[ads1]
जागतिक राजकारणात जेव्हा जेव्हा उजव्या विचारसरणीचे पक्ष सत्तेत येतात किंवा त्यांची जनाधारावरील पकड ढिली होऊ लागते, तेव्हा तेव्हा एकाच ठरलेल्या राजकीय समीकरणाचा वापर केला जातो.तो म्हणजे अल्पसंख्याकांचे ध्रुवीकरण आणि भीतीचे राजकारण. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी शाळांमध्ये बुरखा आणि नकाबवर बंदी घालण्याची केलेली नवीन घोषणा याच जुन्या समीकरणाची पुनरावृत्ती आहे. भारतातील समान नागरी कायद्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, मेलोनी यांनी घेतलेला हा निर्णय म्हणजे केवळ योगायोग नसून उजव्या विचारसरणीच्या जागतिक रणनीतीचाच एक भाग वाटतो. मात्र, या निर्णयाच्या वरवरच्या चमकधमकीमागे सत्ता गमावण्याची भीती, उग्र-कट्टरपंथीयांचा दबाव आणि पोकळ राजकीय स्टंटबाजी दडलेली आहे.
बंदीचे वास्तव आणि राजकीय धूळफेक
मेलोनी सरकारने जाहीर केलेल्या या बंदीचे खरे स्वरूप समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा काही संपूर्ण देशात किंवा सर्वच सार्वजनिक ठिकाणी बुरख्यावर घातलेला सरसकट बंदीचा निर्णय नाही. घर, बाजार, दप्तर, पब किंवा रेस्टॉरंट्स आणि धार्मिक अथवा सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यावर कोणतीही पाबंदी घालण्यात आलेली नाही. मग ही बंदी आहे तरी कुठे? मेलोनी सरकारने केवळ शाळांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनींनी नकाब किंवा बुरखा घालून येण्यावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव कॅबिनेटसमोर आणला आहे. शाळांमध्ये कोणाचाही चेहरा झाकलेला नसावा आणि परंपरेच्या नावाखाली कोणावरही चेहरा झाकण्याचा दबाव नसावा, असा युक्तिवाद मेलोनी करत आहेत. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव संसदेत पाठवला जाईल, जिथे ६० दिवसांच्या आत तो मंजूर करून घेणे सरकारसाठी बंधनकारक असेल; अन्यथा या प्रस्तावाचा कायदा होऊ शकणार नाही. सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्याबाबत जगात जवळपास २४ देशांमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या पाबंद्या आधीपासूनच लागू आहेत.
ऐतिहासिक आणि कायदेशीर पार्श्वभूमी: कायदा ५० वर्षांचा, पण राजकारण नवे!
इटलीमध्ये चेहरा झाकण्यावर पाबंदी घालण्याचा इतिहास काही मेलोनींपासून सुरू झालेला नाही. इटलीत १९७५ पासून, म्हणजेच गेल्या ५० वर्षांपासून असा कायदा अस्तित्वात आहे, ज्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारे चेहरा झाकू नये ज्यामुळे त्याची ओळख पटणे अशक्य होईल. सुरक्षा यंत्रणांच्या दृष्टिकोनातून बनवण्यात आलेल्या या कायद्याला इटलीच्या न्यायालयांनी वेळोवेळी विविध प्रकारे स्पष्ट केले आहे. २००८ च्या इटालियन न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने धार्मिक किंवा सांस्कृतिक कारणास्तव चेहरा झाकला असेल, तर केवळ त्या एका कारणावरून त्याला कायदा मोडणारा मानले जाणार नाही आणि परिस्थितीचा विचार केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. असे ऐतिहासिक आणि कायदेशीर संरक्षण अस्तित्वात असतानाही, मेलोनी सरकार शाळांमधील बुरख्यावर वेगळा कायदा आणण्यासाठी धडपडत आहे, याचे कारण सुरक्षेची चिंता नसून आगामी निवडणुका जिंकण्याची लाचारी आहे.
कट्टरपंथीयांची चढाओढ आणि मेलोनींचे सरेंडर
दक्षिणपंथी किंवा उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाचा मूळ आधार हा अल्पसंख्याकांविषयीचा द्वेष, हिंसक विचार आणि त्यांच्या आत्मसम्मानाला ठेच पोहोचवणे हा असतो. मेलोनी यांच्यासमोरही तीच अडचण उभी राहिली आहे, जी प्रत्येक उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यासमोर निवडणुकीच्या तोंडावर उभी राहते—ती म्हणजे आपल्यापेक्षा जास्त कट्टर दुसरं कोणी नाही हे सिद्ध करण्याची राजकीय स्पर्धा! इटलीच्या राजकारणात मेलोनी यांच्यापेक्षाही अधिक आक्रमक आणि उग्र-दक्षिणपंथी नेत्यांची नव्याने एन्ट्री झाली आहे. या उग्र कट्टरपंथीयांपासून आपला पाठिराखा मतदार वाचवण्यासाठी आणि स्वतःची खुर्ची टिकवण्यासाठी मेलोनी यांनी हा बुरखा बंदीचा तमाशा उभा केला आहे. आपण अल्पसंख्याकांना आपल्या अटींवर झुकवू शकतो, हे दाखवून बहुसंख्य मतदारांचे ध्रुवीकरण करणे हाच यामागील मुख्य हेतू आहे.
