- Marathi News
- National
- 73 Lakh Farmers Left The Crop Insurance Scheme In 2 Years; Claims Are Low, Disappointment Is High, Loss Occurs In The Field, Compensation Is Determined Based On The Average Income Of The Area
गुरुदत्त तिवारी | नवी दिल्ली4 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पंतप्रधान पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी पीक खराब झाल्यास आर्थिक सुरक्षा कवच म्हणून सुरू करण्यात आली होती. पण योजना ऐच्छिक झाल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये याच्याशी जोडलेल्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. केवळ दोन वर्षांत ७३ लाख (२९.६%) शेतकरी या योजनेतून बाहेर पडले आहेत. सर्वात मोठी तक्रार क्लेमचे आकलन, पैसे देण्यास होणारा विलंब आणि वास्तविक नुकसानीच्या तुलनेत मिळणारी कमी भरपाई याबाबत आहे.
पीकविमा योजना २०१६ मध्ये सुरू झाली होती. प्रचार-प्रसारासाठी १० वर्षांत ६६४ कोटी रुपये खर्च झाले. सुरुवातीला अधिसूचित पिकांसाठी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना विमा घेणे अनिवार्य होते. शेतकऱ्याच्या खात्यात आधारभूत किमतीने विक्रीचे पैसे येताच बँक प्रीमियम कापून घेत असे. २०२० मध्ये ती ऐच्छिक करण्यात आली. तेव्हापासून शेतकरी पाठ फिरवू लागले आहेत. २०२३ मध्ये देशात विक्रमी ३.१४ कोटी हेक्टर शेतजमीन विमित होती. आता सुमारे २.१८ कोटी हेक्टर उरली आहे. विशेष बाब म्हणजे दोन वर्षांत योजनेतून बाहेर पडणारी टॉप-६ राज्ये भाजपशासित आहेत. पीएम पीक विमा योजनेसाठी १८ विमा कंपन्या सूचीबद्ध आहेत. यामध्ये ५ सरकारी आहेत. या योजनेतून बाहेर पडलेल्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, योजनेअंतर्गत शेतकरी खरीपाच्या अन्नधान्य आणि गळित धान्यासाठी विमित रकमेच्या कमाल २%, रब्बीसाठी १.५% प्रीमियम देतो.
प्रीमियमचा मोठा हिस्सा राज्य आणि केंद्र सरकार देते. त्यानंतरही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यावर जो क्लेम मिळतो, तो त्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या प्रीमियमपेक्षा कमी असतो. पूर्वी पीक कापणी प्रयोगांतून तलाठी क्लेम ठरवत असत, त्यानंतर नुकसानीच्या आकलनासाठी सॅटेलाइटची मदत घेतली जात आहे. पण परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत चालली आहे. शेतकरी तलाठी, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चकरा मारत राहतो.
महाराष्ट्रामध्ये विक्रमी ३६ लाख शेतकरी बाहेर
- महाराष्ट्रात दोन वर्षांत विक्रमी ३६.८३ लाख शेतकरी पीकविम्यातून बाहेर पडले. ही संख्या घटून ४१.३० लाख राहिली आहे.
- दोन वर्षांत आंध्रमधील १४.७५ लाख, राजस्थानमधील ६.७९ लाख, यूपीमधील ६.१५ लाख, ओडिशामध्ये ४.३१, आसाममध्ये २.१८ लाख, हरियाणामध्ये १.७२ लाख शेतकरी घटले. ही सर्व भाजप/एनडीए शासित राज्ये आहेत.
- मध्य प्रदेश-छत्तीसगड ही दोन अशी भाजपशासित राज्ये आहेत जिथे ३.८८ लाख शेतकरी वाढले.संसदेत सरकारने सांगितले की, २०१९-२० ते २०२४-२५ पर्यंत १.०३ लाख कोटी रुपयांचा पीकविमा दिला.
