मेळघाटातील आमझरी मधाला नवी ओळख:देशभरात उपलब्ध होणार; खादी-ग्रामोद्योग, वन विभाग, ग्रामपंचायतमध्ये सामंजस्य करार

मेळघाटातील ‘मधाचे गाव’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या आमझरी येथील मध आता देशभरात उपलब्ध होणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायत, वन विभाग आणि खादी-ग्रामोद्योग महामंडळ या तीन संस्थांनी सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत हा करार पार पडला. हा सामंजस्य करार अमरावती येथील महसूल भवनात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. मेळघाटातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा उपयोग करून स्थानिक आदिवासींना शाश्वत रोजगार मिळवून देण्यासाठी चिखलदरा तालुक्यातील आमझरी येथे ‘मधाचे गाव’ ही योजना यापूर्वीच प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हा त्रिपक्षीय करार महत्त्वाचा मानला जात आहे. यावेळी आमदार केवळराम काळे, प्रवीण तायडे, संजय खोडके, सुलभा खोडके, राजेश वानखडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप चेचरे, आमझरीचे सरपंच आणि वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या करारानुसार, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ तांत्रिक मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देईल, तर वन विभाग आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. ग्रामपंचायत स्थानिक स्तरावर प्रकल्पाचे दैनंदिन संचालन आणि देखभाल करेल. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प संयुक्त उपक्रम म्हणून राबवला जाईल. निसर्ग पर्यटनासोबतच मधमाशी पालन, प्रक्रिया आणि विक्रीची एक मजबूत मूल्यसाखळी निर्माण करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या प्रकल्पासाठी खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून ५४ लाख रुपये आणि जिल्हा नियोजन समितीमार्फत २७ लाख रुपये, असा एकूण ८१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या करारामुळे आमझरी येथील वन विभागाच्या पर्यटन संकुलात सामूहिक सुविधा केंद्र, मध प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट आणि माहिती केंद्र उभारले जाईल. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘हनी थीम’ आधारित सेल्फी पॉईंट आणि मधुबन निर्मितीसह पर्यावरणपूरक सौंदर्यीकरण करण्यात येणार आहे. यामुळे चिखलदऱ्यात ‘मधुपर्यटन’ ही नवी संकल्पना रुजेल, ज्यामुळे स्थानिक स्वयंसहायता गट, महिला आणि युवकांना उत्पन्नाचे मोठे साधन उपलब्ध होईल.