[ads1]
सीजेआय सूर्यकांत यांनी सांगितले की, विद्यार्थी शांततापूर्ण निदर्शने करू शकतात. हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. शांततापूर्ण निदर्शनांवर पोलिस कारवाई करत असतील, तर न्यायपालिका त्यांचे संरक्षण करेल. शनिवारी सीजेआय सूर्यकांत पाटणा येथील चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी (CNLU) मध्ये कायद्याच्या विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधत होते. संवादादरम्यान विद्यार्थ्यांनी कॉलेजियममध्ये नोंदविलेली असहमती सार्वजनिक न करणे, वाढती शुल्कवाढ, शिष्यवृत्ती आणि पहिल्या पिढीतील वकिलांच्या आर्थिक अडचणींशी संबंधित प्रश्न विचारले. यावर सीजेआय यांनी प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, कॉलेजियमच्या टिप्पण्या सार्वजनिक न करण्यामागे संबंधित व्यक्तीची प्रतिष्ठा मलिन होण्याची शक्यता आहे. कार्यक्रमाला पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि CNLU चे कुलपती न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव तसेच विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. फैजान मुस्तफा हेही उपस्थित होते. पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांवर दाखल झाला होता एफआयआर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे हे वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. खरं तर, गेल्या काही दिवसांत पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी बिहारसह देशाच्या विविध भागांमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा न्यायालयाने सर्व खटले रद्द करून तुरुंगात बंद असलेल्या विद्यार्थ्यांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. कॉलेजियममध्ये मतभेद नोंदवले जातात, मग ते सार्वजनिक का केले जात नाहीत? संवादादरम्यान एका विद्यार्थ्याने CJI यांना कॉलेजियम व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न विचारला. विद्यार्थ्याने म्हटले- कॉलेजियममध्ये एखाद्या नावावर असहमती किंवा नकारात्मक टिप्पणी नोंदवली जात असेल, तर ती सार्वजनिक का केली जात नाही? यावर CJI सूर्यकांत यांनी सांगितले की, अशा टिप्पण्या सार्वजनिक केल्याने ज्या व्यक्तीच्या नावावर विचार केला जात आहे, तिची परिस्थिती कठीण होऊ शकते. चांगल्या हेतूने केलेल्या नकारात्मक टिप्पण्या सार्वजनिक झाल्याचा परिणाम संबंधित व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर होऊ शकतो. त्यामुळे कॉलेजियममध्ये नोंदवलेल्या असहमती पूर्णपणे सार्वजनिक करण्याऐवजी व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि सन्मानाचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. पहिल्या पिढीतील वकिलांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो एका विद्यार्थ्याने पहिल्या पिढीतील वकिलांना भेडसावणाऱ्या व्यावसायिक अडचणींबाबत प्रश्न विचारला. यावर CJI यांनी सारिका त्यागी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशाचा उल्लेख केला. या आदेशात युवा वकिलांना सुरुवातीच्या काही वर्षांत आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रोफेशनल असिस्टन्स कॉर्पससारख्या यंत्रणेची गरज असल्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी CNLU मधील वाढती फी आणि पुरेशा शिष्यवृत्ती उपलब्ध न होण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. विद्यापीठाच्या म्हणण्यानुसार, CJI यांनी या चिंतेवर सकारात्मक प्रतिक्रिया देत या मुद्द्याकडे लक्ष दिले जाईल, असे सांगितले. अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेली मुले गुन्हेगार नाहीत, त्यांना संरक्षणाची गरज न्यायमूर्ती सूर्यकांत लोक भवनात ‘मुलांमध्ये वाढता व्यसनाचा धोका, त्यांचे संरक्षण आणि पुनर्वसन’ या विषयावरील कार्यक्रमातही सहभागी झाले. त्यांनी सांगितले की, मुलांमधील व्यसनाची समस्या केवळ आरोग्य किंवा गुन्हेगारीचा विषय मानून पाहता येणार नाही. हा बालसंरक्षण आणि मुलांच्या सुरक्षित भविष्याशी संबंधित गंभीर मुद्दा आहे. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा एखादे मूल व्यसनाच्या आहारी जाते, तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ त्याच्या आरोग्यापुरता मर्यादित राहत नाही. त्याचा परिणाम त्याच्या शिक्षणावर, कुटुंबावर, सामाजिक जीवनावर आणि भविष्यावरही होतो. अशा मुलांकडे गुन्हेगार म्हणून पाहण्याऐवजी त्यांच्या संरक्षण, उपचार आणि पुनर्वसनावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. कुटुंब, शाळा आणि समाजाने मिळून काम करणे आवश्यक सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, मुलांना व्यसनापासून दूर ठेवणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर कुटुंब, शाळा, शिक्षक आणि समाजाने मिळून या दिशेने काम करणे आवश्यक आहे. मुलांच्या वर्तनातील सुरुवातीचे बदल ओळखणे गरजेचे आहे, जेणेकरून वेळीच त्यांना मदत करता येईल. व्यसनामुळे मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो आणि अनेकदा ते शाळा सोडण्याच्या स्थितीपर्यंत पोहोचतात. याचा परिणाम कौटुंबिक नातेसंबंधांवरही होतो. कुटुंबातील तणाव वाढतो आणि मूल सामाजिकदृष्ट्या एकाकी पडते. ते म्हणाले की, व्यसनाशी झुंजणाऱ्या प्रत्येक मुलाकडे एकाच दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. मुलाचे वय, कौटुंबिक परिस्थिती, सामाजिक वातावरण आणि व्यसनाची स्थिती समजून घेऊन त्याच्यासाठी योग्य मदत व उपचार निश्चित केले पाहिजेत. पुनर्वसनाचा अर्थ केवळ व्यसनापासून दूर करणे नाही CJI सूर्यकांत म्हणाले की, एखाद्या मुलाला व्यसनापासून दूर करणे हेच पुनर्वसनाचे अंतिम ध्येय नाही. मुलाला पुन्हा शिक्षण, खेळ, कुटुंब आणि समाजाशी जोडणेही आवश्यक आहे. उपचारासोबत मानसिक आरोग्याशी संबंधित मदत आणि सुरक्षित वातावरणही उपलब्ध करून दिले पाहिजे. राज्यपालांनी अंमली पदार्थांच्या व्यसनाला राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडले कार्यक्रमात बिहारचे राज्यपाल सय्यद अता हसनैन यांनी अंमली पदार्थांच्या समस्येकडे राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडूनही पाहिले. त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही प्रकारचे व्यसन समाजासाठी शाप आहे. मुलांमधील व्यसनाच्या समस्येकडे केवळ गुन्हेगारी, पोलिस व्यवस्था किंवा सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. राज्यपालांनी सांगितले की, अंमली पदार्थांची तस्करी संघटित गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर पैशांच्या नेटवर्कला प्रोत्साहन देऊ शकते. अशी नेटवर्क मुलांना आणि किशोरवयीन मुलांनाही लक्ष्य करू शकतात. त्यांनी बिहारची भौगोलिक स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेशी जोडलेल्या भागांचा उल्लेख करत अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात विशेष सतर्कतेची गरज असल्याचे सांगितले.
[ads2]
'शांततापूर्ण निदर्शने हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत अधिकार, सुरक्षा न्यायपालिका करेल':CJI सूर्यकांत म्हणाले- कॉलेजियमची गोपनीयता आवश्यक
Leave a Reply