झोप उडवणारा महाघोटाळा! भाजपशासित मध्य प्रदेशात २५० कोटींची लूट उघड; सरकारी अधिकाऱ्यांचा कचरा गाडी ते बल्ब दरोडा!

व्हिडिओ पुरावा समोर येताच हडकंप! २५० कोटींचा घोटाळा उघड होऊनही कारवाईऐवजी फक्त समज? गोदी मीडिया का गप्प?

१,१३४ कोटींची खरेदी आणि २५० कोटींची थेट लूट; मध्य प्रदेशातील प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा पोलखोल व्हिडिओ व्हायरल!

भ्रष्टाचाराची उघड कबुली आणि व्यवस्थेचे मौन

भारतीय राजकारणात आणि प्रशासनात भ्रष्टाचाराचे आरोप होणे ही आता नवीन गोष्ट उरलेली नाही, परंतु जेव्हा राज्याचा सर्वोच्च सनदी अधिकारी स्वतः ५० पेक्षा जास्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समोरासमोर बसवून त्यांच्या चोरीचा आणि कोट्यवधींच्या हेराफेरीचा पाढा वाचतो, तेव्हा तो केवळ आरोप राहत नाही, तर तो व्यवस्थेच्या नैतिक पतनाचा जिवंत पुरावा बनतो. भाजपशासित मध्य प्रदेशात नागरी प्रशासन आणि विकास विभागात ५०० पटींपर्यंत महागड्या दराने वस्तूंची खरेदी करून जनतेच्या तिजोरीवर किमान २५० कोटी रुपयांचा दरोडा टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार अजित अंजुम यांनी उघडकीस आणलेल्या एका व्हिडिओमध्ये नागरी प्रशासन विभागाचे प्रमुख सचिव संजय दुबे स्वतः आपल्याच खात्यातील मुख्य नगरपालिका अधिकारी आणि संचालकांची कानउघाडणी करताना दिसत आहेत. या व्हिडिओमध्ये २५० कोटींच्या घपल्याची स्पष्ट कबुली दिली गेली आहे. परंतु, सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, हा अब्जावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार कॅमेऱ्यासमोर आणि सरकारी सादरीकरणात सिद्ध होऊनही दोषी अधिकाऱ्यांवर कसलीही निलंबनाची वा फौजदारी कारवाई करण्याऐवजी पुढच्या वेळी अशी चूक करू नका, आम्हाला सर्व दिसते आहे अशी वरवरची समज देऊन प्रकरण गुंडाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे!

प्रसारमाध्यमांची नांगी आणि गोदी मीडियाची गप्प बसण्याची संस्कृती

मध्य प्रदेश सरकारच्या आणि नोकरशाहीच्या गोटात हा व्हिडिओ बाहेर येताच प्रचंड खळबळ उडाली आहे. हा व्हिडिओ दाबण्यासाठी आणि मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित न होण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरून आणि सरकारच्या कारिंद्यांकडून तीव्र दबाव आणला गेला. सरकारी जाहिरातींच्या तुकड्यांवर जगणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांनी या ५ ते १० दिवस जुन्या व्हिडिओवर मिठाची गुळणी धरली आहे. केवळ दैनिक भास्कर या वृत्तपत्राने बातमी छापण्याचे धाडस दाखवले. एरवी अगदी क्षुल्लक गोष्टीवरून रान पेटवणारा प्रसारमाध्यमांचा मोठा वर्ग या २५० कोटींच्या दरोड्यावर मूग गिळून गप्प का बसला आहे, असा उद्विग्न सवाल आज सामान्य नागरिक विचारत आहेत. सरकारी तिजोरीतून वृत्तवाहिन्यांना दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींच्या बदल्यात भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचा हा अभद्र व्यवहार उघडा पडला आहे.

कचरा गाडी ते एलइडी बल्ब: लुटीचा धक्कादायक ताळेबंद

या घोटाळ्याचे स्वरूप समजून घेतले तर अधिकाऱ्यांनी लोकशाहीची आणि सरकारी पैशांची कशी चेष्टा मांडली आहे हे स्पष्ट होते. गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत मध्य प्रदेशातील ३७४ नागरी स्थानिक संस्थांनी केंद्र सरकारच्या जेम पोर्टलवरून तब्बल १,१३४ कोटी रुपयांची खरेदी केली. या खरेदीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदार आणि पुरवठादारांशी संगनमत करून वस्तूंचे दर ५०० पटींपर्यंत फुगवून दाखवले.

