[ads1]
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची औषध निरीक्षक पदाची परीक्षा आणि त्यापूर्वीची ‘टीईटी’ (TET) परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द करावी लागल्याने राज्यातील तरुणांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. या वाढत्या घटनांची गंभीर दखल घेत, राज्यातील स्पर्धा परीक्षा आणि नोकरभरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली असून, यामध्ये विविध वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील नोकरभरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सध्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली असून, यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे. समितीतील सात महत्त्वाचे सदस्य या सात सदस्यीय समितीमध्ये राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, यूपीएससीचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले आणि आयआयटी मुंबईचे प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे या तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. परीक्षा प्रणाली आणि सुरक्षात्मक उपाययोजना विविध विभागांकडून राबवल्या जाणाऱ्या विद्यमान परीक्षा पद्धतींचे पुनर्विलोकन करून त्यात आवश्यक बदल सुचवण्याचे मुख्य काम ही समिती करेल. भरती प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी प्रश्नपत्रिका निर्मिती, गोपनीयता, डिजिटल वितरण आणि परीक्षा केंद्रांच्या सुरक्षेवर विशेष भर दिला जाईल. तसेच पेपरफुटी, तोतया उमेदवार, संगनमत आणि इलेक्ट्रॉनिक गैरप्रकार कायमचे रोखण्यासाठी समिती प्रभावी उपाययोजना सुचवणार आहे. हितधारकांशी चर्चा आणि जागतिक अभ्यास ही समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागाला भेट देऊन विद्यार्थी, उमेदवार आणि शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधेल. त्यांच्या मते व सूचनांचा विचार करण्यासोबतच, इतर राज्यांमध्ये आणि परदेशात अवलंबल्या जाणाऱ्या सर्वोत्तम परीक्षा प्रणालींचा अभ्यास करून ही समिती राज्य शासनाला आपला सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे.
[ads2]
पेपरफुटीच्या घटनांनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय:नोकरभरतीत सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन, 7 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश
Leave a Reply