Mumbai Water Crisis | मुंबईकरांनो, पाणी जपून वापरा! १ मेपासून ‘इतक्या’ टक्क्यांची पाणी कपात होणार

Mumbai Water Crisis | मुंबईत सध्या कडक उन्हाळ्याचा तडाखा बसत असून पाणीटंचाईचे संकट हळूहळू गडद होताना दिसत आहे. अल-निनोच्या प्रभावामुळे आणि यंदा मान्सून उशिरा येण्याच्या शक्यतेमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका प्रशासनाने (BMC) 1 मेपासून 10 टक्के पाणी कपात लागू करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

सध्या हा प्रस्ताव आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. मात्र, परिस्थिती लक्षात घेता कपात लागू होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांमध्ये सध्या फक्त 33.60 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. उपलब्ध साठा 7 जुलैपर्यंत पुरेल, असा अंदाज आहे. मात्र, हवामान खात्याने पावसाळा उशिरा सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे जुलैनंतर ऑगस्टपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आतापासूनच पाणी बचतीची गरज निर्माण झाली आहे.(Mumbai Water Crisis)

वाढत्या तापमानामुळे धरणांमधील पाण्याचे बाष्पीभवन वेगाने होत आहे, ज्यामुळे साठा जलद गतीने कमी होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने वेळेआधीच उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

Mumbai Water Crisis | कोणत्या धरणात किती पाणी? :

मुंबईला दररोज सुमारे 4,100 दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा केला जातो. हा पुरवठा तानसा, भातसा, मोडक सागर, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा, विहार आणि तुळशी या सात धरणांमधून होतो. सध्याच्या आकडेवारीनुसार भातसा धरणात सर्वाधिक पाणीसाठा आहे.

भातसा – 2,35,439 दशलक्ष लिटर
मध्य वैतरणा – 69,106 दशलक्ष लिटर
अप्पर वैतरणा – 77,045 दशलक्ष लिटर
तानसा – 40,817 दशलक्ष लिटर
मोडक सागर – 45,340 दशलक्ष लिटर
विहार – 15,353 दशलक्ष लिटर
तुळशी – 3,274 दशलक्ष लिटर

मागील वर्षांच्या तुलनेत साठा थोडा जास्त असला तरी तो पूर्णपणे सुरक्षित मानता येत नाही. 2026 मध्ये 33.60%, 2025 मध्ये 30.24% आणि 2024 मध्ये 24.54% इतका साठा नोंदवला गेला होता.

प्रशासनाचे पुढील नियोजन :

राज्य सरकारने महापालिकेला जुलैऐवजी ऑगस्टपर्यंत पाणीपुरवठा टिकवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे 1 मेपासून 10 टक्के कपात केल्यास पावसाळा सुरू होईपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवणे शक्य होईल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. (Mumbai Water Crisis News)

दरम्यान, नागरिकांनी आतापासूनच पाणी जपून वापरण्याचे आणि अनावश्यक अपव्यय टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसांत या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.