80 हजार रुपयांचे इंजेक्शन 7 हजार रुपयांत मिळणार:कर्करोगाच्या 543 औषधांच्या किमती कमी, 9 नोव्हेंबरपासून लागू होतील नवीन किंमती

[ads1]

देशातील कर्करोगाच्या 543 औषधांच्या ब्रँड्स आणि पॅकच्या कमाल किरकोळ किमतीत बदल करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरणाच्या (NPPA) निर्णयानंतर 397 म्हणजेच 73% औषधांच्या किमती कमी करण्यात आल्या आहेत. यापैकी 217 औषधांच्या किमती निम्म्याहूनही कमी झाल्या आहेत. तसेच, 97 ब्रँड-पॅकच्या किमतींमध्ये 70% पेक्षा जास्त, तर 50 पॅकच्या किमतींमध्ये 80% पेक्षा जास्त कपात झाली आहे. पाच ब्रँड-पॅकच्या किमती 90% पेक्षा जास्त कमी झाल्या आहेत. सर्वाधिक कपात सॅमटेपा (थायोटेपा 100 मिलीग्राम इंजेक्शन, 1 वायल) मध्ये झाली आहे. त्याची किंमत ₹80,071.86 वरून थेट ₹7,150.33 इतकी करण्यात आली आहे. तसेच, पॅलबोसिक्लिबच्या पॅलबोप्रो औषधातही मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याच्या 21 कॅप्सूलच्या पॅकची किंमत 40,421 रुपयांवरून 2,720 रुपये झाली आहे. मात्र, यादीतील 146 ब्रँड-पॅकच्या किमती पूर्वीप्रमाणेच आहेत. यामध्ये महागड्या पेटंट असलेल्या औषधांचाही समावेश आहे. सरकारने 137 कर्करोगविरोधी औषधांच्या (सॉल्ट) ट्रेड मार्जिनला एमआरपीच्या 30% पर्यंत मर्यादित करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यानंतर औषध कंपन्यांनी नव्या किमतींची माहिती दिली आहे. नव्या किमती 9 नोव्हेंबरपासून लागू होतील. औषधांची उपलब्धता प्रभावित होणार नाही, हे पाहावे लागेल सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मार्जिन तर्कसंगत पद्धतीने लागू झाले पाहिजे. औषधांवर इतका नफा नसावा की रुग्णांना ती महागात खरेदी करावी लागतील; पण तो इतका कमीही नसावा की कंपन्या त्यांचा पुरवठा बंद करतील. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात १३ हजार रुपयांचे इंजेक्शन १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीत मिळत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. यावरून पुरवठा साखळीतील मार्जिनची कठोर तपासणी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, पेटंट असलेल्या औषधांबाबत व्यावहारिक अडचण आहे. ही औषधे नवीन तंत्रज्ञान आणि पेटंट अधिकारांच्या अंतर्गत येतात. त्यांचे दर कमी केल्यास कंपन्या भारतातील पुरवठा कमी किंवा बंद करू शकतात. सरकारच्या ट्रेड मार्जिन रॅशनलायझेशन (टीएमआर) धोरणातील गंभीर त्रुटी या कपातीवरून स्पष्ट होते की जेनेरिक औषध कंपन्या रुग्णांकडून मोठे मार्जिन वसूल करत होत्या. मात्र, सरकारच्या ट्रेड मार्जिन रॅशनलायझेशन (टीएमआर) धोरणात गंभीर त्रुटी आणि विसंगती आहेत. 1. पेटंट असलेल्या औषधांच्या किमती का कमी झाल्या नाहीत: टीएमआर सूत्रात प्राइस टू स्टॉकिस्टवर 42.8% पर्यंत मार्जिनची मुभा आहे. औषधे अत्यंत महाग असल्यामुळे ही मार्जिनची रक्कम मोठी होते. कर्करोगाच्या औषधांच्या पुरवठा साखळीत एक-दोन मध्यस्थ असतात किंवा औषधे थेट रुग्णालयांना विकली जातात. अशा परिस्थितीत काही मोजक्या लोकांना मोठा नफा मिळू शकतो. पेटंट असलेल्या औषधांवर टीएमआरचा परिणाम न होण्यामागे हेही एक कारण असू शकते. 2. रुग्णांना दिलासा देण्याची संधी गमावली: रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत मोफत दिल्या जाणाऱ्या औषधांना टीएमआरच्या गणनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यांचा समावेश केला असता पेटंट असलेल्या औषधांच्या किमती काही प्रमाणात कमी होऊ शकल्या असत्या. 3. मध्यस्थांचे मोठे मार्जिन: डीपीसीओअंतर्गत निर्धारित औषधांवर लागू असलेली 16% मार्जिनची मर्यादा कर्करोगाच्या औषधांनाही लागू झाली असती, तर रुग्णांना अधिक दिलासा मिळू शकला असता. 2019 मध्ये मार्जिन कॅप लागू केलेल्या औषधांच्या किमतींमध्ये आता झालेली मोठी कपात हे दर्शवते की कंपन्या यापूर्वीही जास्त मार्जिन घेत होत्या. 4. एनपीपीएवर प्रश्नचिन्ह: एनपीपीएकडे पुरवठा साखळीतील किमतींबाबत ठोस माहिती नाही. कंपन्यांना कोणत्याही स्वतंत्र चौकशीशिवाय किमती लागू करण्याची आणि त्यांची माहितीही स्वतःच देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. काही महागड्या औषधांच्या किमती कमी झाल्या नाहीत कर्करोगाच्या औषधांच्या किमतींमध्ये कपात होऊनही उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही अत्यंत महागड्या औषधांच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यामध्ये इम्युनोथेरपीचे औषध कीट्रूडा देखील समाविष्ट आहे. कीट्रूडाचा वापर 21 पेक्षा जास्त प्रकारच्या कर्करोगांच्या उपचारांसाठी केला जातो. सध्या त्याची किंमत 2,16,500 रुपयेच आहे. स्तनाच्या कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या रिबोसायक्लिबची किंमतही 24,435 रुपयांवरच स्थिर आहे. टॅग्रिसो, टेसेंट्रिक, डार्झालेक्स आणि इम्फिंझी यांसारख्या औषधांच्या किमतींमध्येही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते – कर्करोगाच्या औषधांची exorbitant किंमत नरसंहारासारखी कर्करोगाच्या औषधांच्या किमतींमधील तफावतीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही उपस्थित झाला होता. 29 सप्टेंबर रोजी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले होते की, 2,700 रुपयांच्या कर्करोगाच्या औषधाची एमआरपी 27,000 रुपये का आहे? औषधांच्या किमतींबाबत नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, हे नरसंहारासारखे आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने औषधांच्या किमती आणि जेनेरिक औषधांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी केली होती. सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. औषधाच्या खरेदी किमती आणि रुग्णाकडून आकारल्या जाणाऱ्या रकमेत इतका मोठा फरक कसा योग्य ठरवला जाऊ शकतो, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने रुग्णांवर उपचारांचा वाढता आर्थिक भार आणि औषधांच्या किमती नियंत्रित करण्याच्या व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. कर्करोगाच्या औषधांवर मार्जिन निश्चित केले जाऊ शकते, तर इतर औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण का ठेवले जात नाही, असे न्यायालयाने सरकारला विचारले होते.

[ads2]