ठप्प झालेले वाहन पासिंगचे काम पुन्हा सुरू:केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या प्रयत्नांनी 15 लाख वाहनधारकांचा प्रश्न मार्गी

0
a3dda6f5-ba81-4da9-8b9a-87c280ad82db_1776508906604.jpg




राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी, स्कूलबस आणि टेम्पो चालकांसमोर ‘एटीएस’ (ऑटोमॅटिक टेस्टिंग स्टेशन) प्रणालीमुळे निर्माण झालेला वाहन फिटनेस तपासणीचा गंभीर प्रश्न अखेर सुटला आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या पाठपुराव्यामुळे, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने वाहन नूतनीकरण प्रक्रियेला ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे ठप्प झालेले वाहन पासिंगचे काम पुन्हा सुरू झाले असून, १५ लाख वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. रस्ते सुरक्षा अधिक कडक करण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस तपासणीसाठी ‘एटीएस’ प्रणाली अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, महाराष्ट्रातील अनेक आरटीओ क्षेत्रांमध्ये ही यंत्रणा अद्याप पूर्णतः सक्षम झालेली नाही. या तांत्रिक बदलामुळे राज्यातील ११ प्रमुख आरटीओ क्षेत्रांतील सुमारे १५ लाख व्यावसायिक वाहनांचे नूतनीकरण पूर्णपणे थांबले होते. एटीएस प्रणाली सक्तीची केल्यामुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे वाहन पासिंग प्रक्रिया ठप्प झाली होती. यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या रिक्षाचालकांपासून ते मालवाहतूकदारांपर्यंत सर्वांसमोर उदरनिर्वाहाचे मोठे संकट उभे राहिले होते. राज्यातील सुमारे १५ लाख व्यावसायिक वाहनधारकांचे यामुळे मोठे नुकसान होत होते. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तात्काळ पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ही जाचक अट तूर्तास शिथिल करण्यास यश मिळाले असून, वाहन नूतनीकरण प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाली आहे. या निर्णयावर बोलताना केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, “राज्यातील रिक्षाचालक आणि लहान वाहतूकदार हा समाजाचा कणा आहे. ‘एटीएस’ प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटींमुळे त्यांच्या रोजगारावर गदा येत असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले होते. सामान्य कष्टकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, ही आमची प्राथमिकता होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने आम्ही हा विषय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे मांडला. त्यांनी तत्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देत ही मुदतवाढ दिली आहे. हा निर्णय राज्यातील १५ लाख कुटुंबांना आधार देणारा ठरेल.”

वार्ताहार/प्रतिनिधी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

Enable Notifications OK No thanks