[ads1] देशाची बँकिंग आणि डिजिटल वित्तीय व्यवस्था आपत्ती, तांत्रिक बिघाड आणि सायबर धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ओडिशातील खुर्दा जिल्ह्यात नवीन अत्याधुनिक डेटा सेंटर उभारले आहे. याचा मुख्य उद्देश देशातील संपूर्ण बँकिंग आणि पेमेंट प्रणाली (यूपीआय, आरटीजीएस, एनईएफटी) कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू ठेवणे हा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी याचे उद्घाटन करतील. भुवनेश्वरजवळील इन्फो व्हॅली-II येथे 18.55 एकर क्षेत्रफळावर उभारलेला हा परिसर नवी मुंबईतील आरबीआयच्या मुख्य डेटा सेंटरसाठी आपत्ती पुनर्प्राप्ती बॅकअप म्हणून काम करेल. १७० कोटी रुपयांच्या खर्चाने तयार सुमारे १७० कोटी रुपयांच्या खर्चाने तयार करण्यात आलेले हे डेटा सेंटर नवी मुंबईतील आरबीआयच्या मुख्य डेटा सुविधेचा बॅकअप म्हणून काम करेल. यामुळे देशातील महत्त्वपूर्ण आर्थिक आकडेवारीची सुरक्षा आणि संरक्षण व्यवस्था मजबूत होईल. अर्थतज्ज्ञ राजीव साहू यांच्या मते, एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत आरबीआयचे मुंबईतील सेंटर प्रभावित झाल्यास हे डेटा सेंटर महत्त्वाच्या बँकिंग आणि आर्थिक सेवा पूर्ववत करेल. येथे चलन व्यवस्थापन, केंद्रीय बँकेच्या संगणकीय प्रणाली आणि आर्थिक डेटाच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. डेटा सेंटर डेटा व्यवस्थापन, आपत्ती पुनर्प्राप्ती, सायबर सुरक्षा, तसेच चलन व्यवस्थापन, पेमेंट आणि सेटलमेंट प्रणाली आणि नियामक कार्यांसारख्या कामांसाठी डिझाइन करण्यात आले आहे. पाण्याने नाही, गॅसने आग विझवण्याची प्रणाली भारी सर्व्हर आणि मोठ्या सुपरकॉम्प्युटरचा भार सहन करण्यासाठी इमारतीचा मजला मजबूत रिइन्फोर्स्ड काँक्रीटचा बनवण्यात आला आहे. सुरक्षेसाठी बॉम्बप्रूफ भिंती, अत्याधुनिक आग शोध आणि नियंत्रण प्रणाली (जी संगणकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून पाण्याऐवजी गॅसने आग विझवते) बसवण्यात आली आहे. ही देशाची ‘डिजिटल तिजोरी’ आहे. एखादा भाग किंवा एखादी मोठी मशीन खराब झाली, तरी दुसरा भाग एक सेकंदही न थांबता कामाची जबाबदारी सांभाळतो. डेटा सेंटरमध्ये प्रत्येक आवश्यक गोष्टीचे दोन बॅकअप केंद्राची उभारणी जगातील सर्वोच्च मानकांनुसार (टियर-IV) करण्यात आली आहे. वीज, इंटरनेट आणि कूलिंगचा बॅकअप 2एन+1 स्वरूपात आहे. म्हणजेच प्रत्येक आवश्यक गोष्टीचे दोन बॅकअप नेहमी तयार ठेवले जातील. सर्व्हर सतत सुरू ठेवण्यासाठी वीजपुरवठा, जनरेटर, कूलिंग आणि कनेक्टिव्हिटीची अतिरिक्त व्यवस्था करण्यात आली आहे. मुंबई-चेन्नईसारख्या महानगरांच्या तुलनेत ओडिशामध्ये इंटरनेट आणि डेटा ट्रॅफिकचा दबाव कमी आहे. डेटा सेंटरसाठी ओडिशाचीच निवड का करण्यात आली या प्रकल्पाची पायाभरणी 22 मार्च 2023 रोजी तत्कालीन आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली होती. डेटा सेंटरसाठी ही जागा निवडण्याचे कारण म्हणजे हा प्रदेश हिमालयातील उच्च भूकंपीय जोखमीच्या भागांपासून दूर आहे. तसेच मुंबई-चेन्नईसारख्या समुद्राखालील सब-सी केबल्सच्या वाहतुकीच्या गर्दीपासून दूर असल्यामुळे हे ठिकाण भू-राजकीय धोके आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून सुरक्षित राहील. हा परिसर भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांपासून बराच आत आहे. त्यामुळे परदेशी क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोन हल्ल्यांचा धोका नाही. [ads2] What do you feel about this post? 0% Like 0% Love 0% Happy 0% Haha 0% Sad 0% Angry Views: 4 Facebook WhatsApp Twitter/X LinkedIn Post navigation राजस्थानच्या चुरूत गारपीट, तामिळनाडूत पाऊस:एमपी, केरळात पावसाचा अलर्ट; बंगालच्या उपसागरात चक्रिवादळाची शक्यता सौदी अरेबियाची विमानसेवा 7 नोव्हेंबरपर्यंत रद्द:एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेसने उड्डाणे केली रद्द, प्रवाशांना फ्री रीबुकिंगची सुविधा