भारताचे हित धोक्यात की राजकीय ब्लॅकमेलिंग? – VastavNEWSLive.com

रिव्हर्स एफडीआयचा मोठा खेळ: देशामधून अब्जावधींचा निधी बाहेर; जेपीसी चौकशीची वेळ आलीय का?

राफेल, पेगासस अन् एप्सटीनचे दलाल: अनिल अंबानी आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या त्या भेटींमागे दडलंय काय?

अमेरिकेतील लोकशाहीच्या बळामुळे आणि तिथल्या न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेमुळे जेफ्री एप्सटीन प्रकरणातील गुप्त फाइल्स एकापाठोपाठ एक बाहेर येत आहेत. २००८ मध्येच लहान मुलांचे लैंगिक शोषण आणि बाललैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेला जेफ्री एप्सटीन हा केवळ एक गुन्हेगार नव्हता. तर तो जगातील बड्या सत्ताधाऱ्यांना, राजकारण्यांना, अब्जाधीशांना आणि कॉर्पोरेट जगताला एकत्र आणणारा एक आंतरराष्ट्रीय सत्ता-दलाल आणि नेटवर्किंगचा सूत्रधार होता. आज या फाइल्समधून समोर येणारी नावे, ईमेल्स आणि छायाचित्रे पाहिली की एक प्रश्न उद्विग्न करतो जगातील या सर्वात काळवंडलेल्या नेटवर्कशी भारतीय सत्तेच्या वर्तुळातील उच्चपदस्थ आणि अब्जाधीश उद्योजक इतके घट्ट कसे जोडले गेले होते?

केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी अन् छीटदार मेजपोशची मिस्ट्री

या धक्कादायक प्रकरणाची सुरुवात होते भारताचे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या नावापासून. एप्सटीन फाइल्समध्ये त्यांचे नाव आल्यानंतर त्यांनी असा दावा केला की, लिंक्डइनचे संस्थापक रीड हॉफमन यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर त्यांनी १३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी एक ईमेल पाठवला होता आणि त्याची प्रत एप्सटीनलाही दिली होती. त्या ईमेलात भारतात इंटरनेट-आधारित आर्थिक उपक्रमांसाठी मोठ्या संधी असल्याचा उल्लेख होता. एवढेच नव्हे तर, हरदीपसिंग पुरी यांनी एप्सटीनला पाठवलेल्या पत्रात त्याच्या एक्झोटिक आयलंडचा स्पष्ट उल्लेख करत तो तिथे कधी परतणार आहे, अशी विचारणाही केली होती. जरी पुरी यांनी एप्सटीनशी झालेला संवाद केवळ दोन अधिकृत भेटींपुरता मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी नुकतीच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेली एक छायाचित्रांची मालिका अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. ज्या खोलीत एप्सटीनच्या लैंगिक अत्याचारांच्या आणि शोषणाच्या घटना घडल्याचे समोर आले आहे, तिथल्या भिंती, टाईल्स आणि विशेषतः तो विशिष्ट छीटदार मेजपोश ज्या चित्रांमध्ये दिसतो, उसी पार्श्वभूमीवर आणि त्याच खोलीत हरदीपसिंग पुरी हे एप्सटीनसोबत बसलेले दिसतात. गोदी मीडियाच्या काही अँकर्स एप्सटीनचे व्यावसायिक सत्ता-दलालीचे काम वेगळे आणि गुन्हेगारी काम वेगळे असा बचाव करत असल्या तरी, त्याच वादग्रस्त खोलीतील हे फोटो केवळ योगायोग मानता येत नाहीत. हा केवळ नेटवर्किंगचा भाग होता की यामागे काही खोल संबंध होते, याची सखोल सत्यता समोर येणे गरजेचे आहे.

