अभूतपूर्व! अलाहाबाद हायकोर्टात जजांच्या आसनाकडे फेकून मारल्या खुर्च्या अन् जोडे; कोर्टरूमची प्रचंड तोडफोड!

एसपीच्या खुर्चीवरून रणकंदन! वकिलाचा अपमान भोवला; हायकोर्टाच्या कोर्टरूममध्ये वकिलांचा जोरदार तांडव!

न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडली अशी घटना! हायकोर्टात छावणीचे स्वरूप, आरएएफ तैनात!

प्रयागराज (खास प्रतिनिधी) – भारताच्या न्यायालयीन इतिहासात अत्यंत दुर्मिळ आणि धक्कादायक मानली जाणारी घटना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात घडली आहे. उच्च न्यायालयातील कोर्टरूम नंबर ४९ मध्ये संतप्त वकिलांनी तुफान राडा करत न्यायाधीशांच्या आसनाच्या दिशेने लाकडी खुर्च्या, टेबल, फर्निचर आणि जोडे फेकून मारले. या हिंसक गदारोळात कोर्टरूममधील न्यायाधीशांचे डायस, टेबल आणि खुर्च्या पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. या अभूतपूर्व घटनेनंतर उच्च न्यायालय परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी संपूर्ण हायकोर्टाला छावणीचे स्वरूप द्यावे लागले आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्ससह मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.

प्रत्यक्ष घटनाक्रम: कोर्टरूममध्ये अफरातफरी आणि हिंसाचार

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्याय कक्ष क्रमांक ४९ मध्ये दैनंदिन अदालती कामकाज सुरू झाले होते. या न्याय कक्षात न्यायमूर्ती अजय भनोट हे न्यायमूर्ती दिवेश चंद्र सामंत यांच्यासोबत पीठासीन झाले होते. कामकाज सुरू होताच, आदल्या दिवशी एका वकिलासोबत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराच्या निषेधार्थ मोठ्या संख्येने वकील कोर्टरूमच्या बाहेर गोळा झाले. वकिलांनी न्यायाधीशांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. पाहता पाहता या निदर्शनाचे रूपांतर हिंसक संघर्षात झाले आणि वकिलांचा जमाव कोर्टरूमच्या आत शिरला. संतप्त वकिलांनी न्यायाधीशांच्या आसनाच्या दिशेने लाकडी खुर्च्या आणि फर्निचर फेकायला सुरुवात केली. काही प्रत्यक्षदर्शी आणि प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती भनोट यांच्या दिशेने जोडेदेखील फेकून मारण्यात आले.दोन्ही न्यायाधीश, न्यायमूर्ती भनोट आणि न्यायमूर्ती सामंत, वस्तू अंगावर पडण्यापूर्वीच सुरक्षितपणे डायसवरून उठून मागे निघून गेले आणि बालंबाल वाचले. या तोडफोडीमध्ये कोर्टरूमचे मुख्य लाकडी टेबल, ज्यावर न्यायाधीश बसतात, ते पूर्णपणे छिन्नभिन्न झाले. संपूर्ण कोर्टरूममध्ये लाकडाचे तुकडे, तुटलेल्या खुर्च्या आणि कागदपत्रे अस्ताव्यस्त पसरली होती.

विवादाचे मूळ कारण: एका पोलिसाच्या खुर्चीवरून पेटला वणवा

हा सर्व हिंसक उद्रेक अचानक झालेला नसून, त्यामागे एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या बैठकीवरून घडलेली घटना कारणीभूत होती. अधिवक्ता दीपक बाबू यांच्या माहितीनुसार तसेच हायकोर्ट बार असोसिएशनने मुख्य न्यायाधीशांना पाठवलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, न्यायमूर्ती अजय भनोट यांनी आपल्या कोर्टरूम नंबर ४९ मध्ये एक नवीन व्यवस्था सुरू केली होती. या नियमानुसार न्यायालयीन कामकाजादरम्यान पोलीस अधिकारी किंवा इतर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसाठी पहिल्या रांगेत बसण्यासाठी वेगळ्या खुर्च्या ठेवल्या जात होत्या. एका जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक कोर्टरूममध्ये उपस्थित होते. ते वकिलांसाठी राखीव असलेल्या रांगेत बसले होते. कोर्टरूममध्ये आलेल्या एका वकिलाने अत्यंत आदराने आणि नम्र शब्दांत त्या पोलीस अधीक्षकांना सांगितले की, ही जागा वकिलांसाठी राखीव आहे, आपण कृपया मागे जाऊन बसावे. या साध्या सूचनेवर तेथे बसलेले अतिरिक्त सरकारी वकील त्या वकिलावर भडकले. त्यांनी वकिलाला डांटत म्हटले की, न्यायमूर्ती आल्यावर मी तुमची यांच्याकडे तक्रार करतो.

