इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया  मेलोनी  भडकल्या इजरायवर  – VastavNEWSLive.com

मध्य पूर्वेतील सतत वाढत असलेल्या संघर्षामुळे केवळ प्रादेशिक सीमाच बदलत नाहीत, तर दशकांपासून चालत आलेले आंतरराष्ट्रीय मित्रत्वाचे संबंधही धोक्यात आले आहेत. याचे सर्वात ताजे आणि महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे इटली आणि इस्रायल यांच्यातील २० वर्षांपासून असलेल्या संरक्षण सहकार्य कराराचे निलंबन. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी घेतलेला हा निर्णय जागतिक राजकारणात एक अत्यंत संवेदनशील वळण मानला जात आहे.

संरक्षण कराराचे निलंबन: एक ऐतिहासिक धक्का

इटली आणि इस्रायल यांच्यात गेल्या दोन दशकांपासून लष्करी आणि संरक्षण क्षेत्रात जवळचे सहकार्य होते. हा करार स्वयंचलित नूतनीकरण (Auto-renew) या तत्त्वावर आधारित होता, म्हणजेच कोणत्याही अडथळ्याशिवाय तो पुढे चालू राहणार होता. मात्र, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी या प्रक्रियेला स्थगिती देत करार निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला.

मेलोनी या साधारणपणे इस्रायलच्या समर्थक मानल्या जातात, तरीही त्यांनी हा कठोर निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केवळ तांत्रिक नसून तो इस्रायलच्या सध्याच्या लष्करी कारवायांबद्दल इटलीची असलेली तीव्र नाराजी दर्शवतो. २० वर्षांपासून सुरू असलेले हे लष्करी सहकार्य थांबवणे, हे इस्रायलसाठी एक मोठे राजनैतिक आणि लष्करी नुकसान मानले जात आहे.

तणावाचे मुख्य केंद्र: संयुक्त राष्ट्र शांतता सैनिक

इटली आणि इस्रायल यांच्यातील या संघर्षाचे मुख्य कारण लेबनॉनमध्ये आहे. लेबनॉनमध्ये संयुक्त राष्ट्र शांतता मोहिमेत (UN Peacekeeping Mission) इटलीचे मोठ्या संख्येने सैनिक तैनात आहेत. हे सैनिक तिथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि मानवतावादी मदत पोहोचवण्यासाठी काम करत आहेत.

स्रोतांनुसार, लेबनॉनमध्ये तैनात असलेल्या या इटालियन सैनिकांवर इस्रायली सैन्याने (IDF) कथितरीत्या गोळीबार केला. ही घटना इटलीसाठी लक्ष्मण रेषा ओलांडण्यासारखी होती. आपल्या सैनिकांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याचे संकेत देत मेलोनी यांनी इस्रायलला कडक प्रत्युत्तर दिले आहे. एका मित्र राष्ट्राच्या सैनिकांवर, जे जागतिक शांततेसाठी काम करत आहेत, त्यांच्यावर गोळीबार होणे ही आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन मानली जाणारी गंभीर बाब आहे.

इस्रायलची लष्करी रणनीती: लिटानी नदीचे महत्त्व

लेबनॉनमधील युद्धाच्या मागे इस्रायलचे एक विशिष्ट भौगोलिक आणि लष्करी उद्दिष्ट असल्याचे समोर येत आहे. इस्रायल लेबनॉनमधील लिटानी नदीपर्यंतचा प्रदेश ताब्यात घेण्याची योजना आखत आहे.

लिटानी नदी ही दक्षिण लेबनॉनमध्ये वाहते आणि ती इस्रायलच्या सीमेपासून काही अंतरावर आहे. जर इस्रायल या नदीपर्यंतचा भाग आपल्या नियंत्रणाखाली घेण्यास यशस्वी झाला, तर तो लेबनॉनच्या एकूण भूभागाच्या सुमारे १०% हिस्सा असेल. ही रणनीती केवळ सीमा सुरक्षित करण्यासाठी नसून, लेबनॉनच्या भूमीवर एक बफर झोन तयार करण्याचा इस्रायलचा प्रयत्न असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, यामुळे लेबनॉनचे सार्वभौमत्व धोक्यात आले असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या विस्तारीत धोरणाचा निषेध होत आहे.

राजनैतिक अलिप्तता (Diplomatic Isolation)

अशोक वानखेडे यांच्या विश्लेषणानुसार, इस्रायल सध्या एका अत्यंत कठीण टप्प्यातून जात आहे. इस्रायल हळूहळू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी (Isolated) पडत चालला आहे [२]. एकेकाळी युरोपमधील सर्व प्रमुख देश इस्रायलच्या बचावाच्या अधिकाराचे समर्थन करत होते. मात्र, आता इटलीसारखे जवळचे मित्र देशही उघडपणे इस्रायलच्या लष्करी धोरणांशी असहमती दर्शवू लागले आहेत.

युरोपियन युनियनमधील इटलीसारख्या प्रभावशाली देशाने घेतलेली ही भूमिका इस्रायलसाठी धोक्याची घंटा आहे. मित्र राष्ट्र दूर जाणे म्हणजे इस्रायलला भविष्यात लष्करी सामग्री, गुप्तचर माहिती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मिळणारा पाठिंबा कमी होणे असा होतो.

शांतता चर्चेतील अपयश आणि इस्रायलची भूमिका

गेल्या काही महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून युद्धविरामासाठी (Ceasefire) अनेक प्रयत्न केले गेले. मात्र, या सर्व शांतता वार्ता आणि युद्धविरामाचे प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. या अपयशासाठी इस्रायलची ताठर भूमिका जबाबदार असल्याचे स्रोतांमध्ये नमूद केले आहे.

इस्रायलने लष्करी विजय मिळवण्यासाठी आपली आक्रमकता कायम ठेवली आहे, ज्यामुळे मुत्सद्दी वाटाघाटींना जागा उरलेली नाही. शांततेसाठी लवचिकता दाखवण्याऐवजी भूभाग विस्तारण्याच्या धोरणावर भर दिल्याने युद्धविराम होऊ शकलेला नाही, ज्यामुळे जागतिक समुदायामध्ये इस्रायलची प्रतिमा डागाळली आहे.

निष्कर्ष

एकूणच, इटलीने घेतलेला निर्णय हा केवळ एका कराराचा अंत नसून, इस्रायलच्या जागतिक प्रतिमेत होत असलेल्या बदलाचा संकेत आहे. लिटानी नदीपर्यंतचा प्रदेश मिळवण्याच्या लष्करी महत्वाकांक्षेमुळे इस्रायलला आपले जुने मित्र गमवावे लागत आहेत. जर इस्रायलने आपल्या धोरणांचा फेरविचार केला नाही, तर आगामी काळात त्यांना अधिक मोठ्या राजनैतिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो, असे या विश्लेषणातून स्पष्ट होते.