पाेटगी देणे टाळण्यासाठी पतीने घेतले 6.5 लाखांचे कर्ज:दरमहा 10 हजार रु. पोटगी देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

लग्नानंतर काही काळातच सासरच्या मंडळींकडून होणारा शारीरिक व मानसिक त्रास, नणंदेचा हस्तक्षेप आणि पतीने कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय घर सोडून जाणे या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत छत्रपती संभाजीनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीश पलक एन. जमादार यांनी पीडित पत्नीला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने अर्जदार पत्नीला दरमहा १० हजार रुपये पोटगी आणि ५ हजार रुपये कायदेशीर खर्चापोटी देण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे पतीने पाेटगीपासून वाचण्यासाठी साडेसहा लाखांचे कर्ज घेतले हाेते. पतीची चलाखी न्यायालयाच्या लक्षात आली. प्रकरणातील अर्जदार महिलेचा भुसावळ येथील रेल्वे विभागातील कर्मचारी अमित अनिल चौथमल याच्याशी २७ डिसेंबर २०२२ रोजी विवाह झाला. लग्नानंतर अर्जदार भुसावळ येथे सासरी राहण्यास गेल्या, मात्र तेथे त्यांना पतीच्या बहिणींकडून त्रास सुरू झाला. पतीची बहीण मानसिक आजाराने ग्रस्त असून ती अर्जदारास शिवीगाळ करत असे, असा आरोप अर्जदारांनी केला होता. आदेशाला कारणीभूत ठरलेली बाब न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात एका महत्त्वाच्या बाबीवर विशेष भर दिला. पतीने पत्नीच्या पाठीमागे भाड्याचे घर रिकामे करणे. अर्जदार राखी पौर्णिमेसाठी माहेरी आल्या होत्या तेव्हा पतीने कोणतीही कल्पना न देता भुसावळ येथील भाड्याचे घर रिकामे केले व तो स्वतःच्या आई-वडिलांकडे राहायला गेला. न्यायालयाच्या मते, ही कृती पतीचा पत्नीसोबत राहण्याचा प्रामाणिक हेतू नसल्याचे दर्शवते. तसेच पतीने दाखल केलेली ‘वैवाहिक हक्क पुनर्स्थापनेची’ याचिकादेखील तो न्यायालयात गैरहजर राहिल्यामुळे फेटाळण्यात आली होती. त्यावरून त्याचा पत्नीला सांभाळण्याचा हेतू नसल्याचे सिद्ध झाले. अर्जदाराकडून अॅड. रमेश घाेडके पाटील यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाचा निर्णय पतीने देखभाल खर्च देण्यापासून वाचण्यासाठी ६.५० लाख रुपयांचे कर्ज काढल्याचे भासवले होते, परंतु न्यायालयाने ते अमान्य केले. अर्जदार उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसल्याने आणि पती रेल्वेमध्ये सरकारी नोकरीत असल्याने न्यायालयाने १६ मार्च २०२४ पासून दरमहा १० हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले. सध्या अर्जदारांची २३ महिन्यांची पोटगी थकीत आहे. ही थकीत पोटगी (२ लाख ३५ हजार रुपये) वसुलीसाठी अर्जदारांनी पुन्हा न्यायालयात दाद मागितली आहे. दिव्य मराठी विशेष