सलवार काढणे रेपचा प्रयत्न नाही, या आदेशामुळे SC नाराज:पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करू शकतो, CJI म्हणाले- यात आक्षेपार्ह टिप्पणी

[ads1]

सर्वोच्च न्यायालय तो निर्णय रद्द करू शकतो, ज्यात पाटणा उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की सलवार उतरवणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या आदेशावर स्वतःहून सुनावणी घेतली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले की, पाटणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातील काही टिप्पण्या आक्षेपार्ह आहेत. त्यांनी सांगितले की, आरोपीची बाजू ऐकल्यानंतर हा निर्णय रद्दही केला जाऊ शकतो. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बिहारचे महाधिवक्ता एस.डी. संजय यांना स्थानिक पोलिसांमार्फत आरोपीला नोटीस पाठवण्यास सांगितले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा असाच निर्णय रद्द केला होता जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती देण्यात आली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अशाच एका आदेशावर सुनावणी घेत होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते—अल्पवयीन मुलीची छाती दाबणे आणि पायजम्याचा नाडा तोडणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला होता. 14 जुलै रोजी ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख केला होता. त्यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला होता. असे असूनही पाटणा उच्च न्यायालयाने त्याच प्रकारच्या टिप्पणी करत आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केल्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नॅशनल ज्युडिशियल अकादमी (NJA) च्या तज्ज्ञ समितीचा अहवालही मंजूर केला होता. या अहवालात लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान संवेदनशीलता राखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व न्यायालयांना या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाने 9 जुलै रोजी पाटण्यात निकाल सुनावला होता पाटणा उच्च न्यायालयाने 9 जुलै रोजी आपल्या निकालात म्हटले होते की, महिलेची सलवार उतरवण्याचा प्रयत्न आणि तिची छाती दाबण्याची घटना बलात्काराचा प्रयत्न मानता येणार नाही. विशेषतः, जेव्हा शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा कोणताही पुरावा नसतो आणि बलात्कार करण्याच्या हेतूचे कोणतेही कृत्य समोर आलेले नसते. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, महिलेची प्रतिष्ठा भंग केल्याचा गुन्हा ठरतो; मात्र बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. निकालानंतर आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. बलात्काराच्या प्रयत्नाचे हे प्रकरण 2008 मध्ये बिहारमधील बांका येथे दाखल करण्यात आले होते. बिहारमधील प्रकरण आणि पाटणा उच्च न्यायालयाचा निकाल 18 वर्षांपूर्वी, 20 जानेवारी 2008 रोजी बिहारमधील बांका येथे एका स्टुडिओच्या मालकाविरुद्ध बलात्काराच्या प्रयत्नाची एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. तरुणीने आरोप केला की, ती वडिलांसोबत फोटो काढण्यासाठी गेली होती. स्टुडिओचा मालक हिमांशूने स्टुडिओचा दरवाजा बंद केला. माझी सलवार उतरवण्याचा प्रयत्न केला. बलात्कार करण्याच्या हेतूने माझी छाती दाबू लागला. 2013 मध्ये बांका न्यायालयाने हिमांशूला बलात्काराचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. त्याला 3 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला हिमांशूने पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पाटणा उच्च न्यायालयात 13 वर्षे चालला खटला हिमांशूच्या वकिलांनी पाटणा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, पीडित पक्षाने FIR दाखल करण्यास उशीर केला आणि त्याचे योग्य कारण सांगितले नाही. 13 वर्षांनंतर 9 जुलै 2026 रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पूर्णेंदू सिंह यांनी म्हटले- या प्रकरणात वैद्यकीय पुरावे नाहीत. बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट शारीरिक प्रयत्नांचेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे ३ आधार १. प्रवेशाचा कोणताही पुरावा नाही न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीने बळाचा वापर केला, दरवाजा बंद केला, सलवार काढण्याचा प्रयत्न केला आणि तिची छाती दाबून शारीरिक छळ केला. मात्र, ही घटना बलात्काराच्या प्रयत्नाऐवजी महिलेच्या लज्जेला धक्का पोहोचवणारी आहे. प्रवेशाचा कोणताही पुरावा नाही आणि बलात्काराच्या प्रयत्नाची वैद्यकीय पुष्टीही झालेली नाही. बलात्काराच्या प्रयत्नाची पुष्टी करण्यासाठी वैद्यकीय पुरावा उपलब्ध नाही. २. वैद्यकीय अधिकाऱ्याची साक्ष नाही न्यायालयाने म्हटले की या प्रकरणात अनेक त्रुटी आहेत. न्यायालयाने सांगितले की ५ साक्षीदारांपैकी केवळ एकच स्वतंत्र साक्षीदार होता, जो नंतर आपल्या जबानीपासून फिरला. तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करणाऱ्या तपासी अधिकाऱ्याची खटल्यादरम्यान चौकशीसुद्धा करण्यात आली नाही. याशिवाय वैद्यकीय अधिकाऱ्याचीही साक्ष नोंदवण्यात आली नाही. ३. केवळ आई-वडीलच मुख्य साक्षीदार या प्रकरणात पीडितेचे आई-वडीलच मुख्य साक्षीदार आहेत, ज्यांचा या प्रकरणाच्या निकालाशी थेट संबंध आहे. अशा साक्षीदारांकडून आपल्या बाजूने तथ्ये