मोहन भागवतांच्या सुरक्षेचा खर्च सरकारवर का?:उच्च न्यायालयात जनहित याचिका; हा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल करण्याची मागणी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि त्यांचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना दिल्या जाणाऱ्या ‘Z Plus’ दर्जाच्या सुरक्षेवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या सुरक्षेसाठी होणारा खर्च सरकारी तिजोरीतून केला जात असल्याने तो संबंधित व्यक्तीकडूनच वसूल करावा, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. ही याचिका नागपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंग यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी आपल्या याचिकेत स्पष्ट केले आहे की, आरएसएस ही नोंदणीकृत संस्था नसतानाही तिला सर्वोच्च स्तराची सुरक्षा दिली जाते. या सुरक्षेचा खर्च थेट करदात्यांच्या पैशातून केला जात असल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे हा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत केंद्र सरकारचे गृहमंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि राज्य शासनाच्या वित्त विभागाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या प्रकरणावर 20 एप्रिल रोजी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यानुसार, ‘Z Plus’ सुरक्षेवर दरमहा सुमारे 40 ते 45 लाख रुपये खर्च होतो. हा खर्च करदात्यांच्या पैशातून केला जात असल्याने तो सार्वजनिक निधीचा गैरवापर असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत, अशा सुरक्षेचा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, याचिकाकर्त्याने यापूर्वी 12 फेब्रुवारी 2026 आणि 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदने सादर केली होती. मात्र, या निवेदनांवर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. याचिकेमध्ये करदात्यांच्या पैशांचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिका पूर्णपणे सार्वजनिक हितासाठी असल्याचा दावा ही याचिका पूर्णपणे सार्वजनिक हितासाठी असल्याचे याचिकाकर्त्याने नमूद केले असून, यामध्ये कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून ‘Z Plus’ सुरक्षेचा खर्च संबंधितांकडून तातडीने वसूल करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता उच्च न्यायालय यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
वार्ताहार/प्रतिनिधी