अपमान, तुरुंगाची धमकी आणि एसपींची जबरदस्तीने मागवलेली माफी

न्यायमूर्ती अजय भनोट कोर्टरूममध्ये दाखल होताच, अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी त्या वकिलाची तक्रार न्यायाधीशांकडे केली. यावर न्यायमूर्ती भनोट यांनी प्रसंगाची कोणतीही निष्पक्ष शहानिशा न करता संबंधित वकिलाकडे बोट दाखवले आणि अत्यंत कडक शब्दांत त्याला थेट तुरुंगात पाठवण्याचा आदेश पारित केला. जजांनी थेट तुरुंगात पाठवण्याचा आदेश देताच, घाबरलेल्या वकिलाने न्यायमूर्तींची हात जोडून माफी मागितली. परंतु, न्यायमूर्ती भनोट एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी वकिलाला फर्मावले की, माझी माफी मागून भागणार नाही, तर त्या पोलीस अधीक्षकांची माफी मागा. न्यायाधीशांच्या या दबावामुळे त्या वकिलाला पोलीस अधीक्षकांची जाहीर माफी मागावी लागली. एवढेच नाही, तर कोर्टरूममध्ये बसलेले हायकोर्टातील ज्येष्ठ वकील बी. पी. श्रीवास्तव यांचीही न्यायमूर्ती भनोट यांनी जाहीर खिल्ली उडवली व त्यांचा अपमान केला. एका पोलीस अधिकाऱ्यासाठी न्यायाधीशांनी वकिलांचा असा अपमान करणे आणि ज्येष्ठ वकिलाची टिंगल उडवणे यामुळे वकिलांच्या स्वाभिमानाला आणि प्रतिष्ठेला गंभीर ठेस पोहोचली.

बार असोसिएशनचा मुख्य न्यायाधीशांना एल्गार आणि पत्राद्वारे दिलेला इशारा

या अपमानजनक घटनेनंतर अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष डी. सी. उपाध्याय आणि सरचिटणीस संतोष कुमार मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि महानिबंधक यांना तातडीने अधिकृत पत्र पाठवले.

पत्रात बार असोसिएशनने संपूर्ण घटनेचा सविस्तर तपशील देत नमूद केले की:

• कोर्टरूम नंबर ४९ मध्ये वकिलांच्या जागेवर पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी विशेष खुर्च्या लावण्याची नवीन परंपरा चुकीची आहे.
• वकिलाने सन्मानपूर्वक पोलीस अधीक्षकांना मागे बसण्यास सांगितले असताना वकिलाला तुरुंगात धाडण्याचा आदेश देणे आणि पोलिसांची माफी मागण्यास भाग पाडणे हे वकिलांच्या गरिमेचा अवमान करणारे आहे.
• वरिष्ठ वकील बी. पी. श्रीवास्तव यांची उडवलेली चेस्टा न्यायाधीशांच्या अवमानकारक वर्तनाचे स्पष्ट उदाहरण आहे.

बार असोसिएशनने पत्रात स्पष्ट बजावले होते की, जर कोर्ट वकिलांचा अपमान करण्यासाठी स्वतंत्र असेल, तर वकीलही कोर्टाचा अपमान सहन करणार नाहीत. मुख्य न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन कारवाई करावी, अन्यथा बार असोसिएशन न्यायमूर्ती अजय भनोट यांच्या न्यायालयाचा पूर्णपणे बहिष्कार करेल, असा सज्जड इशाराही देण्यात आला होता.