१. कचरा गाड्यांचा घोटाळा: एका नगरपालिकेने २ लाख रुपयांना कचरा गाडी अथवा गार्बेज टिप्पर खरेदी केली, तर दुसऱ्या एका नागरी निकायाने त्याच गाडीला चार प्लास्टिक डस्टबिन जोडून आणि आपल्याच मर्जीतील माणसाकरवी व्यवहार करून तब्बल ६ लाख रुपयांना ती खरेदी केली! काही ठिकाणी तर १ ते १.५ कोटी रुपयांच्या कचरा गाड्यांची खरेदी कागदोपत्री दाखवली गेली, जिथे त्या गाड्या चालवण्यासाठी रस्ते किंवा गल्लीबोळही उपलब्ध नाहीत! राज्यभरात अशा गाड्यांच्या नावाखाली ६५ कोटी रुपये उधळले गेले.

२. एलइडी दिव्यांमधील उघड दरोडा: ६० वॉटचा एक सामान्य एलइडी बल्ब बाजारात किंवा इतर सरकारी खरेदीत अवघ्या ३०६ रुपयांना उपलब्ध असताना, भोपाळ नगरपालिकेने तोच ६० वॉटचा बल्ब तब्बल ११,८०० रुपये प्रतिनग या दराने खरेदी केला! भोपाळमध्ये या खरेदीचे एकुलते एक बिल ३.७८ लाख रुपयांचे बनवले गेले. एका लहान नगरपालिकेत तर अवघ्या २०० एलइडी बल्बसाठी ६० लाख रुपयांचे बिल फाडले गेले! राज्यभरात पथदिव्यांच्या नावावर ४९ कोटी रुपये उधळण्यात आले.

३. औषध आणि डिसइन्फेक्टेंट खरेदीतील लुटालूट: सरदारपूर नागरी निकालाने १ लिटर फिनोलिक डिसइफेक्टेंट म्हणजे जंतूनाशक ५४ रुपये प्रतिलिटर दराने २,५०० लिटर खरेदी केले, ज्याचे एकूण बिल १.३५ लाख रुपये झाले. परंतु, राजगड क्षेत्रातील एका नगरपालिकेने आरजी ऑनलाइन नावाच्या वेंडरकडून तेच १ लिटरचे डिसइफेक्टेंट तब्बल ३३,५०० रुपये प्रतिलिटर या विक्रमी आणि डोके चक्रावून टाकणाऱ्या दराने खरेदी केले!

४. ऑक्टागोनल पोल आणि इतर खरेदी: बडोदिया कला या लहानशा नगरपालिकेने तब्बल ९७ लाख रुपयांचे ऑक्टागोनल पोल म्हणजे पथदिव्यांचे खांब खरेदी केले, जिथे ते पोल रोवण्यासाठी साधी जागाही शिल्लक नाही! राज्यभरात या खांबांवर २७ कोटी रुपये आणि जंतूनाशकांवर १८ कोटी रुपये खर्च केले गेले.

एआय तंत्रज्ञानाने उघडी पाडली नोकरशाहीची चोरी

या महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या सतर्कतेमुळे झाला. २०२३ मध्ये उपविभागीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक अंशुमन राज यांच्याकडे २०० एलइडी बल्ब ६० लाखांना खरेदी केल्याची तक्रार आली होती. त्यांनी तपास सुरू केला असता तीन नगरपालिकांमध्ये आणि पुढे जाऊन जिल्हा व संपूर्ण राज्यभरात हीच लूट चालल्याचे उघड झाले. प्रमुख सचिव संजय दुबे यांच्या सूचनेनुसार अंशुमन राज यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय वर आधारित एक विशेष विश्लेषण पोर्टल तयार केले. या पोर्टलने जेम पोर्टलवरील डेटाचे विश्लेषण करून उघड केले की, ३७४ नागरी संस्थांपैकी कोणी ३०६ रुपयांना बल्ब घेते तर कोणी ११,८०० रुपयांना घेते. खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या सरासरी दराशी तुलना केली तरीही या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी आणि कंत्राटदारांनी मिळून २५० कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचे निष्पन्न झाले. जर किमान सरासरी दरानेही खरेदी केली असती, तरीही मध्य प्रदेशच्या तिजोरीतील २५० कोटी रुपये वाचले असते, अशी उघड कबुली खुद्द प्रमुख सचिवांनी दिली आहे.