पंतप्रधान मोदींचे नाव, इस्रायल दौरा आणि पेगाससची इनसाईड स्टोरी

या फाइल्सचा सर्वात स्फोटक भाग म्हणजे जुलै २०१७ मधील एप्सटीनचा कतारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लागाराला गेलेला ईमेल. या ईमेलात एप्सटीनने उघड दावा केला होता की, त्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांना कसे खूश करायचे याचे मार्गदर्शन केले होते. एवढेच नाही तर, एप्सटीनच्या सल्ल्यावरूनच पंतप्रधान मोदी २०१७ मध्ये इस्रायलच्या दौऱ्यावर गेले होते आणि तिथे त्यांनी नेतान्याहू यांच्यासमोर गाणे आणि नृत्य केले, असा उघड दावा या दस्तावेजात आहे. २०१७ च्या याच इस्रायल दौऱ्यात समुद्रकिनारी इस्रायली यंत्रणेने शुद्ध केलेले पाणी पिण्याचा कार्यक्रम झाला आणि याच दौऱ्यात भारताने इस्रायलकडून शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसोबतच पेगासस हा वादग्रस्त स्पायवेअर खरेदी केला, ज्यावरून भारतात पुढे मोठा राजकीय भूकंप झाला. जरी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एप्सटीनचे हे दावे एका सजायाफ्ता गुन्हेगाराच्या कपोलकल्पित गप्पा असल्याचे सांगून फेटाळून लावले असले, तरी ज्या घटनाक्रमाचा उल्लेख एप्सटीन करतो, त्या सर्व घटना प्रत्यक्ष घडलेल्या आहेत. अमेरिकन रणनीतीकार स्टीव्ह बॅनन आणि भारतीय नेतृत्वात बैठका घडवून आणण्यासाठीही एप्सटीन मध्यस्थी करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अनिल अंबानी, राफेल करार अन् ती वादग्रस्त ऑफर

एप्सटीनच्या संपर्कात राहिलेला दुसरा सर्वात मोठा भारतीय चेहरा म्हणजे उद्योगपती अनिल अंबानी. २००८ मध्येच एप्सटीन हा बालशोषणाचा गुन्हेगार म्हणून सिद्ध झालेला असतानाही, २०१७ ते २०१९ या काळात अनिल अंबानी त्याच्याशी सतत संपर्कात होते, हे ईमेल रेकॉर्डवरून सिद्ध होते. पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याची पूर्वतयारी करण्यासाठी अमेरिकन अध्यक्षांचे जावई जेरेड कुश्नर आणि स्टीव्ह बॅनन यांच्याशी सेटिंग करून देण्याची विनंती अनिल अंबानीने एप्सटीनकडे केली होती. २०१९ मध्ये जेव्हा अनिल अंबानी आर्थिक अडचणीत सापडले, तेव्हा त्यांनी इस्रायलचे माजी पंतप्रधान एहूद बराक यांच्या माध्यमातून कर्ज मिळवण्यासाठी एप्सटीनचा सल्ला घेतला होता. या संवादादरम्यान एप्सटीनने अनिल अंबानी यांना एक स्कँडिनेव्हियन मुलगी पाठवण्याची ऑफरही दिली होती. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, ज्या अनिल अंबानी यांना सायकलचे पंक्चर काढायचाही अनुभव नव्हता, त्याच अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला फ्रान्सकडून आलेल्या अब्जावधी रुपयांच्या राफेल लढाऊ विमानांच्या मेंटेनन्सचे कंत्राट भारतामध्ये देण्यात आले. एका सिद्ध झालेल्या सेक्स ऑफेंडरसोबत भारतीय राजकीय आणि व्यावसायिक संबंध शिजत होते, हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत भयानक आहे.

सौदीचा क्राऊन प्रिन्स, काबाचे कापड आणि जागतिक दुटप्पपणा

एप्सटीनच्या जाळ्याची व्याप्ती फक्त भारतापुरती मर्यादित नव्हती, तर सौदी अरेबियाचा क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान याच्याशीही त्याचे अत्यंत घनिष्ठ संबंध होते. इस्रायलसोबत झालेल्या अब्राहम करारात एप्सटीनने मध्यस्थी केली होती. परंतु, सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे मुस्लिमांसाठी अत्यंत पवित्र मानले जाणारे मक्का येथील काबाचे कापड प्रिन्स सलमानने या गुन्हेगार एप्सटीनला भेट दिले होते आणि ते एप्सटीनच्या घरातील फरशीवर गालिचासारखे अंथरलेले आढळले. ज्या सौदी अरेबियामध्ये मशिदीत प्रेमप्रकरण केल्याच्या आरोपावरून एका बांगलादेशी नागरिकाला फाशीची सजा दिली जाते, तिथे काबाचे पवित्र कापड एका पिडोफाईल गुन्हेगाराच्या पायाखाली तुडवले जात असतानाही भारतीय सत्ताधारी मौन बाळगतात. सौदीच्या विमानतळावर मिसाईल हल्ला झाला की भारत लगेच तीव्र निषेध नोंदवतो, पण इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या निधनावर सांत्वनपर संदेश पाठवताना केवळ एका अधिकाऱ्याच्या स्तरावर सोपस्कार पार पाडले जातात. हे सर्व जागतिक सत्ताकारण एप्सटीनच्या सूत्रांशी जोडलेले तर नाही ना, असा शंकास्पद प्रश्न निर्माण होतो.