संख्याशास्त्राची पोलखोल: ५० हजार मुलींसाठी राष्ट्रीय नाटक?
या निर्णयामागील राजकीय पोकळपणा समजून घेण्यासाठी इटलीतील लोकसंख्येची आकडेवारी पाहणे अत्यंत रंजक ठरते. इटलीच्या अधिकृत जनगणनेत नागरिकांच्या धर्माची किंवा पंथाची नोंदच केली जात नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान मानले जाते आणि धर्म ही त्याची पूर्णपणे वैयक्तिक बाब मानली जाते. त्यामुळे इटलीतील मुस्लिम लोकसंख्येची आकडेवारी ही केवळ संशोधन संस्था आणि लोकसंख्याशास्त्रज्ञांच्या अंदाजांवर आधारित आहे.
- एकूण लोकसंख्या: इटलीच्या आयस्टॅट या सांख्यिकी एजन्सीनुसार देशाची एकूण लोकसंख्या सुमारे ५ कोटी ८९ लाख आहे.
- मुस्लिम लोकसंख्या: यामध्ये मुस्लिम लोकसंख्या अवघी ४ ते ५ टक्के, म्हणजेच २४ ते ३० लाख इतकी अंदाजित आहे.
- शाळकरी मुलींचे प्रमाण: प्रवासन अभ्यास संस्था आयएसएमयू नुसार जुलै २०२५ पर्यंत देशात राहणाऱ्या एकूण परदेशी नागरिकांमध्ये सुमारे १७ लाख मुस्लिम होते, ज्यामध्ये महिला आणि लहान मुलांची संख्या जवळपास ६ लाख आहे. यातील शाळकरी मुलींची संख्या पाहिल्यास ती जेमतेम २ लाख असावी आणि त्यातील निम्म्याहून अधिक मुली आधीपासूनच बुरखा घालत नाहीत.
म्हणजेच, मेलोनी सरकार संपूर्ण देशात ध्रुवीकरणाचे राजकारण करून अवघ्या ५० ते ६० हजार शाळकरी मुलींच्या बुरख्यावर बंदी घालण्यासाठी हा संपूर्ण राजकीय तमाशा रचत आहे!
आर्थिक व सांस्कृतिक महासत्ता विरुद्ध संकुचित राजकारण
भौगोलिक दृष्टीने विचार केला तर इटलीचे एकूण क्षेत्रफळ भारतातील राजस्थान राज्यापेक्षाही १४ टक्क्यांनी लहान आहे. परंतु, आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या इटली हा जगातील एक प्रगत देश आहे.
- इटलीची अर्थव्यवस्था जगातील ८ व्या क्रमांकाची सर्वात मोठी जीडीपी असलेली अर्थव्यवस्था आहे.
- संपूर्ण युरोप खंडात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात इटली दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
- कला, संगीत, साहित्य, फॅशन, अन्नसंस्कृती आणि तंत्रज्ञानाचे इटली हे जागतिक केंद्र राहिले आहे.
- युनेस्कोच्या सर्वाधिक जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत ६२ स्थळांसह इटली जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या पसंतीमध्ये जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे.
असा समृद्ध, प्रगत आणि जागतिक पातळीवर दबदबा असलेला देश आज जर आपल्या ५०-६० हजार मुस्लिम शाळकरी मुलांच्या कपड्यावरून आपले राष्ट्रीय राजकारण ठरवत असेल, तर ही जागतिक लोकशाहीसाठी अत्यंत चिंतेची बाब आहे. ज्या देशाने जगाला कला आणि ज्ञानाची देणगी दिली, तो देश आज निवडणुकांच्या भीतीपोटी अल्पसंख्याकांच्या द्वेषावर आधारित राजकारणात भरकटत चालला आहे.
निष्कर्ष
मेलोनी यांचा हा निर्णय म्हणजे उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय लाचारीचे जिवंत उदाहरण आहे. स्वतःला कट्टर सिद्ध करण्याच्या आणि निवडणुका जिंकण्याच्या नादात प्रगत राष्ट्रांचे नेतेही कसे संकुचित विचारांचे ओलीस होतात, हेच इटलीच्या या घटनेवरून स्पष्ट होते. मेलोडीमध्ये मिठास असते असे मानले जात असले, तरी मेलोनींच्या या राजकारणाने इटलीच्या सामाजिक वातावरणात मात्र कडवटपणा पेरला आहे. ५० हजार मुलींच्या बुरख्याच्या मुद्द्यावरून संपूर्ण देशात द्वेषाची होळी पेटवणारे हे राजकारण लोकशाही आणि समानतेच्या मूल्यांना हरवणारे आहे.
[ads2]
Leave a Reply