रक्त नात्यातील जमीन वाटणी पूर्णपणे मोफत:सातबारावरील हक्कासाठी शुल्क भरावे लागणार नाही

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रासाठी आता एक रुपयाही नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून महसूल विभागाने तसे परिपत्रकही जारी केले आहे. या निर्णयामुळे कुटुंबांमधील जमिनीचे वाद मिटण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांचे हजारो रुपये वाचणार आहेत. शेतकऱ्यांना होणारे फायदे या निर्णयामुळे शेतीचे छोटे-छोटे तुकडे अधिकृतपणे नावे करणे सोपे होईल. जमिनीच्या वादातून होणारी भांडणे आणि कोर्ट-कचेऱ्यांचे फेरे कमी होतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नोंदणी शुल्कापोटी खर्च होणारी मोठी रक्कम आता शेतकऱ्यांच्या खिशातच राहणार आहे. तांत्रिक अडचण दूर एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी आपसात जमिनीचे वाटप केल्यास नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. मात्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयात शुल्क आकारले जात असल्याचे समोर आले. ही तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी आता नवीन स्पष्टीकरण दिले आहे. आता तहसीलदारांकडे जा किंवा नोंदणी कार्यालयात, कुठेही शुल्क भरावे लागणार नाही. याचा फायदा राज्यातील प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला होईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे. एकूणच या निर्णयाचा राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. नेमका बदल असा, आधी काय आणि आता काय जुनी पद्धत: यापूर्वी केवळ तहसीलदारांकडे (कलम ८५ अंतर्गत) होणाऱ्या वाटणीपत्रांनाच शुल्कातून सवलत होती. अनेक शेतकरी थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी जात होते. तिथे स्पष्ट नियमावली नसल्याने अधिकारी नोंदणी शुल्क आकारत होते. नवा बदल: आता तहसीलदारांकडे जा किंवा थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात; दोन्ही ठिकाणी नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. एकाच कुटुंबातील रक्ताच्या नात्यातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या सर्व वाटणीपत्रांना हा नियम लागू राहील.