अतिशयोक्तीने मांडली जाऊ शकतात, असे न्यायालये मानत आली आहेत. प्रथम माहिती अहवाल नोंदवण्यात झालेल्या विलंबाबाबत पीडितेने दिलेले हे म्हणणे ग्राह्य धरले गेले की पोलीस ठाण्यातील ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याने सुरुवातीला गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिला होता, त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी एफआयआर दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला दिला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने म्हटले- लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये पीडितेची साक्ष शिक्षेसाठी पुरेशी ठरू शकते, मात्र त्यासाठी साक्ष निर्दोष आणि पूर्णपणे विश्वासार्ह असणे अनिवार्य आहे. साक्षीत विरोधाभास असतील, तर स्वतंत्र पुष्टीशिवाय आरोपीला दोषी ठरवता येणार नाही. येथे तरुणीच्या जबाबांमध्ये अनेक प्रकारचे विरोधाभास आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे, 3 महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे 1. मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा आदेश कधी आणि का देण्यात आला? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मार्च 2025 मध्ये आदेश दिला की नाडा तोडणे आणि गुप्तांग पकडणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नसून केवळ गुन्ह्याची तयारी होती, प्रत्यक्ष प्रयत्न नव्हता. याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2026 मध्ये आदेश देत म्हटले की हा बलात्काराचा प्रयत्नच आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीला लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, याचा उद्देश न्यायाधीशांमध्ये संवेदनशीलता आणि करुणा विकसित करणे हा असावा, जेणेकरून अशा प्रकरणांची सुनावणी पीडित-केंद्रित आणि सन्मानपूर्वक पद्धतीने होईल. विशेषतः असे सांगण्यात आले की, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये भारताची सामाजिक वीण प्रतिबिंबित झाली पाहिजे आणि ती परदेशातील न्यायव्यवस्थेवर आधारित नसावीत. 2. मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत तज्ज्ञ समितीला कोणते निर्देश दिले होते? सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, समाजात अनेक अपमानास्पद शब्द प्रचलित आहेत, ज्यांचा वापर स्थानिक बोलीभाषांमध्ये अनेकदा उघडपणे केला जातो. यापैकी अनेक शब्द गुन्ह्याच्या श्रेणीत येऊ शकतात; मात्र लोक अनेकदा त्याचे गांभीर्य समजून न घेता त्यांचा वापर करतात. जर तज्ज्ञ समिती देशातील विविध भाषा आणि बोलींमध्ये प्रचलित असलेल्या अशा अपमानास्पद शब्दांची आणि अभिव्यक्तींची ओळख पटवू शकली, तर अशा शब्दांकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. त्यांचा वापर रोखता येईल आणि लैंगिक गुन्ह्यांचे तक्रारदार व पीडित व्यक्ती त्यांच्यावर झालेल्या छळाचा आणि मानसिक आघाताचा अधिक अचूक व सविस्तर तपशील न्यायालयासमोर मांडू शकतील. पोलीस, वकील आणि न्यायालये त्यांच्या गांभीर्याला समजून घेऊ शकतील. 3. कोणकोणत्या ठिकाणी या मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर केला जाईल? मार्गदर्शक तत्त्वे/कॉपी बुक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयांच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच ते राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, सर्व राज्य न्यायिक अकादमी, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे आणि विद्यापीठांच्या विधी विभागांना पाठवण्यासही सांगण्यात आले होते. भारतीय कायद्यानुसार ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ कोणाला मानले जाते? 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी एका अन्य खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान बलात्काराची तयारी आणि बलात्काराचा प्रयत्न यांमधील फरक स्पष्ट करण्यात आला होता… बलात्काराची तयारी: यात गुन्ह्याची योजना आखणे, साधने जमवणे किंवा हेतू बाळगणे यांचा समावेश होतो. हा गुन्हा सुरू होण्यापूर्वीचा टप्पा आहे. गुन्हा पूर्ण झाला असो वा नसो, कायदा या प्रयत्नासाठी शिक्षा करतो. प्रयत्न करणाऱ्याला शिक्षा दिली जाते, कारण त्यामागेही चुकीचा हेतू असतो आणि त्यामुळे समाजाला हानी पोहोचते. बलात्काराचा प्रयत्न: जेव्हा तयारी पूर्ण होते आणि गुन्हा पूर्ण करण्याच्या दिशेने थेट पाऊल उचलले जाते, तेव्हा त्याला प्रयत्न असे म्हटले जाते. तयारी संपल्यानंतर प्रयत्न सुरू होतो; मात्र गुन्हा पूर्ण होण्यापूर्वीच तो थांबतो. प्रयत्न अयशस्वी झाला तरी कायदा शिक्षा करतो, कारण हेतू आणि नैतिक चूक अस्तित्वात असते. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम, तज्ज्ञांचे मत पाटणा उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अधिवक्ता सर्वदेव सिंह म्हणतात की, उच्च न्यायालयाने कायद्यानुसारच निर्णय दिला आहे. याचा नकारात्मक परिणाम होणे चुकीचे आहे. मात्र, या निर्णयाबाबत लोकांमध्ये संतापही निर्माण होऊ शकतो. मगध महिला महाविद्यालयातील सहयोगी प्राध्यापक आणि मानसशास्त्रज्ञ निधी सिंह यांनी सांगितले की, अशा निर्णयांमुळे महिला आणि मुलींमध्ये न्यायव्यवस्थेबद्दलचा अविश्वास वाढेल. एवढ्या गंभीर घटनेचे ‘किरकोळ’ कलमांमध्ये रूपांतर केले गेले, तर पीडित तक्रार करण्यास आणि दीर्घ कायदेशीर लढा लढण्यास कचरतील. गुन्हेगारांचे मनोबल वाढेल.

[ads2]