खत काळाबाजार करणाऱ्यांचे आता खरेच धाबे दणाणेल काय ?

खरीप २०२६ साठी सरकारचे ‘कडक’ धोरण; युरिया, डीएपी वितरणावर कृषी विभागाची करडी नजर

नांदेड (प्रतिनिधी)- राज्यातील शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्यासाठी आणि खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करणाऱ्या साठेबाजांना लगाम घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने खरीप हंगाम २०२६ साठी अत्यंत कठोर नियमावली जाहीर केली आहे  युरिया आणि डीएपी खतांच्या वितरणात होणारा गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीतच खतांचा साठा स्वीकारणे (Acknowledgement) बंधनकारक करण्यात आले आहे.

साठेबाजांना थेट इशारा अनेकदा घाऊक विक्रेते साठा दाबून धरतात किंवा कागदावर साठा असूनही शेतकऱ्यांना खत मिळत नाही. याला आळा घालण्यासाठी, आता घाऊक विक्रेत्यांना स्वतःकडे खत साठवून ठेवण्याऐवजी ते थेट किरकोळ विक्रेत्यांना पोहोचवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कृषी विकास अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही घाऊक विक्रेत्याला अतिरिक्त साठा ठेवता येणार नाही. ज्या किरकोळ विक्रेत्यांकडे २० मेट्रिक टन पेक्षा जास्त साठा शिल्लक आहे, त्यांना नवीन खत पुरवठा करण्यावर मर्यादा आणल्या आहेत.

डिजिटल यंत्रणा आणि प्रत्यक्ष साठा यांची होणार पडताळणी खतांच्या गाड्या पोहोचण्यापूर्वीच डिजिटल डिस्पॅच (DD) पाठवणे कंपन्यांना अनिवार्य असेल, जेणेकरून डिजिटल प्रणाली आणि गोदामातील प्रत्यक्ष साठा यामध्ये तफावत राहणार नाही. युरियाचा वापर औद्योगिक कारणांसाठी वळवणाऱ्या टोळ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी, खत उतरवताना सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्याला एका तासाच्या आत हजर राहून पडताळणी करावी लागणार आहे. यासाठी प्रत्येक विक्रेत्याला स्वतंत्र नोंदवही (प्रपत्र अ) ठेवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

२० एप्रिलपासून अंमलबजावणी जिल्ह्याबाहेर खत विक्री करण्यावरही बंदी घालण्यात आली असून, त्यासाठी विशेष परवानगी आवश्यक असेल. या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नोडल अधिकारी  नियुक्त करण्यात आले आहेत. ही नवी कडक कार्यपद्धती २० एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात लागू होणार आहे. जर नियमांचे उल्लंघन झाले, तर संबंधित विक्रेते आणि कंपन्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा कृषी आयुक्तांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे खत पळवणाऱ्यांची आता गय केली जाणार नाही, असाच कडक संदेश या परिपत्रकातून देण्यात आला आहे.

परिपत्रक काढले खरे पण त्याची अंलबजावणी कधी होताना दिसत नाही. न्याय देण्याऐवजी न्याय देताना दिसला पाहिजे हि बाब सर्वात महत्वपूर्ण आहे. पाहूया खरेच शेजाऱ्यांना दिला जाणारा न्याय होतांना दिसणार आहे काय.