्ये दोन ते तीन महिन्यासाठीच पाण्याची मागणी करत असल्यामुळे इतर आठ ते दहा महिने योजना बंद राहते त्यामुळे विज बिल मोडतोड खर्च याचा ताळमेळ लागत नसून, ही योजना सुरू करून ज्यावेळेस गावांना पाणी नको आहे. त्यावेळेस एमआयडीसी असो की अन्य उद्योगांना पाणी देऊन त्यातून या योजनेचा खर्च भागवण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. बिलाला तोडगा काढण्यासाठी सोलर बसवून त्याद्वारे ही योजना कार्यान्वित करण्याची अंमलबजावणी केली असून सोलर बसविण्याचे काम सुरू असल्याचेही आ.समाधान आवताडे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

या बैठकीत बोलताना पाणीपुरवठा अधिकारी काटकर म्हणाले ,योजना सुरू करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असून योजनेचे वीज बिल आणि पाणीपट्टी थकीत आहे त्यामुळे थक पाणीपट्टी अभावी जलसंपदा विभागाने ही योजना सिल केली आहे या योजनेची १ कोटी ३० लाख पाणीपट्टी थकीत आहे तर १४ लाख रुपये ग्रामपंचायतीकडून येणे आहे ३ कोटी १२ लाख विज बिल थकीत असून हे विज बिल माफ करावे यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.