मोदींच्या दरबारात अमित शाहंची कोंडी? दिल्लीच्या सत्तेतील मायनस अमित शाह समीकरणाचा रोखठोक पंचनामा

[ads1]

मोदींचा नवा राइट हैंड कोण? गुजरातची नोकरशाही अन् शाहंचे मायनस राजकारण!

दिल्लीतील बंद दारांआडचे राजकारण अन् बगावतीची चाहूल

भारत सरकारच्या राजकीय इतिहासात प्रत्येक पंतप्रधानाच्या कार्यकाळात एसी खोल्यांमध्ये बसून, साऊथ अन् नॉर्थ ब्लॉकच्या लाल भिंतींच्या आतून संपूर्ण देशाचे आणि पक्षाचे राजकारण चालवले जाण्याचा पायंडा राहिला आहे. परंतु, सध्याचा काळ हा खुल्या आकाशाखालील राजकारणाचा, अंतर्गत बगावतीचा अन् एका अंतर्गत कसमसाहटीचा काळ बनला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आतच राजकीय परिस्थिती अशी काही अंगाई घेत आहे, ज्याचा अंदाज दिल्लीतील सत्तेला पूर्णपणे आला आहे. लखनऊची जमीन जर हातातून निसटली, तर दिल्लीची सत्ताही वाचणार नाही या वास्तवाची जाणीव आता सत्ताधाऱ्यांना झाली आहे. जर दिल्लीच्या संकटाने लखनऊसमोर एखादे नवे संकट उभे केले, तर दोन्ही एकाच नावेत बसून बुडतील, त्यामुळे दोघे एकाच नावेवर सवार होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, गेल्या काही वर्षांत ज्या दोन व्यक्तींनी देशाचे राजकारण आणि सत्ता पूर्णपणे आपल्या हातात बांधून ठेवली होती, त्यापैकी गृहमंत्री अमित शाह यांचा प्रभाव अचानक ओसरताना दिसत आहे.

नंबर २ शांत की साइडलाइन? नोकरशाहीतील पसरलेली अनागोंदी

एकेकाळी अमित शाह यांचा एक इशारा, संदेश किंवा संकेत सनदी अधिकाऱ्यांच्या टोळीपासून, सुरक्षा यंत्रणांपासून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या रांगेपासून ते पीएमओमधील अधिकाऱ्यांपर्यंत अंतिम मानला जात होता. सीबीआय, ईडी, आयकर यांसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा एका इशाऱ्यावर काम करत होत्या. परंतु, आता अचानक या संपूर्ण व्यवस्थेत एका झटक्यात विखुरलेपण आणि अनागोंदी कशी निर्माण झाली? निवडणूक आयोग चुका का करू लागला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय अचानक आपल्या पत अन् साखचा उल्लेख का करू लागले आहे? या सर्वांचा अर्थ थेट असा आहे का, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा राइट हैंड आता बदलला आहे? की सत्तेतील राइट हैंडला पूर्णपणे शांत करण्यात आले असून ते कोणतेही निर्णय घेण्याच्या स्थितीत उरलेले नाहीत?

गुजरातवरून आलेला असा कोणता नवा व्यक्ती किंवा गट आहे, जो आता निर्णय घेण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे? एकेकाळी अमित शाह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हाल हे सत्तेचे डावे-उजवे हात मानले जात होते आणि जे.पी. नड्डा किंवा नितीन नवीन यांच्या आश्रयाने पक्ष चालवला जात होता. परंतु, आता नोकरशाहीला असा थेट संदेश गेला आहे की अमित शाह आता साइडलाइन झाले आहेत. ईडीने अचानक सर्व जुन्या फाइल्स उघडणे, सीबीआयने राजकीय मुद्द्यांव्यतिरिक्त जुन्या आर्थिक प्रकरणांकडे मोर्चा वळवणे आणि आयकर अधिकाऱ्यांनी उद्या कोणाचे राज्य असेल माहीत नाही या भीतीने जुन्या फाइल्स हाताळण्यास सुरुवात करणे, हेच दर्शवते की सनदी अधिकाऱ्यांवरची गृह मंत्रालयाची पकड ढिली झाली आहे. पंतप्रधान कार्यालयात आता राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हाल आणि गुजरातच्या जुन्या नोकरशहांचा प्रभाव वाढल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याशिवाय, अमित शाहंच्यानंतर दुसरा असा कोणताही नेता उरलेला नाही जो थेट संवाद साधून निर्णय लादू शकेल, म्हणूनच मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा असूनही निर्णय लटकलेले आहेत.

अमित शाहंच्या अनुपस्थितीचे ६ स्फोटक मुद्दे: जिथे भाजपची नकेल सुटली!

गेल्या १२ वर्षांत उभारलेली सत्ताकेंद्रे एका झटक्यात नाजूक झाली आहेत. देशाच्या राजकारणात आणि सरकारमध्ये असे ६ मोठे मुद्दे समोर आले आहेत, जिथे अमित शाह असते तर हे ठीक झाले असते असे चित्र निर्माण झाले आहे:

