Justice Verma resigns a year after burnt notes were found in his house; if his resignation is rejected, he will be removed through impeachment

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी पदाचा राजीनामा दिला. दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी जळालेली रोकड सापडल्याच्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे पाठवलेला आहे. हा राजीनामा अशा वेळी आला आहे जेव्हा त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची कारवाई तीव्र झाली होती व लोकसभेच्या १४० हून अधिक सदस्यांनी त्यांना हटवण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता. ९ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठवलेल्या पत्रात ५७ वर्षीय न्यायमूर्ती वर्मा यांनी म्हटले आहे की, ‘खूप वेदनेसह’ राजीनामा देत आहेत व या पदावर सेवा करणे सन्मानाची बाब होती.

यापूर्वी, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा राजीनामा देण्याचा सल्ला मानला नव्हता. १६ जानेवारीला सुप्रीम कोर्टाने न्यायमूर्ती वर्मांची याचिका फेटाळली होती, ज्यात त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांनी महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारल्याच्या व तपास समितीच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. हा वाद गतवर्षी १४ मार्च रोजी सुरू झाला, जेव्हा दिल्लीत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेली आग विझविताना तिथे १.५ फूट उंचीचा रोकडचा ढिगारा सापडला होता. मात्र, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी म्हटले होते की, त्यांनी किंवा कुटुंबीयांनी स्टोअर रूममध्ये कोणतीही रोकड ठेवलेली नव्हती.

१३ पानांचे पत्र; म्हटले-तपास अयोग्य, एकतर्फी आहे

जस्टिस वर्मा यांनी राजीनाम्यासोबतच तपास समितीला १३ पानांचे पत्र लिहून आरोपांचे पूर्णपणे खंडन केले आहे. त्यांनी या प्रक्रियेला ‘एकतर्फी, अयोग्य आणि पूर्वग्रहदूषित’ असल्याचे म्हटले आहे. वर्मा यांनी स्पष्ट केले की, १४ मार्च २०२५ रोजी आग लागली तेव्हा ते शहराबाहेर होते. स्टोअर-रूमपर्यंत घरगुती कर्मचाऱ्यांचा वावर होता आणि परिसराची सुरक्षा त्यांच्या नियंत्रणाखाली नव्हती. समितीने माझ्या बाजूचे पुरावे आणि ‘फायर रिपोर्ट’ कडे दुर्लक्ष केले. साक्षीदारांची चौकशी माझ्या अनुपस्थितीत करण्यात आली. जस्टिस यांनी ‘पुराव्याचा भार’ उलटवल्याबद्दल वेदना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले- ठोस आधाराशिवाय मला निर्दोष सिद्ध करण्यास भाग पाडले जात आहे. अपमानाचा हवाला देत त्यांनी तपासात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

राजीनामा मंजूर झाल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मांविरुद्ध एफआयआर होऊ शकतो…

न्या. वर्मांनी यापूर्वी म्हटले होते, त्यांनी किंवा कुटुंबाने स्टोअर रूममध्ये रोकड ठेवली नव्हती

महाभियोगाची संपूर्ण प्रक्रिया; सर्वात आधी लोकसभेच्या १०० किंवा राज्यसभेच्या ५० सदस्यांच्या स्वाक्षरीची नोटीस द्यावी लागते. त्यानंतर सभागृहाच्या अध्यक्षांनी स्थापन केलेली ३ तज्ज्ञांची समिती आरोपांची चौकशी करते. दोन्ही सभागृहांत स्वतंत्रपणे ‘विशेष बहुमताने’ (उपस्थित सदस्यांच्या २/३) प्रस्ताव मंजूर होणे अनिवार्य आहे. राष्ट्रपतींची अंतिम मंजुरी मिळताच न्यायमूर्तींना पद सोडावे लागते.