विधेयक पडले तर .. त्या साठी स्क्रिप्ट अगोदरच तयार होते

लोकशाहीचा नवा ‘रंगमंच’ आणि शिष्टाचाराचा ‘इव्हेंट’

संसदेचे सभागृह म्हणजे देशाच्या धोरणांवर चर्चा करण्याचे पवित्र ठिकाण, असे आपण आजवर पुस्तकात वाचत आलो आहोत. परंतु, अलीकडच्या काही घटना पाहता, हे सभागृह आता लोकशाहीचे मंदिर राहिले नसून एखाद्या हाय-बजेट बॉलीवूड चित्रपटाचा सेट बनले आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. लोकसभेत नुकताच जो सुरक्षा भंग झाला, तो पाहून तर असे वाटते की, आता संसदेत प्रवेश मिळवण्यासाठी सुरक्षेच्या तपासणीपेक्षा ऑडिशनची जास्त गरज आहे.

पंधरा मिनिटांचा परफेक्ट क्लायमॅक्स

द न्यूज लाँचर च्या  विश्लेषणाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे: टायमिंग. सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर अवघ्या १५ मिनिटांनी प्रेक्षक गॅलरीतून फलक झळकवले जातात. हा योगायोग मानावा की उत्तम स्क्रीप्ट रायटिंग? निवेदक आशिष चित्रांशी आणि हेमंत अत्री यांच्या मते, ही कोणतीही उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया नसून एक नियोजित देखावा (Staged Optics) होता. जेव्हा राजकीय घडामोडींवरून जनतेचे लक्ष भरकटवायचे असते, तेव्हा असे छोटे-मोठे इव्हेंट आयोजित करणे, हा आजच्या राजकारणाचा नवा ट्रेंड झाला आहे. १५ मिनिटांचा हा खेळ इतका अचूक होता की, जणू काही दिग्दर्शकाने बॅकस्टेजवरून ॲक्शन म्हटल्याचीच उणीव होती.

सुरक्षेची जादुई छिद्रे

संसदेची सुरक्षा म्हणजे एक अभेद्य किल्ला, जिथे साधा पेन नेण्यासाठीही दहावेळा विचार करावा लागतो. अशा ठिकाणी प्रेक्षक गॅलरीतील लोक चक्क फलक (placards) घेऊन आत शिरतात, हे पाहून सुरक्षा यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचे कौतुक करावे तितके थोडेच आहे. संसदेत बोलण्यास, कोणत्याही वस्तू नेण्यास किंवा घोषणाबाजी करण्यास सक्त मनाई असतानाही हे फलक आत पोहोचले कसे? कदाचित हे फलक मिस्टर इंडियाच्या घड्याळासारखे अदृश्य होऊन आत गेले असावेत किंवा सुरक्षा रक्षकांना फलकांवरील मजकूर वाचण्यात इतका रस निर्माण झाला असावा की, ते आत नेण्यास मनाई आहे हेच ते विसरून गेले. हा निव्वळ सुरक्षा भंग नसून, नियम केवळ सामान्य माणसांसाठी आणि विरोधकांसाठीच आहेत, हे सिद्ध करण्याचा एक प्रयत्न आहे.

दोगलापण: धूर विरुद्ध कागद

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मनोरंजक भाग म्हणजे सरकारचा आणि यंत्रणांचा दुटप्पीपणा, ज्याला निवेदकांनी अगदी चपखलपणे दोगलापण असे संबोधले आहे.  काही काळापूर्वी अशाच प्रकारे धुराच्या नळकांड्या फोडणाऱ्या आंदोलकांवर यूएपीए (UAPA) सारखे कठोर कायदे लादण्यात आले होते, कारण तो देशद्रोह ठरवला गेला होता. मात्र, या ताज्या घटनेत जेव्हा फलक दाखवले गेले, तेव्हा मात्र कोणतीही कठोर कारवाई होताना दिसत नाही. यावरून असे स्पष्ट होते की, संसदेत गोंधळ घालण्याचेही दोन प्रकार आहेत: एक जो देशद्रोह ठरतो आणि दुसरा जो केवळ नियोजित मोहीम मानला जातो. कायद्याचा हा कस्टमाइज्ड वापर पाहून न्यायदेवतेनेही डोळ्यांवरील पट्टी थोडी सैल करून पाहावे, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

सभापतींचे तटस्थ चष्मे

संसदेच्या शिष्टाचाराचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्या अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही या व्हिडिओत सडकून टीका करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षाने साधा आवाज जरी चढवला तरी संसदेचा अपमान होतो, पण सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचा एखादा इव्हेंट घडला की शिष्टाचाराचे नियम कदाचित सुट्टीवर जातात. नेतृत्वाचा हा पक्षपातीपणा लोकशाहीच्या भविष्यासाठी नक्कीच सकारात्मक नाही. जेव्हा नियमांचे पालन हे व्यक्ती पाहून केले जाते, तेव्हा त्या नियमांची किंमत रद्दीच्या कागदापेक्षा जास्त उरत नाही.

निष्कर्ष

थोडक्यात सांगायचे तर, लोकसभेतील ही घटना म्हणजे केवळ सुरक्षा भंग नसून, तो एक जाणीवपूर्वक रचलेला राजकीय प्रयोग होता, ज्याचा उद्देश मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष भरकटवणे हाच होता [३]. संसदेचा दर्जा आणि शिष्टाचार ज्या वेगाने घसरत चालला आहे, ते पाहता भविष्यात तिथे प्रेक्षकांसाठी पॉपकॉर्नची सोय केली तरी नवल वाटायला नको. लोकशाहीचे हे थिएटर असेच सुरू राहिले, तर जनता लवकरच या शोचे बॉयकॉट करेल, हे सत्ताधाऱ्यांनी विसरू नये. जर सुरक्षा यंत्रणा आणि नेतृत्व केवळ एका बाजूने डोळे झाकून बसणार असेल, तर सामान्य जनतेने सुरक्षा नक्की कोणाकडून अपेक्षित करावी, हाच खरा प्रश्न आहे.