BJP UCC Politics; Yogi Adityanath Uniform Civil Code Strategy Explained

[ads1]

Marathi News
National
BJP UCC Politics; Yogi Adityanath Uniform Civil Code Strategy Explained | UP Election 2027

लखनऊ11 मिनिटांपूर्वी

कॉपी लिंक

2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तर प्रदेशात समान नागरी संहिता (UCC) लागू केली जाणार नाही. UCC लागू झाल्यानंतर मुस्लिम मतांची एकगठ्ठा पसंती समाजवादी पक्षाच्या दिशेने वळू नये, अशी भाजपची इच्छा आहे.

पक्षाचे नेतेही मान्य करत आहेत की निवडणुकीपूर्वी UCC लागू करणे भाजपसाठी जोखमीचे ठरू शकते. त्यांचे मत आहे की 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी UCC चा डाव खेळला पाहिजे. संघ, सरकार आणि भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वामध्ये याबाबत सहमती झाली आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत हिंदुत्व, सुशासन आणि राष्ट्रवाद हेच प्रमुख मुद्दे राहतील आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेच पक्षाचा चेहरा असतील. उत्तर प्रदेशात UCC सध्या का लागू होऊ शकणार नाही, हे 8 मुद्द्यांत समजून घ्या…

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 13 सप्टेंबर 2026 रोजी म्हटले होते- 2029 पर्यंत NDAशासित सर्व राज्यांमध्ये UCC लागू होईल.

1. दीर्घ प्रक्रिया आणि निवडणुकीसाठी कमी वेळ शिल्लक: UCC लागू करण्यासाठी प्रथम एक मसुदा समिती स्थापन करावी लागेल. त्यानंतर लोकांकडून सूचना मागवल्या जातील. अहवाल तयार करण्यासाठी 2 ते 3 महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. मंजुरी मिळण्यासाठीही बराच वेळ लागतो. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीला 6 महिन्यांपेक्षाही कमी कालावधी शिल्लक आहे. निवडणुका फेब्रुवारी-मार्च 2027 मध्ये होऊ शकतात. एवढ्या कमी वेळेत ही संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे शक्य नाही.

2. नफा-तोट्याचा अचूक अंदाज घेता आलेला नाही: संघ, सरकार आणि भाजपने अद्याप असे कोणतेही सर्वेक्षण केलेले नाही की निवडणुकीच्या अगदी आधी UCC लागू केल्याने राजकीय फायदा होईल की नुकसान सहन करावे लागू शकते.

3. मुस्लिम मतदार एकवटण्याचा धोका: जर आता UCC लागू करण्यात आला, तर राज्यातील मुस्लिम मतपेढी पूर्णपणे सपाच्या बाजूने जाईल. त्यामुळे मुस्लिम मतांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बसपा-एआयएमआयएमला धक्का बसेल. यामुळे भाजपचे नुकसान आणि विरोधकांना थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे.

4. भाजप अगड्या-पिछड्या जातींना आपल्या सोबत मानत आहे: प्रदेशात भाजपसोबत रालोद, सुभासपा, निषाद पार्टी आणि अपना दल (एस) यांसारखे मजबूत पिछड्या आणि अतिपिछड्या जातींच्या प्रभावाचे पक्ष आहेत. सपासोबत केवळ काँग्रेस आहे. अशा परिस्थितीत अगड्या आणि पिछड्या जातींचा मोठा वर्ग आधीपासूनच भाजपसोबत आहे, त्यामुळे सध्या UCCसारख्या आक्रमक मुद्द्याची गरज भासत नाही.

5. इतर राज्यांवरील परिणाम पाहणार: सरकारची इच्छा आहे की उत्तराखंडव्यतिरिक्त आणखी काही मोठी राज्ये UCC जमिनीवर पूर्णपणे लागू करतील. तेथे त्याचे परिणाम, सामाजिक प्रतिक्रिया आणि कायदेशीर अडचणींचे मूल्यमापन केले जावे. त्यानंतरच यूपीसारख्या मोठ्या राज्यात ते लागू करण्याचा धोका पत्करला जावा.

6. 2029 साठी मोठा मुद्दा राखून ठेवणे: रणनीतीकारांचे मत आहे की 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपला यूपीच्या हातात असा एक मोठा राष्ट्रीय मुद्दा ठेवायचा आहे, ज्याच्या माध्यमातून वातावरण तयार करता येईल.

