यंदाचा दुष्काळ 1972 पेक्षाही भयानक:बड्या शहरांतील 'स्विमिंग पूल' तात्काळ बंद करा, कृषी अर्थतज्ज्ञ विजय जावंधियांची मागणी

[ads1]

राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील अर्ध्याहून अधिक गावात पाणी टंचाई आहे. येत्या काळात ही पाणी टंचाई अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे माणसांसह जनावरांच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न उभा ठाकणार असून राज्यात सध्या दुष्काळामुळे आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कृषी अर्थतज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी मीडियाशी संवाद साधताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. दुष्काळामुळे राज्यात आणीबाणीची परिस्थिती असल्याने नागपूर, मुंबई आणि पुण्यासारख्या बड्या शहरांसह सर्व शहरांतील स्विमिंग पूल ताबडतोब बंद करण्यात यावेत. तसेच, कार वॉशिंग बंद करण्यात यावे आणि शहरांमधील पाण्याची उधळपट्टी थांबवावी, अशी मागणी विजय जावंधिया यांनी केली आहे. यावेळी विजय जावंधिया यांनी सरकारला पाण्याचं समान वाटप करण्याचंही सूचवलं आहे. शहरात प्रति व्यक्ती 60 लिटर आणि ग्रामीण भागात प्रति व्यक्ती 40 लिटर पाणी वाटप करण्यात यावं, म्हणजे शहरातील पाण्याची उधळपट्टी थांबेल. यंदाचा दुष्काळ 1972 च्या दुष्काळापेक्षाही भयानक असून, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आताच उपाययोजना केल्या पाहिजेत, असं जावंधिया यांनी म्हटलं आहे. विजय जावंधिया यांनी पुढे म्हटलं की, ग्रामीण भागातील विहीरीमधील पाणी पिण्यासाठी संरक्षित करण्यात यावे. दुष्काळाच्या जीआरमध्ये मदतीची मर्यादा 4 हेक्टर करावी, प्रत्येकाला हेक्टरी 20 हजार मदत द्यावी. मुख्यमंत्री बांधावर जात आहेत. पण शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या आधी मदत करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच रब्बीसाठी आग्रह करू नये, पाणी पिण्यासाठी संरक्षित करणे महत्त्वाचे आहे. दुष्काळामुळे सोयाबीनचे मोठे नुकसान झालं आहे. ठेक्यावर जमीन घेणाऱ्यांचा अर्धा ठेका माफ करण्यात यावा. सरकारने अर्धा ठेका भरावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात दुष्काळ जाहीर केला असून, राज्यातील एकूण 358 पैकी 265 म्हणजेच जवळपास 75 टक्के तालुक्यांमध्ये हा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच, ही घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनाही जाहीर केल्या आहेत. हेही वाचा.. महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांत कोरडा दुष्काळ जाहीर!:राज्याच्या 75 टक्के भागाला तातडीने दिलासा; कर्जवसुलीस स्थगिती, परीक्षा फी माफीसह मुख्यमंत्र्यांचे 12 मोठे निर्णय पावसाच्या मोठ्या खंडाने आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे धोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यातील 358 पैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतरीत्या कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ (Trigger-1) लागू झाली असून, महसूल व मदत-पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भूभाग आता दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाला असून, शेतकऱ्यांसाठी सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. वाचा सविस्तर

[ads2]