प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि हिंसाचाराचा उद्रेक

वरिष्ठ पत्रकारांच्या विश्लेषणानुसार, बार असोसिएशनचे पत्र मुख्य न्यायाधीशांकडे पोहोचले होते. स्थापित परंपरांनुसार मुख्य न्यायाधीशांनी तातडीने बार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींना बोलावून चर्चा करायला हवी होती आणि प्रकरण सामोपचाराने मिटवायला हवे होते. परंतु, प्रशासनाकडून वेळेवर कोणतीही दखल न घेतली गेल्याने दुसऱ्या दिवशी सकाळी कामकाज सुरू होताच वकिलांचा रोष अनावर झाला आणि कोर्टरूम नंबर ४९ मध्ये हिंसाचार उसळला.

हायकोर्टाला छावणीचे स्वरूप; सुरक्षेत सुटका

कोर्टरूममध्ये तोडफोड सुरू झाल्यानंतर हायकोर्ट परिसरात प्रचंड गदारोळ माजला. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून रॅपिड ॲक्शन फोर्स आणि पोलीस बंदोबस्ताच्या गाड्या तातडीने हायकोर्टात दाखल झाल्या. संपूर्ण उच्च न्यायालय परिसराला छावणीचे स्वरूप आले. ज्या पोलीस अधिकाऱ्यावरून हा सर्व वाद निर्माण झाला होता, त्या अधिकाऱ्याला सुरक्षा दलांनी आपल्या गराड्यात घेऊन अत्यंत सुरक्षेने कोर्टातून बाहेर काढले. कोर्टरूमच्या झालेल्या दुरवस्थेचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडियावर पसरल्यानंतर देशातील न्यायालयीन व्यवस्थेवर आणि बार-बेंच संबंधांवर मोठे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

बार विरुद्ध बेंच: न्यायव्यवस्थेपुढील गंभीर प्रश्न

या घटनेचे विश्लेषण करताना ज्येष्ठ पत्रकारांनी सांगितले की, न्यायालय हे बार आणि बेंच यांचे असते; तिथे कोणत्याही सरकारी किंवा पोलीस अधिकाऱ्याला विशेष विशेषाधिकार असू शकत नाही. ऐतिहासिक दाखला देताना त्यांनी आठवण करून दिली की, जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या खटल्याची सुनावणी अलाहाबाद हायकोर्टात सुरू होती, तेव्हा न्यायमूर्ती जगमोहन लाल सिन्हा यांनी स्पष्ट आदेश दिला होता की, पंतप्रधान कोर्टात आल्यावर कोणीही उभे राहणार नाही; फक्त न्यायाधीशांच्या आगमनावेळीच उभे राहिले जाईल. अशा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या न्यायालयात आज एका पोलीस अधिकाऱ्यासाठी न्यायाधीशांनी वकिलांना अपमानित करणे दुर्दैवी आहे. न्यायाधीशांनी न्यायासनावरून वकिलांना किंवा पक्षकारांना अपमानित करणे, हलक्या फुलक्या टिप्पणीवरून तुरुंगात टाकण्याची धमकी देणे या पद्धतींमुळे बार आणि बेंचमधील विश्वास संपुष्टात येत आहे. गेल्या ६०-७० वर्षांत न्यायव्यवस्थेने कमावलेला आदर अशा घटनांमुळे धोक्यात आला असून यावर राष्ट्रीय स्तरावर मंथन होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

निष्कर्ष

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात घडलेली ही तोडफोडीची आणि संघर्षाची घटना भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासातील अत्यंत खेदजनक घटना मानली जात आहे. न्यायाधीशांचे वर्तन आणि वकिलांचा हिंसक रोष या दोन्ही घटकांनी न्यायालयीन शिष्टाचार आणि गरिमेला धक्का पोहोचवला आहे. संवादाचा अभाव आणि अहंकाराच्या लढाईमुळे हा वाद एवढ्या टोकाला पोहोचला. आता उच्च न्यायालय प्रशासन आणि मुख्य न्यायाधीश या घटनेवर काय कठोर कारवाई करतात आणि बार-बेंचमधील विश्वास पुन्हा कसा प्रस्थापित करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.