आज पुन्हा राहुल गांधींच्या खासदारकीवर पुन्हा टांगती तलवार की राजकीय डाव फसणार? – VastavNEWSLive.com

गुजरात प्रकरणाची पुनरावृत्ती होणार? सुलतानपूर MP-MLA कोर्टाच्या निकालाकडे देशाचे लक्ष!

अमित शाह मानहानी प्रकरण अन् राहुल गांधी कोर्टात हजर! २ वर्षांची शिक्षा की जामीन? २४ च्या राजकारणातील सर्वात मोठा धमाका!

कोर्टाची पायरी आणि राजकीय वादळाची चाहूल

भारतीय राजकारणात विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी न्यायालयीन लढाई आणि एफआयआरचा (FIR) वापर करणे हे तंत्र काही नवीन राहिलेले नाही. द न्यूज लाँचरच्या द एक्सरे या कार्यक्रमात ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी विश्लेषण केल्याप्रमाणे, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूरच्या विशेष खासदार-आमदार (MP-MLA) न्यायालयात मानहानीच्या एका जुन्या प्रकरणात निकाल सुनावला जाणार आहे. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश शुभम वर्मा यांनी या प्रकरणात निकाल सुनावण्यासाठी २६ ऑक्टोबरची तारीख निश्चित केली असून, राहुल गांधी यांना न्यायालयात वैयक्तिकरीत्या (Physical Presence) हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रायबरेलीचे खासदार असलेले राहुल गांधी लखनऊहून रस्तामार्गाने सकाळी १० वाजेपर्यंत सुलतानपूर न्यायालयात हजर राहण्याची शक्यता आहे. या खटल्याच्या अनुषंगाने राहुल गांधी चौथ्यांदा वैयक्तिकरीत्या न्यायालयात उपस्थित राहत आहेत. सुलतानपूरचे पोलीस अधीक्षक (SP) विनय जयस्वाल यांनी दीवानी न्यायालयाच्या सुरक्षेसाठी कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात केला असून, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा यांनीही राहुल गांधींच्या आगमनाला दुजोरा दिला आहे.

खटल्याची पार्श्वभूमी: २०१८ चे विधान अन् अमित शाह मानहानी प्रकरण

हा संपूर्ण खटला २०१८ मधील एका निवडणूक सभेतील वक्तव्याशी संबंधित आहे. ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी भाजप नेते आणि जिल्हा सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष विजय मिश्र यांनी राहुल गांधींविरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. २०१८ मध्ये बेंगळुरू येथील एका प्रचारसभेत राहुल गांधी यांनी भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती, असा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. या तक्रारीवरून न्यायालयाने २७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राहुल गांधी यांना खटल्याचा सामना करण्यासाठी समन्स बजावले होते. त्यानंतर राहुल गांधी न्यायालयात हजर झाले असता त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता.

व्हॉइस सॅम्पलचा अर्ज अन् उच्च न्यायालयाचा दणका

या खटल्यादरम्यान तक्रारदार विजय मिश्र यांनी राहुल गांधी यांच्या आवाजाचे नमुने (Voice Samples) जुळवण्यासाठी एक अर्ज न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात तक्रारदाराने दाखल केलेली पुनरीक्षण याचिका सत्र न्यायालयाने फेटाळली आणि पुढे अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही दोन्ही कनिष्ठ न्यायालयांचे आदेश कायम ठेवत ती याचिका फेटाळून लावली. अशा प्रकारे सर्व न्यायालयीन अडथळे पार केल्यानंतर, विशेष MP-MLA न्यायालयाचे न्यायाधीश शुभम वर्मा यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणात निकालासाठी २६ ऑक्टोबर ही तारीख नक्की केली होती.

शिक्षेचे राजकीय गणित: २ वर्षांची शिक्षा की जामीन?

सुलतानपूर कोर्टाच्या या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे यातील संभाव्य राजकीय परिणाम होय. जर या मानहानी प्रकरणात राहुल गांधी दोषी आढळले आणि त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली, तर त्यांची लोकसभा सदस्यता (खासदारकी) तत्काळ रद्द होऊ शकते. यापूर्वी गुजरातच्या न्यायालयात घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती येथे होऊ शकते. मात्र, जर सुनावलेली शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर त्यांची खासदारकी रद्द होणार नाही आणि त्यांना घरही खाली करावे लागणार नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ मिळेल, ज्यामुळे ही कायदेशीर लढाई पुढे दीर्घकाळ चालू राहू शकते.

