इराणने जरी केली मोजताबा अली खामेनाईची बंदुकीसह फोटो
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय परिस्थिती सध्या एका अत्यंत संवेदनशील वळणावर आहे. इराणने स्वीकारलेली नवीन भूमिका, अंतर्गत सत्ता बदलाचे संकेत आणि जागतिक महासत्तांशी असलेला त्यांचा संघर्ष यामुळे संपूर्ण प्रादेशिक सत्तेचे समीकरण बदलताना दिसत आहे. इराणचा अल्टिमेटम आणि प्रादेशिक सत्तेतील बदल या स्त्रोतांच्या आधारे या परिस्थितीचे सखोल विश्लेषणवाचकांसाठी सादर करीत आहोत.
इराणच्या अंतर्गत सत्ता रचनेतील मूलगामी बदल
इराणच्या परराष्ट्र धोरणात आणि निर्णय प्रक्रियेत सध्या मोठे फेरबदल झाले आहेत. स्त्रोतांनुसार, आता निर्णय घेण्याची खरी शक्ती ही राष्ट्रपती किंवा परराष्ट्र मंत्र्यांसारख्या औपचारिक सरकारी पदांकडे राहिलेली नाही [१]. त्याऐवजी, इस्लामिक रेव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) आणि सर्वोच्च नेत्याच्या (सुप्रीम लीडर) अत्यंत जवळच्या वर्तुळाने सत्तेची सर्व सूत्रे आपल्या हातात घेतली आहेत. या बदलामुळे इराणचा दृष्टिकोन अधिक आक्रमक आणि कट्टर झाला आहे, ज्यामुळे राजनैतिक वाटाघाटींमध्ये गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.
इराणचा १०-सूत्रीय कार्यक्रम आणि अमेरिकेपुढील पेच
इराणने पाकिस्तानच्या माध्यमातून जगाला आणि विशेषतः अमेरिकेला आपला स्पष्ट संदेश दिला आहे. इराणने पाकिस्तानकडे एक १०-सूत्रीय कार्यक्रम सोपवला असून त्यामध्ये आपल्या अटी स्पष्ट केल्या आहेत. इराणची सर्वात महत्त्वाची अट ही आहे की, जोपर्यंत अमेरिका त्यांच्यावर लादलेली आर्थिक नाकेबंदी (blockade) पूर्णपणे संपवत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची अर्थपूर्ण चर्चा किंवा वाटाघाटी शक्य नाहीत. ही भूमिका अमेरिकेसाठी एक मोठे राजनैतिक आव्हान ठरली आहे, कारण इराण आता तडजोड करण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही.
पाकिस्तानचे मध्यस्थी संकट आणि राजनैतिक अडथळे
पाकिस्तान ऐतिहासिकदृष्ट्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात दुवा म्हणून काम करण्याचा प्रयत्न करत आला आहे. मात्र, सध्या पाकिस्तानला या भूमिकेत मोठ्या अपयशाचा सामना करावा लागत आहे. व्हाइट हाऊस आणि तेहरान यांच्यात संपर्क प्रस्थापित करण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न इराणकडून मिळणाऱ्या थंड प्रतिसादामुळे थंडावले आहेत. इराणने आपली भूमिका इतकी ताठर ठेवली आहे की, अमेरिकेचे प्रतिनिधी जेडी वेंस यांची प्रस्तावित यात्रा वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. इराणने स्पष्ट केले आहे की, ते केवळ त्यांच्याच अटींवर चर्चा करतील, अन्यथा चर्चा होणार नाही.
चीनची भूमिका आणि डी-डलरायझेशनचा धोका
या संपूर्ण संघर्षात चीनची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. चीनने सध्याच्या परिस्थितीला अतिशय नाजूक असे संबोधले असून मध्यस्थीच्या प्रक्रियेतून स्वतःला मागे घेतले आहे. हे अमेरिकेसाठी चिंतेचे लक्षण आहे कारण चीनचा पाठिंबा नसणे म्हणजे इराणला रोखणे अधिक कठीण होणे होय. त्याचबरोबर, आर्थिक आघाडीवरही मोठे बदल पाहायला मिळत आहेत. अनेक आखाती देश आता तेल व्यापारासाठी अमेरिकन डॉलर ऐवजी चीनी युआन किंवा इतर चलनांचा वापर करण्याकडे वळत आहेत. अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व कमी होणे (De-dollarization) ही अमेरिकेसाठी केवळ आर्थिकच नव्हे तर धोरणात्मक चिंतेची बाब बनली आहे.
सुरक्षा आणि गुप्तता: इराणची नवीन युद्धनीती
इराणने आपल्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत टोकाचे पाऊल उचलले आहे. सुप्रीम लीडरचे निकटवर्तीय मुस्तबा खामनेई सध्या एका सुरक्षित बंकरमध्ये वास्तव्यास आहेत. विशेष म्हणजे, इस्रायल किंवा अमेरिकेच्या तांत्रिक पाळतीपासून (surveillance) वाचण्यासाठी इराणने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा त्याग केला आहे. ते संवादासाठी कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाचा वापर न करता केवळ लेखी संदेशांवर (handwritten messages) अवलंबून आहेत. ही बाब दर्शवते की इराणला पाश्चात्य देशांच्या तांत्रिक क्षमतेची पूर्ण जाणीव आहे आणि ते कोणत्याही परिस्थितीत आपली गुप्त माहिती उघड होऊ देऊ इच्छित नाहीत.
निष्कर्ष-एक अनिश्चित भविष्य
इराणने घेतलेला हा कट्टरपंथी आणि आक्रमक पवित्रा जागतिक राजकारणासाठी एक मोठी डोकेदुखी ठरला आहे. अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्या मुत्सद्देगिरीला इराणने आपल्या अटींनी खिळवून ठेवले आहे. इराणच्या १० अटी, आर्थिक नाकेबंदी हटवण्याची मागणी आणि चीनची बदलती भूमिका यामुळे ही चर्चा सध्या अधांतरी आहे. जर यावर लवकर तोडगा निघाला नाही, तर प्रादेशिक सत्तेचा समतोल पूर्णपणे बिघडून एक नवीन संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वार्ताहार/प्रतिनिधी