7. केंद्राच्या पावलानंतरच राज्याचा पुढाकार: सूत्रांचे म्हणणे आहे की सरकारचे स्पष्ट मत आहे की आधी केंद्र सरकारने संसदेत राष्ट्रीय पातळीवर UCC विधेयक सादर करावे, त्यानंतरच त्याच धर्तीवर उत्तर प्रदेश विधानसभेत राज्यस्तरीय UCC विधेयक आणले जावे.

8. योगींच्या चेहऱ्यावरच निवडणूक लढण्याची तयारी: भाजप नेतृत्वाचे मानणे आहे की, यूपीमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा चेहराच हिंदू मतपेढीला एकत्र आणण्याची मोठी ताकद बाळगतो. निवडणुकीत सरकारची कामगिरी, जसे की कायदा-सुव्यवस्था, तरुणांना रोजगार, औद्योगिक गुंतवणूक, धार्मिक स्थळांचे संरक्षण, वारशाचा सन्मान आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यांना मुख्य मुद्दा बनवणे अधिक सुरक्षित आहे. पक्षाला मूलभूत मुद्द्यांपासून दूर जायचे नाही.

मंत्री भूपेंद्र चौधरी यांनी 15 सप्टेंबर रोजी म्हटले होते- यूपी सरकार UCC लागू करण्यासाठी तयार आहे. हा आमच्या संकल्पपत्राचा भाग आहे.

सरकारी विभागांमध्ये अद्याप कोणतीही तयारी नाही

उत्तर प्रदेशात कोणताही नवीन किंवा मोठा कायदा लागू करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधी व न्याय विभाग, संसदीय कार्य विभाग आणि राज्य विधी आयोगासोबत विचारविनिमय करतात. या तिन्ही प्रमुख विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप UCC संदर्भात कोणतीही चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या पातळीवर UCC लागू करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर मसुदा-तयारी सुरू करण्यात आलेली नाही.

निवडणुकीपूर्वी मसुदा समिती स्थापन होऊ शकते का?

भाजपच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक प्रचारादरम्यान संघ, सरकार आणि भाजप संघटनेला लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही धर्माऐवजी ‘जात’ हाच सर्वात मोठा निवडणूक मुद्दा बनत असल्याचे जाणवले, तर शेवटच्या क्षणी सरकार केवळ मसुदा समिती स्थापन करण्याची घोषणा करू शकते, जेणेकरून सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा मुद्दा तापवता येईल.

तज्ज्ञ म्हणाले- UCC चा सर्वाधिक परिणाम यूपीवरच होईल

राजकीय विश्लेषक वीरेंद्रनाथ भट्ट यांच्या मते, UCC चा सर्वात मोठा परिणाम मुस्लिम समुदायाशी संबंधित विवाह, घटस्फोट आणि वारसाहक्कासारख्या प्रकरणांवर होईल. त्यामुळे त्याचा राजकीय परिणामही सर्वाधिक यूपीमध्ये दिसून येऊ शकतो. अमित शाह यांच्या घोषणेनंतर UCC लागू होणे निश्चित मानले जात आहे; मात्र ते कधी लागू केले जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

‘UCC आले तर निवडणूक धर्म विरुद्ध जात अशी होईल’

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक योगेश मिश्रा म्हणतात- गृहमंत्री अमित शाह यांनी सार्वजनिक घोषणा केली आहे, त्यामुळे 2029 पूर्वी उत्तर प्रदेशात UCC लागू होणे निश्चित आहे. जर 2027 पूर्वी UCC आणले गेले, तर विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा राजकीय फायदा होऊ शकतो.

यूपीत UCC लागू होण्याचा संख्याबळाचा खेळ समजून घ्या

उत्तर प्रदेशात २०१७ पासून भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आहे. त्याचबरोबर विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये—विधानसभा आणि विधान परिषदेत—पक्षाकडे UCC विधेयक सहजपणे मंजूर करून घेण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ आहे.

13 सप्टेंबर रोजी अमित शाह यांच्या UCC संबंधी वक्तव्यानंतर अशी अटकळ वाढली की, भाजप 2027च्या विधानसभा निवडणुकीत हिंदू मतपेढीला साधण्यासाठी UCC लागू करू शकते. असे मानले जात होते की, यामुळे सपाच्या ‘PDA’ (मागासवर्गीय, दलित, अल्पसंख्याक) या रणनीतीची धार बोथट करता येईल. निवडणूक पुन्हा एकदा जातिऐवजी धर्म आणि राष्ट्रवादाभोवती केंद्रित होईल. मात्र, संघ, भाजप आणि सरकारच्या निर्णायक मंडळाची विचारसरणी यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे.