राज्यातील 4 जिल्ह्यांचे प्रशासकीय विभाजन होणार:मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा निर्णय; बारामती, पंढरपूरसह 4 ठिकाणी नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये

[ads1]

राज्यातील जनतेच्या प्रशासकीय सोयीसाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार राज्यातील चार जिल्ह्यांचे प्रशासकीय विभाजन करण्यात येणार असून, यामुळे महसुली आणि प्रशासकीय कामांना मोठी गती मिळणार आहे. या नव्या निर्णयानुसार बारामती, पंढरपूर, दापोली आणि नागपूर ग्रामीण या चार ठिकाणी नवीन अपर (अतिरिक्त) जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. यासोबतच, राज्यातील एकूण 21 जिल्ह्यांमध्ये 47 नवीन अपर तहसील कार्यालयांची निर्मिती देखील केली जाणार असून, सरकारच्या या प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या निर्णयावर लोकांची नेमकी काय भूमिका असेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात देखील काही तालुक्यांमध्ये अपर तहसीलदार कार्यालये कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील वाढता प्रशासकीय कामकाजाचा व्याप, भौगोलिक परिस्थिती, वाढती लोकसंख्या आणि नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवा सहज व नजिकच्या ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी कुरखेडा, आरमोरी, धानोरा, सिरोंचा, ऐटापल्ली आणि अहेरी या तालुक्यांमध्ये अपर तहसीलदार कार्यालये स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार मालेवाडा, वैरागड, पेंढरी, आसरअल्ली, कसनसूर आणि जिमलगट्टा येथे अपर तहसीलदार कार्यालये कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली आहे. प्रशासनाने दिलेल्या मंजुरीनुसार, पंढरपूर येथे नव्याने स्थापन होणाऱ्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून एकूण सात तालुक्यांचा प्रशासकीय कारभार हाताळला जाणार आहे. यामध्ये पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माढा, माळशिरस, करमाळा आणि मोहोळ या सात तालुक्यांचा समावेश असणार आहे. यापूर्वी पंढरपूर आणि परिसरातील या सर्व तालुक्यांमधील नागरिकांना त्यांच्या विविध प्रशासकीय कामांसाठी सोलापूर येथील जिल्हा मुख्यालयात हेलपाटे मारावे लागत होते. मात्र, आता पंढरपूरमध्येच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू होणार असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचणार असून प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ होणार आहे.

[ads2]