- या बदल्यात शेतकऱ्यांना १९,४६३ कोटी रुपये प्रीमियमच द्यावा लागला. मात्र, सत्य हे आहे की प्रीमियममध्ये राज्य-केंद्राचाही वाटा आहे. हे मिळून प्रीमियम १.१० लाख कोटी राहिला.
४ वर्षांत विमा घेणारे शेतकरी जास्त घटले (खरीप हंगाम) वर्ष शेतकरी विमा क्षेत्र प्रीमियम क्लेम प्राप्त लाभार्थी 2026* 1.74 205.52 7547.15 00 00 2025 2.01 249 12,834 8,061 0.48% 2024 2.47 310 18,903 8750 0.71% 2023 2.40 314 20,409 13,277 0.94% शेतकऱ्यांची संख्या कोटींमध्ये, विमित क्षेत्र लाख हेक्टरमध्ये, प्रीमियम आणि क्लेम कोटी रुपयांत
केस 1: शेत बुडाले, मिळाले ~२.३० कसला विमा अन् कसली योजना! गेल्या वर्षी अवकाळीने शेत पाण्यात बुडाले. दिलासा मिळण्याची आशा होती. खात्यात फक्त २.३० रुपये आले तेव्हा कपाळावर हात मारून घेतला. कंपनीने सॅटेलाइट सर्व्हेत नुकसान कमी दिसल्याचे सांगितले. मी लेखी दिले, विमा नको. -सुरेश पाटील, जळगाव, महाराष्ट्र
केस 2 : गारपिटीला क्लेम नाही गारपीट फक्त आमच्याच शेतात झाली. शेजारची शेते सुरक्षित होती. सर्व्हे झाला तेव्हा संपूर्ण क्षेत्रात सरासरी पीक चांगले निघाल्याने क्लेम मिळाला नाही. माझ्या वैयक्तिक नुकसानीला कोणतीही किंमत नाही, तर मी माझ्या खिशातून प्रीमियम का भरावा? -रामस्वरूप जाट, सीकर, राजस्थान.
केस 3 : पुन्हा सर्व्हे केला नाही आमचे पीक सलग ३ वर्षे खराब झाले. पण, माझ्यासह गावालाही क्लेम मिळाला नाही. आमचा गट १०४ होता. याला लागून गट १०३ मधील शेतकऱ्यांना क्लेम मिळाला. आमचा सॅटेलाइट सर्व्हेच चुकीचा झाला. पुन्हा सर्व्हेची मागणी केली. अद्याप झालेला नाही.
केस 4 : निराशेतून विमा बंद मी सहकारी समितीकडून कर्ज घेऊन सात बिघे गव्हाचा विमा काढला होता, पण चार वर्षांपूर्वी झालेल्या नुकसानीचा मला अजूनही कोणताही क्लेम मिळालेला नाही. या अनुभवामुळे माझी पीकविम्याबद्दल निराशा झाली. मी विमा घेणे बंद केले आहे. – जगतार सिंह, जोडकिया, हनुमानगढ, राज.
वास्तविक यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. ते विलंब करतात. नुकसानीच्या आकलनाची प्रक्रियाही सदोष आहे. सॅटेलाइटद्वारे होणाऱ्या आकलनात जर एका क्षेत्रातील नुकसानीची सरासरी ४०% निघत असेल तर कोणत्याही शेतकऱ्याला ४०% पेक्षा जास्त क्लेम मिळत नाही. मग कोणाचे नुकसान १००% झाले असेल. याच उणिवांमुळे शेतकरी दूर जात आहेत. बंगाल, बिहार, गुजरातसारखी राज्ये आपली स्वतःची योजना चालवत आहेत.
एक समस्या बटईदार शेतकरी बाहेर असणे ही आहे. कारण देशातील निम्मे शेतकरी हिश्श्याने शेती करतात. त्यांच्या नावावर जमिनीची कागदपत्रे नसल्याने कंपन्या विमा देत नाहीत.
