विरोधकांना संपवणारी कुबुद्धी सत्ताधाऱ्यांची; जनतेच्या दारात जाऊन बघा!:खासदार संजय राऊतांचा मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर हल्लाबोल

[ads1]

“राजकीय विरोधकांना कायमचे शत्रू मानून त्यांना नामशेष करू पाहणाऱ्या प्रवृत्तीचे विसर्जन व्हावे, हेच साकडे आम्ही लाडक्या बाप्पाच्या चरणी घातले आहे. दुष्काळ जाहीर करा, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्या, चारा छावण्या सुरू करा आणि पारदर्शक निवडणुका घ्या या जनतेच्या मागण्या जर राज्यकर्त्यांना ‘कुबुद्धी’ वाटत असतील, तर आधी राज्यकर्त्यांना संविधानाची प्रत वाचायला दिली पाहिजे. स्वतःच्या संघर्षावर नव्हे, तर ‘दिल्लीतील बॉस’च्या मर्जीवर चालणाऱ्यांना लोकशाही आणि सर्वसमावेशकतेची भाषा कधीच समजणार नाही,” असा पलटवार शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारवर चढवला आहे. मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांनी गणेश विसर्जनाच्या मुहूर्तावर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर केलेल्या विधानाचा खरपूस समाचार घेतला. यासोबतच इंडिया आघाडीची आगामी रणनीती, केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांवरील गंभीर आरोप आणि पश्चिम बंगालमधील राजकीय समीकरणांवर त्यांनी अत्यंत परखड व आक्रमक मते मांडली. बाप्पाला साकडे- विरोधकांना संपवू पाहणाऱ्या जुलमी प्रवृत्तीचे विसर्जन व्हावे गणेशोत्सवाच्या सांगतेनिमित्त आणि विसर्जन मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर बोलताना संजय राऊत म्हणाले, “आम्ही विघ्नहर्त्या गणरायाकडे एकच प्रार्थना केली आहे की, देशातील आणि राज्यातील राज्यकर्त्यांना सुबुद्धी लाभो आणि लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या कुबुद्धीचे कायमचे विसर्जन व्हावे.” शत्रू मानण्याची विकृती संपवा “लोकशाहीमध्ये वैचारिक आणि राजकीय विरोधक असतात; मात्र सध्याची सत्ताधारी व्यवस्था विरोधकांना थेट आपला ‘शत्रू’ मानून यंत्रणांमार्फत चिरडण्याचे काम करत आहे. विरोधकांना संपवू पाहणाऱ्या अशा जुलमी आणि सूडबुद्धीच्या राज्यकर्त्यांचे सत्तेवरून कायमचे विसर्जन व्हावे, हीच आमची प्रार्थना आहे.” दिल्लीतील बॉसच्या इशाऱ्यावर चालणारे सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यपद्धतीवर थेट हल्लाबोल करताना राऊत म्हणाले, “सत्तेत बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी गणेशोत्सवासारख्या पवित्र सणाच्या दिवशी विरोधकांबाबत अशी हीन दर्जाची भाषा वापरणे महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला, संस्कारांना आणि परंपरेला मुळीच शोभत नाही.” “ज्या नेत्याने आयुष्यभर राजकीय संघर्ष केला आहे, जनतेच्या न्यायासाठी रस्त्यावर लाठ्या खाल्ल्या आहेत, त्याला सर्वसमावेशक राजकारणाचे मोल ठाऊक असते. मात्र, सध्याचे मुख्यमंत्री हे स्वतःच्या हिमतीवर किंवा कर्तबगारीवर जनतेतून निवडून आलेले नसून, ते केवळ ‘दिल्लीतल्या बॉस’च्या मर्जीने आणि आशीर्वादाने खुर्चीवर बसवले गेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून सुसंस्कृतपणाची अपेक्षा ठेवणेच व्यर्थ आहे.” दुष्काळ अन् कर्जमाफी मागणे ही कुबुद्धी आहे का? सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या भूमिकेला ‘कुबुद्धी’ म्हटल्याबद्दल संताप व्यक्त करत राऊत म्हणाले, “महाराष्ट्रातील शेतकरी आज भयानक दुष्काळात होरपळतो आहे. अशा वेळी आम्ही जर कोरडा दुष्काळ जाहीर करा, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्या, जनावरांसाठी तात्काळ चारा छावण्या आणि पाण्याचे टँकर सुरू करा अशी मागणी करत असू, तर ही सत्ताधाऱ्यांच्या मते ‘कुबुद्धी’ आहे का? त्यांनी आधी महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगावे की त्यांच्या कुबुद्धीची व्याख्या नेमकी काय आहे?” “संविधानाने जनतेला आणि विरोधकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार दिला आहे. जर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मतचोरी केली आणि आम्ही त्या घोटाळ्याचा जाब विचारला, तर ती कुबुद्धी ठरते का? अशा प्रकारची विधाने करणाऱ्यांना तातडीने भारताचे संविधान वाचायला दिले पाहिजे.” ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगावर निशाणा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यशैलीवर तीव्र आक्षेप घेत त्यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला, “ज्ञानेश कुमार यांनी पदाचा गैरवापर करून देशातील लोकशाही प्रक्रियेची हत्या केली आहे. जोपर्यंत ते मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर बसलेले आहेत, तोपर्यंत या देशात निष्पक्ष निवडणुका होऊच शकत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तात्काळ गृहमंत्री अमित शाह आणि ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे.” “जर राजीनामा दिला नाही, तर देशभरातील सजग तरुण आणि नागरिक रस्त्यावर उतरून इतके विराट जनआंदोलन उभे करतील की या सरकारला दिल्ली सोडून पळता भुई थोडी होईल.” ‘भारतरत्न’चा उपरोधिक टोला काही भाजप नेत्यांनी ज्ञानेश कुमार यांना ‘पद्मभूषण’ देण्याची मागणी केल्याच्या चर्चेवर राऊत उपहासाने म्हणाले, “देशाची लोकशाही खड्ड्यात घालण्याचे महान काम केल्याबद्दल त्यांना पद्मभूषण कशाला, थेट ‘भारतरत्न’च देऊन टाका! त्यांचा मेंदू नवी दिल्लीतील नॅशनल म्युझियममध्ये काचेच्या पेटीत सुरक्षित ठेवा आणि त्यांना थेट शांततेच्या नोबेल पुरस्कारासाठी शिफारस करा.” इंडिया आघाडीची रणनीती राष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींवर भाष्य करताना संजय राऊत यांनी विरोधकांच्या एकजुटीचे संकेत दिले. “पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘इंडिया’ आघाडीची संयुक्त बैठक तातडीने बोलावण्याची मागणी केली असून त्यांनी यासंदर्भात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याशी थेट संवाद साधला आहे.” “पश्चिम बंगालमधील पराभवानंतर ममता बॅनर्जी आता खऱ्या अर्थाने इंडिया ब्लॉकच्या अत्यंत प्रेमात पडल्या आहेत. एकटे लढल्यास भाजपच्या षडयंत्राला कसे बळी पडावे लागते आणि विरोधक एकत्र राहिल्याने किती ताकद निर्माण होते, हे त्यांना उमजले आहे. उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव आणि देशातील सर्व प्रमुख नेत्यांचीही लवकरात लवकर इंडिया ब्लॉकची बैठक घेऊन पुढील रणनीती ठरवण्याची एकमुखी भूमिका आहे.” सोमेश्वर कारखाना निवडणुकीवर सावध पवित्रा पुणे जिल्ह्यातील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत खासदार सुप्रिया सुळे वगळता पवार कुटुंबातील इतर सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसल्याच्या चर्चेवर राऊत यांनी स्थानिक विषय असल्याचे सांगत सावध प्रतिक्रिया दिली. “हा त्यांच्या जिल्ह्यातील अत्यंत जुना आणि महत्त्वाचा सहकारी साखर कारखाना आहे. हा त्यांच्या स्थानिक पातळीवरील आणि अंतर्गत कौटुंबिक राजकारणाचा भाग असल्याने, त्या विषयावर मी मुंबईत बसून मत व्यक्त करण्याचे काहीही कारण नाही.” ———————- हेही वाचा… दुष्काळ जाहीर करून पराक्रम केला नाही!: हेक्टरी 1 लाख द्या, अन्यथा 28 सप्टेंबरला राज्यभरात हल्लाबोल; रविकांत तुपकरांचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये (75 टक्के भागात) कोरडा दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर शेतकरी वर्गातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख रविकांत तुपकर यांनी सरकारच्या या घोषणेवर घणाघाती टीका करत शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांना “तकलादू आणि कोरड्या” अशी संज्ञा दिली आहे. “दुष्काळ जाहीर करून सरकारने कोणताही मोठा पराक्रम केलेला नाही. 10-20 रुपयांचा शेतसारा आणि परीक्षा फी माफ करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले जात आहे. शेतकऱ्यांना जगायचे असेल, तर हेक्टरी मर्यादेची अट न घालता थेट हेक्टरी 1 लाख रुपयांची थेट आर्थिक मदत बँक खात्यात जमा करावी; अन्यथा येत्या सोमवारी, 28 सप्टेंबर 2026 रोजी राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर तीव्र ‘हल्लाबोल’ आंदोलन छेडले जाईल,” असा निर्वाणीचा इशारा तुपकर यांनी दिला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी

[ads2]