कॉर्पोरेट फंडिंगचा तुटलेला पूल: कॉर्पोरेट जगताशी थेट संवाद साधून राजकीय फंडिंग आणि विविध मंत्रालयांमधील प्रोजेक्ट्सची जुळवाजुळव करण्याचा जो मजबूत पूल अमित शाह यांच्या रूपाने उपलब्ध होता, तो आता गायब झाला आहे.
मंत्रिमंडळातील शिस्तीचा अभाव: केंद्रीय मंत्र्यांच्या संपूर्ण रांगेला एका सुताने बांधण्याचे काम अमित शाह करत असत. आता त्यांनी स्वतःच या प्रक्रियेतून ढील दिली असून, मी तुमच्यासोबत रांगेत उभा आहे, वाट पाहा, पण मी कोणताही निर्णय घेणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याचे चित्र आहे.
निवडणूक व्यवस्थापनातून माघार: उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारख्या राज्यांमधील आगामी निवडणुकांची बिसात बिछवण्यात अमित शाह पूर्णपणे निष्क्रिय झाले आहेत. आपल्या शेवटच्या सार्वजनिक भाषणात पंजाबमधील ड्रग्ज उद्योगावर नकेल कसण्याचा उल्लेख करणाऱ्या शाहंचे या मुद्द्यावरून अचानक गायब होणे आश्चर्यकारक आहे.
व्होट बँक स्ट्रॅटेजी ठप्प: ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती आणि हिंदू-मुस्लिम समीकरणांच्या आधारे व्होट बँक मॅनेज करण्याची आणि पक्षाची रणनीती आखण्याची अमित शाहंची पद्धत आता थांबली आहे.
महत्त्वाच्या मंत्रालयांवरची सुटलेली पकड: लोकशाहीचे स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या आणि दिल्लीतील सत्ता टिकवून ठेवणाऱ्या मुख्य केंद्रीय मंत्रालयांवरचा वचक ढिला पडला आहे.
पीएमओमधील नवे समीकरण: पंतप्रधान कार्यालयात नवीन राजकीय धडधड निर्माण करण्यासाठी गुजरातची जुनी नोकरशाही आणि नवे राजकीय सल्लागार पुढे आले आहेत.

विकसित भारत विरुद्ध मायनस अमित शाह: मोदींचा नवा रस्ता अन् योगींचा वेगळा ट्रॅक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता आपला संपूर्ण भर विकसित भारत या संकल्पनेवर केंद्रित केला आहे. विकसित भारत रोजगार, विकसित भारत पायाभूत सुविधा आणि लाभार्थी योजनांना विकसित भारताचे नाव देऊन खाजगी क्षेत्राला सर्व मोठे प्रकल्प सोपवण्याची रणनीती आखली जात आहे. पॉवर, पोर्ट्स, रेल्वे, एव्हिएशन, एमएसएमई आणि फायनान्स अशा सर्व आर्थिक मंत्रालयांमध्ये खाजगी क्षेत्राला वाव देण्याचे नियोजन सुरु आहे. परंतु, एकीकडे केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर विकसित भारत असताना, देशाच्या अंतर्गत राजकारणात मात्र मायनस अमित शाह मॉडेल राबवले जात आहे.

दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपला ट्रॅक बदलला आहे. आगामी उत्तर प्रदेश निवडणूक ही स्वतःच्या नावावर आणि पंतप्रधान मोदींच्या ब्रँडच्या कॉकटेलवर लढवण्याची त्यांची तयारी आहे. यूपी जिंका आणि दिल्लीत या, पण पंतप्रधान बनण्यासाठी नव्हे अशी ही नवीन राजकीय हालचाल आहे. याउलट, महाराष्ट्रातून देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून दिला जाणारा संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पारंपरिक संदेश किंवा कोर हिंदू-मुस्लिम व्होट बँक बांधून ठेवण्यास अपुरा पडत आहे.

संघ परिवाराची प्रयोगशाळा, राहुल गांधींचा हल्ला अन् २०२७ चे धर्मसंकट

न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणांचा राजकीय वापर होण्याच्या स्थितीत अचानक बदल झाला असून, सर्वोच्च न्यायालयानेही कडक भूमिका घेतली आहे. याच काळात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजप आणि संघाची सर्वात मोठी प्रयोगशाळा मानल्या जाणाऱ्या मध्य प्रदेशातील मालवा क्षेत्रातील इंदूर येथे जाऊन थेट आव्हान दिले आहे. पंचायत आणि जिल्हा स्तरावर संघाने जिथे भाजपला मजबूत केले होते, तिथेच जाऊन प्रश्न विचारण्याचे धोरण राहुल गांधींनी स्वीकारले आहे.

दुसरीकडे, भाजपची सत्ता असलेल्या तीन महत्त्वाच्या राज्यांवर – पश्चिम बंगाल, बिहार आणि उत्तर प्रदेश – बारकाईने लक्ष टाकल्यास एक वेगळे वास्तव समोर येते. बंगालमध्ये शुभेंदु अधिकारी, बिहारमध्ये सम्राट चौधरी आणि उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ हे तिघेही पारंपरिक अर्थाने संघाच्या मूळ मुशीतून आलेले नाहीत. योगी आदित्यनाथ हे गोरखनाथ पीठ आणि हिंदू महासभेच्या सूत्रांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे या राज्यांमध्ये संघाची पकड किती उरली आहे, याची खरी परीक्षा २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत होणार आहे.

निष्कर्ष: गुजरातचे नोकरशाह, डोव्हाल अन् धोक्याची घंटी!

गुजरातवरून आलेले जुने सनदी अधिकारी आणि आता राजकीय सल्लागाराच्या भूमिकेत आलेले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हाल यांच्याकडून एक स्पष्ट संदेश दिला जात आहे: तुमच्या कार्यपद्धती बदला, अन्यथा तुम्ही स्वतः बदलले जाल! सत्तेची जुनी बिसात आता अपयशी ठरत असल्याचे दिल्लीला वाटू लागले आहे. अमित शाह यांची कार्यशैली आता या नव्या समीकरणात बसत नाही, असा मेसेज दिल्याने लखनऊपासून दिल्लीपर्यंत आता धोक्याची घंटी वाजू लागली आहे.