हर्सूलमध्ये ग्रीन झोनमधील अनधिकृत प्लॉटिंगवर कारवाई:मनपाचा सलग दुसऱ्या दिवशीही हातोडा, भूमाफियांचे धाबे दणाणले

[ads1]


छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेने अनधिकृत प्लॉटिंगवर धडक कारवाई सुरू ठेवली आहे. सलग दुसऱ्या दिवशीही हर्सूल भागातील ग्रीन झोनमधील बेकायदेशीर प्लॉटिंगवर जेसीबी चालवण्यात आला. या कारवाईमुळे शहरात अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्या भूमाफियांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मनपाची कोणतीही परवानगी न घेता सुमारे 100 ते 110 एकर परिसरावर थाटलेले 1350 हून अधिक अनधिकृत प्लॉट या मोहिमेत उद्ध्वस्त करण्यात आले आहेत. अतिक्रमण विभागाचे सनियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुळे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने शुक्रवारी (28 ऑगस्ट) पहाडसिंगपुरा भागात या कारवाईला सुरुवात केली होती. शुक्रवारी कारवाई सुरू असताना काही नागरिक आणि संबंधितांनी घटनास्थळी गर्दी करत विरोध केला. यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, अधिकारी संतोष वाहुळे यांनी कोणतीही तडजोड न करता आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी संबंधितांकडे प्लॉटिंगच्या अधिकृत परवानगीची आणि कायदेशीर कागदपत्रांची मागणी केली. यावेळी एकालाही अधिकृत कागदपत्रे किंवा मनपाची परवानगी सादर करता आली नाही. कागदपत्रे नसल्याचे स्पष्ट होताच प्रशासनाने जेसीबीच्या साहाय्याने अनधिकृत ले-आऊट भुईसपाट केले. शुक्रवारची कारवाई अपूर्ण राहिल्याने शनिवारी सलग दुसऱ्या दिवशी प्रशासनाने हर्सूल भागात आपला मोर्चा वळवला. शनिवारी अतिक्रमण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त संजय सुरडकर, इमारत निरीक्षक मुकेश खडसे, रवींद्र देसाई यांच्यासह नागरी मित्र पथक आणि मनपाच्या पूर्ण अतिक्रमण टीमने जेसीबीच्या मदतीने उरलेले ले-आऊटचे सीमांकन आणि अनधिकृत बांधकामे पाडली. सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्या माफियांवर आता थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा .. मनोज जरांगे पाटलांचे 11वे आमरण उपोषण सुरू:म्हणाले- सरकारच्या नियतीत खोट, मराठ्यांचे कल्याण होऊ द्यायचे नाही; इथं तोडगा निघाला नाही तर मुंबई गाठणार! मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून (शनिवार) आंतरवाली सराटी येथे आपले 11वे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. “जीवघेणा लढा आता सुरू झाला आहे, अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आता माघार घेणार नाही. सरकारने लवकर निर्णय घेतला नाही तर मुंबईला जाणार,” असा थेट इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्य सरकार, जात पडताळणी समिती आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर जोरदार ताशेरे ओढले. सविस्तर वाचा..

[ads2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *