राजकीय भाषेची घसरण, बाप शब्द आणि मूळ प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्याचे राजकारण

त्याचा बापही करेल ते संसदेतील वादळ: ग्रामीण बोलीचा विपर्यास की गलिच्छ राजकारणाचा नवीन अंक?

भारतातील राजकीय संघर्षाची पातळी दिवसेंदिवस खालावत चालली असून संसदेपासून रस्त्यापर्यंतच्या संभाषणातील सभ्यता आणि संयम नष्ट होत चालला आहे. नुकत्याच घडलेल्या एका राजकीय घडामोडीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या एका वक्तव्यावरून सत्ताधारी पक्षाने मोठे वादळ उठवले आहे. “मोदी जाणार नाहीत, तर त्यांचा बापही जाईल” या संसदेच्या आवारात उच्चारलेल्या वाक्यावरून भारतीय जनता पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी यावर २४ तासांत देशाची माफी मागावी अशी मागणी करत एफआयआर दाखल करण्यापर्यंत मजल मारली गेली आहे. मात्र, या संपूर्ण वादामागे केवळ भाषिक चुकीचा किंवा अपमानाचा प्रश्न आहे की मूळ सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांवरून देशाचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचे एक रणनीतिक तंत्र आहे, याचा सखोल आढावा घेणे काळाची गरज ठरते.

ग्रामीण बोलीतील वाक्प्रचार की जाणीवपूर्वक केलेला अपमान?

कोणत्याही भाषेत आणि विशेषतः उत्तर भारतातील ग्रामीण भागातील लोकबोलीत एखाद्या गोष्टीवर ठामपणा दर्शवण्यासाठी किंवा विधानावर जोर देण्यासाठी त्याचा बापही करेल किंवा त्याचा बापही जाईल यांसारखे शब्दप्रयोग सामान्यपणे वापरले जातात. हा कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा देशाच्या प्रमुखांच्या स्वर्गीय वडिलांचा अपमान करण्याचा हेतू नसून, वक्तव्यावर जोर देण्यासाठी वापरलेला एक बोली भाषेतील नेहमीचा वाक्प्रचार आहे. ज्या व्यक्तींचा सार्वजनिक जीवनाशी कधीही थेट संबंध राहिला नाही, त्यांच्याविषयी कुणीही जाणूनबुजून राजकीय व्यासपीठावरून अपशब्द वापरण्याचे कारण नाही. परंतु, निवडणुकीच्या गदारोघात आणि राजकीय उष्णतेमध्ये अशा शब्दांचा सोयीस्कर विपर्यास करून त्याला ‘पंतप्रधानांच्या पित्याचा अपमान’ असे स्वरूप दिले जात आहे. खरगे यांनी सार्वजनिक व्यासपीठावर बोलताना अधिक काळजीपूर्वक शब्दांची निवड करायला हवी होती, यात शंका नाही; परंतु त्याचा असा राजकीय विपर्यास करून देशभरात निदर्शने करणे कितपत रास्त आहे?

मूळ प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्याचे गोबेल्सियन तंत्र

आज देशासमोर महागाई, बेरोजगारी, ढासळता शेअर बाजार आणि निवडणूक आयोगाची घसरलेली विश्वासार्हता यांसारखे अत्यंत महत्त्वाचे आणि गंभीर मुद्दे उभे आहेत. शेअर बाजारात ५०० अंकांची मोठी घसरण होऊन सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये बुडाले आहेत. २०२४ च्या निवडणुकीनंतर बाजारात पैसे लावण्याचा सल्ला देणारे सत्ताधारी नेते आज या आर्थिक घसरणीवर आणि जनतेच्या झालेल्या नुकसानावर मार्गदर्शन करायला तयार नाहीत. तसेच इंधनाची संभाव्य दरवाढ, मतदार यादीतून नावे वगळली जाणे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांमधील मतभेद यांवर सत्ताधारी पूर्णपणे मौन बाळगून आहेत. जेव्हा जेव्हा जनता या मूलभूत प्रश्नांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांकडून गोबेल्सियन तंत्राचा वापर केला जातो. लहान मूल एखाद्या गोष्टीसाठी हट्ट करत असताना त्याला झाडावरील पक्षी दाखवून त्याचे लक्ष भलतीकडेच वळवले जाते, अगदी त्याचप्रमाणे देशातील मतदारांना लहान मुलांसारखे गृहीत धरून त्यांचे लक्ष महत्त्वाच्या आर्थिक आव्हानांवरून हटवून अशा भाषिक वादात अडकवले जात आहे.