४७ खटले अन् अडकवून ठेवण्याचे राजकीय तंत्र

राहुल गांधी यांच्यावर देशात केवळ हा एकच खटला चाललेला नाही, तर त्यांच्यावर ४७ पेक्षा जास्त गुन्हे आणि खटले वेगवेगळ्या न्यायालयांत सुरू आहेत. त्यांच्या वक्तव्यांवर, नागरिकत्वावर, परदेश दौऱ्यांवर आणि अगदी आंदोलनांवरही सातत्याने एफआयआर दाखल करून त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान कलम १६३ चे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत क्राईम ब्रांचकडे तपास सोपवून राहुल गांधी आणि इतर नेत्यांवर एफआयआर दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. विरोधी पक्षनेत्याला लहान-सहान मुद्द्यांमध्ये अडकवून ठेवणे आणि त्यांना देशभर फिरू न देणे ही सत्ताधाऱ्यांची जुनी रणनीती असल्याचे दिसून येते. लहान मुलांनी भारत जोडो यात्रेत भेटणे किंवा गुल्लक देणे यांसारख्या अत्यंत क्षुल्लक गोष्टीवरूनही नोटिसा बजावल्या जातात, ज्यावरून सरकार हास्यास्पद ठरते. राहुल गांधी यांनी मात्र आपल्याला अशा एफआयआरची कोणतीही पर्वा नसल्याचे उघडपणे म्हटले आहे.

गुजरात प्रकरणाचा धडा अन् सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप

मानहानी प्रकरणात जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा सुनावणे ही अत्यंत दुर्मिळ गोष्ट मानली जाते. याआधी गुजरात मधील मोदी आडनाव मानहानी प्रकरणात राहुल गांधींना कनिष्ठ न्यायालयाने कमाल दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्या प्रकरणात तक्रारदाराने हायकोर्टात जाऊन सुनावणीला स्थगिती मिळवली होती आणि नंतर सोयीचे न्यायाधीश आल्यावर सुनावणी पुन्हा सुरू करून कमाल शिक्षा मिळवून घेतली होती. निकालाची वाट न पाहता लोकसभा अध्यक्षांनी तत्काळ खासदारकी रद्द केली आणि गृहनिर्माण विभागाने घरही खाली करून घेतले. मात्र, हे प्रकरण जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर आले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली. इतकेच नव्हे तर, ज्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने राहुल गांधींना दोन वर्षांची कमाल शिक्षा दिली होती, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी झालेल्या पदोन्नतीलाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

सत्ता आणि यंत्रणांचा दुरुपयोग: एक राजकीय वास्तव

राजकीय सूडबुद्धी आणि शासकीय यंत्रणांचा दुरुपयोग केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. काँग्रेसच्या काळातही छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल सरकारने सुनील नामदेव या पत्रकारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावून त्यांना तुरुंगात टाकले आणि त्यांचे घर बुलडोझरने उद्ध्वस्त केले होते. तसेच आयपीएस अधिकारी जी. पी. सिंग यांच्यावरही चुकीचे आरोप लावून छळ करण्यात आला; ज्यांना नंतर नवीन सरकारच्या काळात न्यायालयाने सर्व आरोपांतून मुक्त करून वरिष्ठ डीजी (Senior DG) पदावर पुन्हा नियुक्त केले. मात्र, २०१४ नंतर विरोधकांना आणि विशेषतः राहुल गांधींना लक्ष्य करण्याचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे.

निष्कर्ष: निकालाच्या उंबरठ्यावर राजकारण

उत्तर प्रदेशातील कनिष्ठ न्यायालयातील या निकालाकडे राजकीय पटलावरील एका महत्त्वाच्या टप्प्याच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. राहुल गांधी या प्रकरणात चौथ्यांदा न्यायालयासमोर हजर राहत असून, न्यायालयाचा निर्णय काय येतो यावर पुढील राजकीय घडामोडी अवलंबून असणार आहेत. राहुल गांधींना राजकीयदृष्ट्या थेट हरवता येत नसल्याने अशा कायदेशीर कचाट्यात अडकवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विश्लेषक करत आहेत. आता सुलतानपूर न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे डोळे लागले आहेत.