देशाचे भांडवल अमेरिकेत: रिव्हर्स एफडीआय अन् ब्लॅकमेलिंगचा धोका

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उघडपणे आरोप केला आहे की, एप्सटीनच्या ज्या फाइल्स अद्याप सार्वजनिक झालेल्या नाहीत, त्यांच्या भीतीपोटी भारतीय नेतृत्वाला ब्लॅकमेल केले जात आहे आणि देशाची संपत्ती अमेरिकेच्या चरणी अर्पण केली जात आहे. आज भारताची आर्थिक स्थिती काय आहे? परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून लाखो कोटी रुपये काढून घेत आहेत, सामान्य भारतीय गुंतवणूकदारांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. पण दुसरीकडे, भारतातून अब्जावधी डॉलर्सचा निधी अमेरिकेत वळवला जात आहे, ज्याला रिव्हर्स एफडीआय म्हणतात.

टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन हे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्क रुबियो यांना भेटून अमेरिकेत मोठ्या गुंतवणुकीची सेटिंग करत आहेत. आकडेवारी उघडी आणि स्पष्ट आहे:

भारतातून अमेरिकेत थेट २० अब्ज डॉलर गुंतवणूक पाठवली जात आहे.
भारतातील औषध कंपन्या अमेरिकेत कारखाने उभारत आहेत, ज्यामुळे भारताला मिळणारे जनरिक औषधांचे परकीय चलन बंद होईल.
रिलायन्सचे मुकेश अंबानी अमेरिकेत तब्बल ३०० अब्ज डॉलरची महाकाय ऑईल रिफायनरी उभारत आहेत. यामुळे भारताला मिळणारा कर आणि परकीय चलन थेट अमेरिकेच्या तिजोरीत जमा होईल.
भारत अमेरिकेकडून पुढील ५ वर्षांत ५०० अब्ज डॉलरची खरेदी करारांतर्गत करणार आहे.
अदानी समूह अमेरिकेत एआय क्षेत्रात १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करत आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावापुढे झुकून भारत आपले आर्थिक स्त्रोत आणि भांडवल उघडपणे अमेरिकेला सोपवत आहे. ईलॉन मस्कला भारतात येण्यापासून रोखण्यासाठी जसे नियम लावले गेले, तसे देशाचे भांडवल बाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी आरबीआयची कडक परवानगी किंवा धोरणात्मक निर्बंध का लादले जात नाहीत?

निष्कर्ष: संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीची आक्रमक मागणी

या सर्व घडामोडी केवळ योगायोग नक्कीच नाहीत. एका आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगाराच्या फाइल्समध्ये भारताच्या केंद्रीय मंत्र्यांची नावे, पंतप्रधानांच्या दौऱ्यांचे उल्लेख, उद्योगपतींचे ईमेल्स आणि त्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेतून अमेरिकेत जाणारा अब्जावधींचा निधी हे सर्व प्रकार भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि आर्थिक सार्वभौमत्वाला सुरुंग लावणारे आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची सत्यता देशासमोर आलीच पाहिजे. जोपर्यंत या एप्सटीन-भारत समीकरणाची आणि यातून होणाऱ्या संभाव्य ब्लॅकमेलिंगची संयुक्त संसदीय समितीद्वारे सखोल चौकशी केली जात नाही, तोपर्यंत देशाच्या हिताशी होत असलेला खेळ थांबणार नाही. देशाची संपत्ती आणि सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्या या जागतिक नेटवर्कचा बुरखा टराटरा फाडण्याची वेळ आता आली आहे!