Punjab GMADA Land Scam | ED Raid Reveals Money Laundering Case

[ads1]

मोहाली/चंदीगड32 मिनिटांपूर्वी

कॉपी लिंक

पंजाब आणि चंदीगडसह 5 शहरांतील 26 ठिकाणी ईडीची गुरुवारपर्यंत सुमारे 50 तास झडती सुरू होती. वृत्तसंस्था ANIच्या माहितीनुसार, तिरुपती इन्फ्राप्रोजेक्ट्सशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात करण्यात आलेल्या या कारवाईत GMADA आणि पंजाब सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाचे अधिकारीही सहभागी होते.

ईडीने दावा केला की, आप नेते सत्येंद्र जैन आणि प्रदेश प्रभारी मनीष सिसोदिया हे GMADA अधिकाऱ्यांसोबत अनौपचारिक बैठका घेत असत. एवढेच नव्हे, तर सत्येंद्र जैन यांच्या निर्देशानुसार लिलाव, अधिग्रहण आणि नुकसानभरपाईशी संबंधित निर्णय घेतले जात असत. काही मोबाइल फोनमधून पंजाब सरकारमधील नेत्यांच्या नातेवाईकांना कथित हवाला पेमेंटशी संबंधित चॅट मिळाल्याचा दावाही एजन्सीने केला आहे. मात्र, आपने हा दावा फेटाळून लावला आहे.

ईडीने आरोप केला की, GMADAच्या जमिनीची राखीव किंमत लिलावापूर्वी कथितरीत्या कमी करण्यात आली, ज्यामुळे पंजाब सरकार आणि GMADAला अंदाजे 10 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, सीबीआयच्या एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला होता. यात तिरुपती इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सच्या प्रवर्तकांशी संबंधित 238 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीचा आरोप आहे. शोधमोहीम राबवण्यापूर्वी केलेल्या तपासात मोठ्या प्रमाणावर रोख व्यवहार, बनावट शेअर प्रीमियम आणि इतर आर्थिक अनियमितता आढळल्याचा दावा एजन्सीने केला.

सीनियर ॲडव्होकेट सत्यपाल जैन पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात माध्यमांशी संवाद साधताना.

आता संपूर्ण प्रकरण सविस्तर वाचा

26 ठिकाणी ED ने छापे टाकले: ANIच्या वृत्तानुसार, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मंगळवारी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्ली, मोहाली, चंदीगड, पंचकुला आणि लुधियाना येथील 26 ठिकाणी शोधमोहीम आणि सर्वेक्षणाची कारवाई सुरू केली होती, जी गुरुवारपर्यंत सुरू होती. हे प्रकरण मेसर्स तिरुपती इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित आहे.

CBIच्या FIRमधून मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी सुरू: EDची ही चौकशी CBIच्या एका FIRच्या आधारे सुरू करण्यात आली होती. FIRमध्ये तिरुपती इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या प्रवर्तकांशी संबंधित 238 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीचे प्रकरण होते. ही रक्कम वैयक्तिक फायद्यासाठी इतरत्र वळवण्यात आल्याचा आरोप होता. EDने सांगितले की, शोधमोहीम सुरू करण्यापूर्वी केलेल्या चौकशीत मोठ्या प्रमाणावर रोख व्यवहार, बनावट शेअर प्रीमियम व्यवहार आणि इतर आर्थिक अनियमितता समोर आल्या होत्या.

जगमोहन आणि मनमोहन यांच्याशी संबंधित प्रकरणांचा तपास: ANIच्या वृत्तानुसार, EDने सांगितले की प्रवर्तक जगमोहन गर्ग आणि मनमोहन गर्ग अनेक प्रकरणांशी संबंधित राहिले आहेत. यामध्ये NSEL घोटाळा, रेमिगेट बिल्डस्टेट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडच्या प्रकरणात GMADAकडून वैधानिक थकबाकीची कथित बेकायदेशीर माफी आणि रद्द केलेल्या भूखंडाचे पुनर्वाटप यांचा समावेश आहे. EDच्या माहितीनुसार, उपलब्ध माहितीवरून असे समोर आले की वैधानिक थकबाकीत सवलत देऊन रेमिगेट इन्फ्रा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडला सुमारे 57 कोटी रुपयांचा आर्थिक लाभ देण्यात आला.

या अधिकारी आणि लोक तपासात सहभागी होते: ED नुसार, झडतीदरम्यान सहभागी असलेल्या प्रमुख व्यक्तींमध्ये प्रधान सचिव विकास गर्ग IAS, मुख्य प्रशासक संदीप ऋषी IAS, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक अमरिंदर मल्ही PCS, भूसंपादन कलेक्टर रोहित जिंदल PCS, माजी GMADA मुख्य प्रशासक राजीव गुप्ता IAS, तिला कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेडचे किरीट साधू बास तसेच रेमिगेट बिल्डस्टेट आणि तिरुपती इन्फ्राप्रोजेक्ट्सचे संचालक व प्रवर्तक यांचा समावेश होता।

सत्येंद्र जैन आणि मनीष सिसोदिया बैठका घेत असत: एजन्सीने पुढे दावा केला की, नव्या लिलावांशी, भूसंपादनाशी आणि नुकसानभरपाईशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय सत्येंद्र जैन यांच्या निर्देशांनुसार अनौपचारिकपणे घेतले जात होते। ED ने असाही आरोप केला की, सत्येंद्र जैन यांचे OSD अमरेंद्र झा कोणतेही अधिकृत पद नसताना PUDA भवनातून अनौपचारिकपणे काम करत होते आणि GMADAच्या प्रमुख निर्णयांवर प्रभाव टाकत होते।

मोबाईलमधील हवाला चॅट: ANIच्या अहवालानुसार, EDने सांगितले की, झडतीदरम्यान जप्त केलेल्या काही मोबाईल फोनमध्ये पंजाब सरकारमधील राजकारण्यांच्या नातेवाईकांना करण्यात आलेल्या हवाला व्यवहारांशी संबंधित चॅट्स आढळल्या आहेत। एजन्सीने आरोप केला की, किरीट साधू बास आणि अर्चना झा यांच्या नियंत्रणाखालील टिला कन्सल्टन्सी लिमिटेडचे संचालन GMADA आणि PUDAच्या इमारत संकुलांमधून केले जात होते।

भरपाईच्या देयकांमध्ये अनियमितता: कंपनीवर भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्थापनामध्ये योग्य भरपाई व पारदर्शकतेचा अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत जमीन अधिग्रहणाच्या निर्णयांमध्ये आणि भरपाईच्या देयकांमध्ये अनियमितता केल्याचा आरोप आहे। EDच्या म्हणण्यानुसार, कलम 11च्या अधिसूचना जारी केल्यानंतरही आशयपत्रे जारी करण्यात आणि हस्तांतरण दस्तऐवजांची अंमलबजावणी करण्यात अनियमितता आढळली।

10 हजार कोटींच्या नुकसानीचा दावा: ANI च्या अहवालानुसार, ED ने आरोप केला की, लिलावापूर्वी GMADA च्या विक्री न झालेल्या जमिनींच्या बँक राखीव किमती कथितरित्या फसवणुकीने कमी करण्यात आल्या. एजन्सीचा दावा आहे की, यामुळे GMADA आणि पंजाब सरकारचे सुमारे 10,000 कोटी रुपयांचे अंदाजे नुकसान झाले.

EDविरोधात सरकार उच्च न्यायालयात गेले, जाणून घ्या तिथे काय झाले

सरकारने म्हटले- अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर कोठडीत ठेवले: EDची सलग दोन दिवस रात्रंदिवस छापेमारी सुरू होती. अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी गमाडा कार्यालयातच थांबवण्यात आले. यानंतर AAP सरकारने बुधवारी रात्री पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस (CRWP-11813-2026) याचिका दाखल केली. यात आरोप करण्यात आला की, झडतीदरम्यान GMADA आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे कोठडीत ठेवण्यात आले. या याचिकेवर व्हॉट्सॲपद्वारे सुनावणी झाली.

उच्च न्यायालयाने वॉरंट अधिकारी नियुक्त केला: परिसराची पाहणी करून परिस्थितीची तपासणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रार (प्रशासन-II) राजन नंदा यांची वॉरंट अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. PMLAच्या कलम 16 आणि 17 अंतर्गत झालेल्या कारवाईचीही त्यांना तपासणी करायची होती. उच्च न्यायालयाने वॉरंट अधिकाऱ्याकडून गुरुवारी दुपारी 2 वाजेपर्यंत अहवाल मागवला होता.

रात्री अडीच वाजता वॉरंट अधिकारी पोहोचले: ED च्या म्हणण्यानुसार, वॉरंट अधिकाऱ्यांनी २४ सप्टेंबर रोजी रात्री सुमारे २:५० वाजता परिसराला भेट दिली. त्यांनी तेथे उपस्थित संबंधित अधिकाऱ्यांशी वैयक्तिकरित्या संवाद साधला आणि झडतीचे अधिकारपत्र, पंचनामा तसेच इतर संबंधित नोंदी तपासल्या. ED च्या म्हणण्यानुसार, अधिकाऱ्यांनी वॉरंट अधिकाऱ्यांना सांगितले की, त्यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यात आले नव्हते आणि त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अनुचित दबाव आणण्यात आला नव्हता. त्यांना कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याची आणि भोजनाची सुविधा देण्यात आली होती.

डेटा डाउनलोड करण्यासाठी कर्मचारी-अधिकारी आवश्यक होते: EDनुसार, त्यांनी वॉरंट अधिकाऱ्याला सांगितले की महिला कर्मचाऱ्यांना संध्याकाळी कार्यालयातून जाण्याची परवानगी होती. EDने म्हटले की इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून डेटा डाउनलोड करणे, त्याची प्रत तयार करणे आणि क्लोन बनवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक होती. अधिकारी एखाद्या अन्य अधिकाऱ्याला आपल्या वतीने उपस्थित राहण्यासाठी अधिकृत केल्यानंतर तेथून जाऊ शकत होते.

झडती पूर्ण झाल्यानंतर सरकारने याचिका मागे घेतली: गुरुवारी दुपारी २ वाजता या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती, त्यापूर्वीच सुमारे १ वाजता छापा संपला. झडतीची कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयाकडे आपली याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. त्यानंतर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने याचिका मागे घेतल्याच्या आधारावर ती फेटाळून लावली.

गमाडाच्या कार्यालयाचे आणि तेथे तपासणीसाठी पोहोचलेल्या ईडीच्या पथकाचे छायाचित्र. (फाइल फोटो)

सिसोदिया म्हणाले- भाजपला पंजाबवर कब्जा करायचा आहे मनीष सिसोदिया यांनी आरोप केला की, भाजपचा उद्देश पंजाबवर कब्जा करण्याचा आहे आणि याच हेतूने ईडीला पंजाबमध्ये पाठवण्यात आले आहे. त्यांनी म्हटले की, ईडी पंजाबमध्ये छापेमारी करून काहीही मिळवू शकणार नाही. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या प्रचाराच्या माध्यमातून राजकीय फायदा मिळवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर भाजप आता या यंत्रणेचा आधार घेत आहे, असे त्यांनी सांगितले.