प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर तीन तास चर्चा, प्रश्न कायम:जिल्हाधिकारी दरमहा बैठक घेणार; संघटनांनी घेतली आक्रमक भूमिका
अमरावती येथे प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी बैठक बोलावली होती. धरणे, रस्ते आणि इमारतींसाठी शेतजमीन गमावून भूमीहीन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणींवर या बैठकीत तीन तास चर्चा झाली. मात्र, या चर्चेतून कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही. यामुळे, प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सुटेपर्यंत दरमहा त्यांच्यासोबत बैठक घेण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. सरकारला जमिनी देऊन भूमीहीन झालेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त समिती कार्यरत आहे. या समितीने अनेक आंदोलने केली असून, त्यामुळे काही प्रश्न सुटले आहेत. मात्र, पुनर्वसनाच्या धोरणांची योग्य अंमलबजावणी न झाल्याने अनेक समस्या अजूनही प्रलंबित आहेत. याच प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही बैठक आयोजित केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल भवनात झालेल्या या बैठकीला बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोज चव्हाण, काही प्रकल्पग्रस्त आणि जलसंपदा व इतर संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान, जिल्ह्यातील जुन्या आणि नवीन प्रकल्पांमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असल्याचे समोर आले. बेंबळा, अप्पर वर्धा आणि लोअर वर्धा यांसारख्या प्रकल्पांमधील समस्या गेल्या वीस वर्षांहून अधिक काळापासून सुटलेल्या नाहीत, असा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला. प्रकल्प पूर्ण करताना प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते, हे नेहमीचेच चित्र आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. या बैठकीला संघटनेचे सचिव गौतम खंडारे, उपाध्यक्ष प्रा. निलेश ठाकरे, राजीव लोणकर, संजय गिद, मारोतराव भुजबळ, मंगेश इंगोले, श्रीकृष्ण बैलमारे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी श्रद्धा उदावंत, उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर, अरखराव, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजभोज, कार्यकारी अभियंता गुरव तसेच इतर सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या कामातील दिरंगाई स्पष्टपणे दिसून आली. यामुळे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत. वेळेअभावी केवळ २५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांनाच आपले प्रश्न मांडण्याची संधी मिळाली, तर ७५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर चर्चा होऊ शकली नाही. या मुद्द्यावरून उपस्थित प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजी होती. आपल्या जमिनी आणि घरांचा त्याग करूनही समस्या सुटत नसल्याने त्यांच्यात तीव्र असंतोष होता.
