राष्ट्राला संबोधन करतांना पंतप्रधान विलाप करीत होते 

प्रस्तावना 

१७ एप्रिल २०२६ हा दिवस भारतीय संसदीय इतिहासात एक अत्यंत महत्त्वाचा वळणबिंदू ठरला. या दिवशी मोदी सरकारचे महिला आरक्षणाशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांच्या मते, हा केवळ एका विधेयकाचा पराभव नसून सरकारला जनगणना आणि परिसीमन (Delimitation) यांच्या आधारे संसदीय जागांमध्ये आपल्या सोयीनुसार बदल करायचे होते, त्या टॅक्टिक्सचा किंवा रणनीतीचा हा पराभव आहे. या घटनेने भारतीय राजकारणात एक नवीन चर्चा छेडली आहे, जिथे महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली सत्तेचे नवीन समीकरण मांडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप होत आहे.

विपक्षाची एकजूट आणि रणनीतीचा बिमोड 

स्रोतांनुसार, १७ एप्रिलच्या मतदानावेळी विरोधी पक्षांनी अभूतपूर्व एकजूट दाखवली. विरोधाचे मुख्य कारण हे केवळ महिला आरक्षण नव्हते, तर त्यामागे दडलेली परिसीमनाची प्रक्रिया होती. विरोधकांचा असा युक्तिवाद होता की, सरकार महिला आरक्षणाचा वापर एक कव्हर म्हणून करत आहे, जेणेकरून त्यांना आगामी परिसीमनामध्ये आपल्या फायद्याचे फेरबदल करता येतील. लोकसभेत सरकारला मिळालेला हा धक्का मोदी सरकारच्या वाढत्या राजकीय आव्हानांचे प्रतीक मानले जात आहे.

परिसीमन आणि २०२६ चा पेच 

या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी परिसीमन हा विषय आहे. रवीश कुमार यांनी २००१ मधील अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळातील तत्कालीन कायदा मंत्री अरुण जेटली यांच्या विधानाचा संदर्भ दिला आहे. त्यावेळी जेटली यांनी स्पष्ट केले होते की, लोकसभेच्या जागांची संख्या २०२६ पर्यंत फ्रीज करण्यात आली आहे, कारण तोपर्यंत देशातील लोकसंख्या वाढीचा दर स्थिर होईल अशी अपेक्षा होती.

आज जेव्हा सरकार २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे जागांची संख्या बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे, तेव्हा प्रश्न उपस्थित होतो की, भारताने लोकसंख्या स्थिरतेचे उद्दिष्ट खरोखरच गाठले आहे का?, जर हे उद्दिष्ट साध्य झाले नसेल, तर कोणत्या आधारावर जागांची संख्या वाढवली जात आहे? सरकारने या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे दिलेली नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्या दाव्यांवरील विश्वासार्हता कमी झाली आहे.

कायदेशीर गुंतागुंत आणि राजकीय हेतू

या प्रकरणातील सर्वात मोठा कायदेशीर पेच म्हणजे, महिला आरक्षण विधेयक आधीच २०२३ मध्येच संमत झाले होते आणि १६ एप्रिल २०२६ रोजी ते अधिसूचित (Notify) देखील झाले होते. असे असूनही सरकार हे विधेयक पुन्हा नवीन स्वरूपात का मांडत होते, हा मोठा प्रश्न आहे. राजकीय विश्लेषक दीपक शर्मा यांच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या राजकीयदृष्ट्या कमकुवत स्थितीत आहेत कारण त्यांच्याकडे देशाला देण्यासाठी कोणताही नवीन व्हिजन किंवा ठोस मुद्दा उरलेला नाही. त्यामुळेच नारी शक्ती आणि महिला आरक्षण यांसारख्या मुद्द्यांचा वापर करून विरोधकांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

पंतप्रधानांचे संबोधन आणि बदललेले उद्दिष्ट 

पंतप्रधान मोदींनी आपल्या राष्ट्र संबोधनात काँग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी आणि डीएमके यांसारख्या पक्षांना संविधान अपराधी आणि नारी विरोधी ठरवले. मात्र, विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका जवळ आहेत, केवळ त्याच राज्यांतील पक्षांना जाणीवपूर्वक टार्गेट करण्यात आले.

या विश्लेषणात प्रामुख्याने दोन महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर येतात

• लक्ष्य विचलित करणे: अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी आणि परराष्ट्र धोरण यांसारख्या आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरत असल्याने जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा उकरून काढला जात आहे.
• परिसीमनाचा खेळ: महिला आरक्षणाच्या आड जागांची संख्या वाढवून स्वतःचे राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा हा एक प्रयत्न असल्याचे पॅनेलसिस्ट अनिल त्यागी आणि अभिषेक यांचे मत आहे.

निष्कर्ष

मोदी सरकार प्रथमच लोकसभेत स्वतःचे विधेयक मंजूर करण्यात अपयशी ठरले आहे. हे अपयश केवळ आकड्यांचे नसून ते नैतिक विश्वासाचे देखील आहे. महिला आरक्षण हे स्वागतार्ह पाऊल असले तरी, त्याला जनगणनेच्या आणि परिसीमनाच्या गुंतागुंतीच्या अटींमध्ये अडकवणे हे संशयास्पद मानले जात आहे. २०२६ पर्यंत जागा फ्रीज ठेवण्याच्या मूळ हेतूचा विसर पडला आहे का, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. येणाऱ्या काळात, सरकार या राजकीय पेचातून कशी वाट काढते आणि विरोधकांची ही एकजूट कायम राहते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Post Views: 34