डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाचा संबंध काय?:सुप्रिया सुळेंचा सवाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे चॅलेंजही स्वीकारले

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्यावरून विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला होता. त्यांच्या टीकेला आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत घेत जोरदार प्रत्युत्तर दिले. “२०२३ मध्ये हे बिल मंजूर झाले आणि आता आपण २०२६ मध्ये आहोत. अडीच-तीन वर्षे उलटूनही महिलांना अद्याप ३३ टक्के आरक्षण का मिळाले नाही?” असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला आहे. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महिला आरक्षणाचे बिल एकमताने संसदेने पास केलेले आहे. त्याची अंमलबजावणी २०२४ च्या लोकसभेत करणे आम्हाला अपेक्षित होते आणि आजही विनम्र विनंती करते की, या क्षणी तुम्ही अंमलबजावणी करा. ५४३ मधील ३३ टक्के महिलांना लगेच आरक्षण द्या. आम्ही पूर्ण त्यासाठी तयार आहोत. हे कालच करायला पाहिजे होते. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “हे बिल प्रत्यक्षात महिला आरक्षणाचे नव्हतेच, तर ते ‘डिलिमिटेशन’चे (मतदारसंघ पुनर्रचना) बिल होते. नारीशक्तीला ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी जे घटनात्मक बदल करायचे होते, ते आम्ही तीन वर्षांपूर्वीच एकमताने केले आहेत. मग आता पुन्हा त्यावर चर्चा कसली? सरकारने अंमलबजावणीत टाळाटाळ का केली? त्यामुळे महिला आरक्षणाच्या विरोधाचा विषय येतोच कुठे? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला. जनगणनेसाठी सरकारने पैसे दिले नाही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, मुख्यमंत्री संसदेतील चर्चासत्रात नव्हते. विधेयकात झालेले दोन तीन बदल झालेले आहेत. ही क्रोनोलॉजी माहीत असली पाहिजे. त्यावेळेस असे ठरले होते, डिलिमिटेशन आणि सेन्सेस या दोन्ही गोष्टी याची चर्चा त्या बिलामध्ये आहे. पण सेन्सेस कुठला? जो येईल तो. मग भारत सरकारने शब्द दिला होता की, सेन्सेस करणार. त्यानंतर मागणी झाली की, जातीय जनगणना करा. मात्र जातीय जनगणनेसाठी सरकारकडून पैसे देण्यात आलेले नाहीत. हे मी वारंवार केंद्र सरकारच्या बजेटच्या भाषणात बोललेले आहे. जर १२ तुमचे सरकार आहे. मागणी झालेली आहे. जातीय जनगणनेसाठी तुम्ही हो म्हटलेले आहात. मग ती वेळेवर का सुरू केली नाही? कारण त्यांची हे करण्याची इच्छाशक्ती नव्हती. विशेष अधविशेन बोलावण्याची गरज काय होती? सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, आम्ही एक दिवस पार्लमेंटमध्ये आंदोलन केल तर विरोधक हे जनतेच्या पैशांचा चुराडा करत आहेत असा हे सत्ताधारी बोलतात. मग सरकारने मागील तीन दिवसाचे अधिवेशन बोलावण्याची गरज काय होती? त्यांनी काय मिळवले? चार राज्यांत निवडणुका सुरू आहेत. तातडीने सगळे कामे सोडून त्या अधिवेशनासाठी गेले. पण काय मिळवले? राज्यसभा तीन दिवस उगाच चालली. तीन दिवस लोकसभा चालली. काय हाती लागले? करोडो रुपयांचा चुराडा करायची काय गरज होती? त्याऐवजी आज पश्चिम आशियात जे संकट आहे, त्यावर भारत सरकारने काही का बोलले नाही? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला. सुप्रिया सुळेंनी स्वीकारले फडणवीसांचे चॅलेंज डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाचा संबंध काय? अधिवेशन आधी अनेक गोष्टी आम्हाला सांगण्यात आल्या, मग त्या विधेयकात का आल्या नाहीत? 543 मध्ये महिला आरक्षण द्या. आम्ही त्याचा विरोध कधीच करणार नाही. अनेक देशात सध्या अराजकता माजली आहे आणि त्यात तुम्ही हे विधेयक आणले आहे. महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नाहीच. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत या विषयाच्या संदर्भात डिबेट करायला मी तयार आहे. त्यांनी जागा आणि वेळ सांगावी, असे म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आव्हान स्वीकारले. महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, विरोधी पक्ष हा महिला विरोधी असल्याचे मुख्यमंत्री बोलले. मात्र, महिलांना देशात पहिल्यांदा आरक्षण देणार राज्य म्हणजे महाराष्ट्र होते आणि त्यावेळेस शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा भाजप हा विरोधी बाकावर होता तेव्हा त्यांच्या पक्षातील अनेक महिला नेत्यांनी शरद पवार यांचे आभार मानले होते. नारी शक्ती वंदन विधेयक हे 2023 ला लोकसभेत आणि राज्यसभेत पास झाल होत आणि त्यात आम्ही होतो.