[ads1]
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारात सुधारणा, पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांच्या मागण्यांसाठी पुण्यात होणारे एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे बहुचर्चित आंदोलन आता २७ सप्टेंबरऐवजी २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर होणार आहे. प
.
तारीख बदलली, पोलिसांवरील ताण आणि परवानगीचा तिढा
आंदोलनाची तारीख पुढे ढकलण्यामागची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना रोहित पवार म्हणाले, “पुण्यात गणेशोत्सवादरम्यान लाखो भाविक येतात आणि पोलिसांवर सुरक्षेचा प्रचंड ताण असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मोठे मन दाखवून आधीच निर्णय घेतला होता की आपण उत्सव संपल्यानंतर आंदोलन करू.”
“विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीला २६ सप्टेंबरचा विचार केला, मात्र पुण्यात विसर्जन मिरवणुका २६ सप्टेंबरपर्यंत सुरू असतात. त्यानंतर २७ सप्टेंबरची तारीख ठरवण्यात आली होती. परंतु पोलिसांकडून परवानगी मिळत नव्हती; उलट टेलिग्राम चॅनेल्स, सोशल मीडिया आणि क्लास चालकांना नोटिसा पाठवल्या जात होत्या.”
मध्यरात्रीपर्यंत सीपींसोबत बैठक
“काल रात्री उशिरा १२ ते १ वाजेपर्यंत विद्यार्थी प्रतिनिधींची पुणे पोलीस आयुक्तांसोबत चर्चा झाली. आयुक्तांनी आम्हा लोकप्रतिनिधींनाही बैठकीत सहभागी होण्याची विनंती केली. आज गणपती विसर्जनाच्या दिवशी आम्ही सर्वजण विद्यार्थ्यांसोबत बैठकीला हजर राहिलो. पोलिसांवरील ताण कमी व्हावा आणि सरकारलाही संवादासाठी थोडा वेळ मिळावा, या हेतूने सर्वसंमतीने २ ऑक्टोबर ही गांधी जयंतीची ऐतिहासिक तारीख निश्चित करण्यात आली. २७ सप्टेंबरला विनापरवानगी आंदोलन करण्यापेक्षा आता २ ऑक्टोबरला अधिकृत शासकीय परवानगी घेऊन पत्रकार भवन, एस. एम. जोशी पुलाजवळ विद्यार्थी शांततापूर्ण मार्गाने महाआंदोलन करतील.”
विद्यार्थ्यांच्या 5 प्रमुख मागण्या:
आमदार रोहित पवार यांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या पाच मूलभूत मागण्या माध्यमांसमोर मांडल्या…
- स्वच्छ प्रतिमेच्या अध्यक्षांची नियुक्ती: एमपीएससीच्या कारभारात १०० टक्के पारदर्शकता आणण्यासाठी सध्याच्या अध्यक्षांना तात्काळ घरी पाठवण्यात यावे आणि विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून तुकाराम मुंढे किंवा गेडाम साहेबांसारख्या कडक शिस्तीच्या व स्वच्छ प्रतिमेच्या आयएएस अधिकाऱ्यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करावी.
- ७० हजार पदांची मेगाभरती तात्काळ सुरू करा: राज्यातील सर्व शासकीय विभागांमधील रखडलेली ७० हजार पदांची पदभरती कोणत्याही विलंबाशिवाय तातडीने सुरू करण्यात यावी.
- ऑनलाईन नको, परीक्षा ऑफलाईनच घ्या: स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणारे घोटाळे आणि तांत्रिक त्रुटी रोखण्यासाठी एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाईन (ओएमआर शीटवर) पद्धतीनेच घेण्यात याव्यात.
- विद्यार्थ्यांना १०० रुपयांत ‘वार्षिक परीक्षा कार्ड’: विद्यार्थ्यांची वारंवार होणारी आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी १०० रुपये शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांना एक ओळखपत्र (Annual Card) देण्यात यावे, ज्या आधारे त्यांना वर्षभरातील सर्व परीक्षा विनामूल्य देता येतील.
- पारदर्शक परीक्षा पद्धती: पेपरफुटी आणि अनियमित गुणदान पद्धतीवर कायमस्वरूपी आळा घालून मूल्यांकन पद्धती सार्वजनिक करावी.
राहुल गांधी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंना आंदोलनाचे निमंत्रण
या आंदोलनाला व्यापक राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय स्वरूप देण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या बड्या नेत्यांना पाचारण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. “हे आंदोलन पूर्णपणे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही स्वतः आणि विद्यार्थ्यांनी मिळून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पुण्यात येऊन आंदोलनात सहभागी होण्याची विनंती केली आहे.”
“विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन कोणत्याही एका पक्षाचे नसून लाखो तरुणांच्या भविष्याशी जोडलेले असल्याने हे सर्व मोठे नेते या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा देतील आणि पुण्यात प्रत्यक्ष उपस्थित राहतील, असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.”
फूट पाडणाऱ्यांच्या संभ्रमाला बळी पडू नका; एमपीएससी सुधारण्याची हीच वेळ
विद्यार्थ्यांमध्ये फूट पाडणाऱ्या घटकांवर निशाणा साधताना रोहित पवार म्हणाले, “ब्रिटिशांप्रमाणे ‘फोडा आणि राज्य करा’ असे राजकारण करणारे काही ठराविक लोक विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु ९८ टक्के प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना हे पूर्णपणे ठाऊक आहे की एमपीएससीचा ढिसाळ कारभार सुधारण्याची आणि भावी पिढीचे भविष्य सुरक्षित करण्याची हीच ती निर्णायक वेळ आहे. २ ऑक्टोबरला हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतील आणि या लढ्याला १०० टक्के यश मिळवून देतील.”
—————-
हेही वाचा…
बिल्डर मित्रांना ‘अभय योजना’, मग गरिबांच्या घरांवर बुलडोझर का?: पालिकेची कारवाई तत्काळ थांबवा!; आदित्य ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) झोपडपट्टी परिसरातील 14 फूट आणि त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या घरांवर (1+1 बांधकामे) बुलडोझर चालवण्याचा निर्णय घेतल्याने मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या प्रस्तावित कारवाईविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते तथा आमदार आदित्य ठाकरे यांनी थेट मैदानात उतरत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ही कारवाई तत्काळ स्थगित करण्याची आणि सामान्य मुंबईकरांच्या घरांना संरक्षण देण्याची आग्रही मागणी केली आहे. “पालिकेची आणि जनतेची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डर मित्रांना ‘अभय योजना’ राबवून संरक्षण दिले जाते; मग कुटुंब वाढल्यामुळे वर मजला बांधणाऱ्या सामान्य गरिबांवरच कारवाईचा बडगा का?” असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला विचारला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
[ads2]
Leave a Reply