भाजपची ऐतिहासिक भाषिक सभ्यता आणि आजचा विरोधाभास

भारतीय जनता पक्षाचा इतिहास पाहिला तर अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनी राजकीय विरोधातही भाषिक मर्यादा आणि सभ्यता नेहमी जपली होती. अरुण जेटली यांनी तर अनेकदा विरोधकांशी अत्यंत सन्मानाने संवाद साधून संसदेतील कोंडी फोडली होती. परंतु आजच्या राजकारणात ही भाषिक सभ्यता लोप पावत चालली आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून जेव्हा विरोधकांवर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली जाते, तेव्हा तो भाषिक संस्कृतीचा भंग ठरत नाही का? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू किंवा काँग्रेसच्या इतर दिवंगत नेत्यांबद्दल दररोज वापरली जाणारी असभ्य भाषा आणि विरोधी नेत्यांच्या वैयक्तिक व कौटुंबिक वादांवर केली जाणारी राजकीय चिखलफेक ही कोणत्या भाषिक सभ्यतेत बसते? सूप तर बोललेच, पण चाळणही बोलू लागली ज्या चाळणीला ७२ छेद आहेत अशीच काहीशी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. दुसऱ्यांवर भाषिक असभ्यतेचा आरोप करण्यापूर्वी स्वतःच्या भूतकाळातील आणि वर्तमानकाळातील भाषिक वर्तनाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

सहानुभूतीचे राजकारण आणि निवडणुकीचे गणिते

येत्या काळात अनेक राज्यांमध्ये विधानसभेच्या महत्त्वपूर्ण निवडणुका घातल्या आहेत. अशा वेळी सत्ताधारी पक्षाला आपल्या कामगिरीच्या आणि विकासाच्या जोरावर मते मागता येत नाहीत का? नवीन रोजगारांची निर्मिती, व्यवसायातील वृद्धी आणि आर्थिक स्थैर्य यांवर भाष्य करण्याऐवजी पुन्हा एकदा पंतप्रधानांच्या वैयक्तिक प्रतिमेभोवती सहानुभूतीचे राजकारण उभे केले जात आहे. पंतप्रधानांना आज स्वतःच्या राजकीय कर्तृत्वापेक्षा अशा भाषिक वादांमधून मिळणाऱ्या सहानुभूतीची गरज भासत आहे का, हा एक मोठा राजकीय प्रश्न विश्लेषकांसमोर उभा ठाकला आहे. नोटाबंदीच्या काळात आईला रांगेत उभे करण्यापासून ते विविध भावनिक प्रसंगांचा राजकीय प्रचारात वापर करण्यापर्यंतची रणनीती भाजपने नेहमीच अवलंबली आहे. परंतु, आज जनतेच्या रोजी-रोटीचा आणि उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनलेला असताना अशा सहानुभूतीच्या लाटेवर निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न कितपत यशस्वी होईल, हे येणारा काळच ठरवेल.

लोकशाहीतील परंपरा आणि विरोधी पक्षाची जबाबदारी

लोकशाहीत संसदीय चर्चा आणि राजकीय संवाद सुसंस्कृत ठेवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांचीही असते. विरोधकांचे मूलभूत काम हे सरकारच्या धोरणातील त्रुटी, चुका आणि धोरणात्मक छिद्रे शोधून दाखवणे हेच असते. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी विरोधकांना हा अधिकार असणे अत्यंत गरजेचे आहे. तथापि, काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनीही हे समजून घेतले पाहिजे की, निवडणुकांच्या आणि राजकीय संघर्षाच्या गदारोघात सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या एका एका शब्दाचा कसा राजकीय वापर करू शकतो. बेपरवाईने किंवा ओघाओघात उच्चारलेला एखादा शब्द सत्ताधाऱ्यांच्या हातात कोलीत देतो. त्यामुळे सार्वजनिक व्यासपीठांवरून बोलताना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी अधिक संयम आणि सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष: जनतेचे मूळ प्रश्न विरुद्ध राजकीय चिखलफेक

शेवटी राजकीय पक्षांचे आपापसात चाललेले हे वादविवाद, एफआयआर आणि माफीची सत्रे याने सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनमानात काहीही सकारात्मक बदल घडून येत नाही. देशातील जनतेला आज महागाईपासून दिलासा हवा आहे, तरुणांना रोजगाराच्या संधी हव्या आहेत आणि गुंतवणूकदारांना सुरक्षित आर्थिक वातावरण हवे आहे. राजकारण्यांनी एका कानाने ऐकून दुसऱ्या कानाने सोडून देण्यासारख्या भाषिक चुकांवर दिवसेंदिवस मीडियात आणि रस्त्यावर आंदोलने करून वेळ व पैसा वाया घालवण्यापेक्षा देशाच्या मूलभूत आर्थिक आव्हानांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर अपशब्दांचे ताशेरे ओढण्याऐवजी जनतेच्या रोजी-रोटीशी जोडलेल्या प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा केली तरच लोकशाहीची खरी प्रगती होईल.