एकच वेंडर आणि कोट्यवधींची मक्तेदारी: संगनमताचे जाळे

या खरेदीतील सर्वात मोठा संशयास्पद प्रकार म्हणजे कंत्राटदारांची मक्तेदारी. लेबर इंडस्ट्री नावाच्या एकाच वेंडरने दोन वेगवेगळ्या नावांनी नोंदणी करून २१ नगरपालिकांमध्ये तब्बल २,००१ कंत्राटे मिळवली. एकट्या बडोदिया कला नगरपालिकेत या कंपनीला एका नावाने ११ कोटी आणि दुसऱ्या नावाने ८.९ कोटी रुपयांचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट मिळाले. खुरई, सागर, मंदसौर या भागांत एकाच वेंडरचा हा कोट्यवधींचा खेळ प्रशासकीय आशीर्वादाशिवाय शक्य होता का? जबलपूर विभागात २०२ कोटींची तर एकट्या जबलपूर शहरात ६६ कोटींची खरेदी झाली. लहानशा बडोदिया कलामध्ये २९.२९ कोटी उधळले गेले. हा सर्व प्रकार म्हणजे कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या युतीतून रचलेला एक सुनियोजित महाघोटाळा आहे.

प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा कळस: अडीच हजार अधिकाऱ्यांचे पासवर्ड डार्क वेबवर!

या बैठकीत केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचाच नव्हे, तर सुरक्षेच्या चिंतातुर वास्तवाचाही खुलासा झाला. नागरी प्रशासन विभागातील तब्बल २,५०० अधिकाऱ्यांचे ईमेल आयडी, युझर आयडी आणि गुप्त पासवर्ड डार्क वेबवर लिक झाले आहेत. शासकीय संगणक आणि लॅपटॉपवर अधिकाऱ्यांनी टॉरंटवरून बेकायदेशीर किंवा पायरेटेड सॉफ्टवेअर आणि चित्रपट डाउनलोड केल्यामुळे अवघ्या ५०० रुपयांचे स्टीलर लॉग मालवेअर सिस्टीममध्ये शिरले. यामुळे हे सर्व पासवर्ड हॅकर्सच्या हाती लागले असून सरकारी पोर्टल आणि बँकिंग व्यवहार धोक्यात आले आहेत. आर्थिक चोरीसोबतच माहिती तंत्रज्ञानाची ही प्रचंड निष्काळजीपणाची अवस्था मध्य प्रदेश नोकरशाहीचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आणते.

अब्जावधींची लूट, मग कारवाईऐवजी लाडकी समज का?

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात संतापजनक आणि आक्रमकपणे प्रश्न विचारण्याजोगा मुद्दा म्हणजे यावर झालेली तथाकथित कारवाई! प्रमुख सचिव संजय दुबे हे सादरीकरण दाखवताना अधिकाऱ्यांना बजावतात, आम्हाला सर्व माहिती आहे, तुम्ही किती हेराफेरी केली आहे ते डेस्कटॉपवर दिसते आहे. गेल्या वर्षी मी दुर्लक्ष केले, पण या वर्षी हे खपवून घेतले जाणार नाही. पुढच्या वेळी अशी दुरुक्ती करू नका. हा कोणता न्याय आहे? एखाद्या सामान्य नागरिकाने ५०० रुपयांची चोरी केली तर त्याच्यावर तात्काळ एफआयआर दाखल करून त्याला तुरुंगात डांबले जाते. परंतु, इथे ५०० पटींनी महागड्या दराने वस्तू खरेदी करून जनतेच्या करातून जमा झालेल्या २५० कोटी रुपयांवर डल्ला मारणाऱ्या मुख्य नगरपालिका अधिकाऱ्यांना, संचालकांना आणि कंत्राटदारांना केवळ पुढच्या वेळी असं करू नका अशी लाडकी ताकीद दिली जाते! हा २५० कोटींचा घोटाळा सिद्ध झाला आहे, पुराव्यासहित समोर आला आहे. मग भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित का केले गेले नाही? त्यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुन्हे दाखल का झाले नाहीत? त्यांनी लाटलेला पैसा त्यांच्या मालमत्तेतून वसूल का केला जात नाही? मुख्य सचिव, राज्याचे गृहमंत्री आणि स्वतः मुख्यमंत्री मोहन यादव या गंभीर विषयावर मौन बाळगून कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत?

निष्कर्ष: जनतेचा पैसा की भ्रष्टाचाऱ्यांचे कुरण?

मोदी आणि मोहन यादव यांच्या सुशासनाच्या आणि झिरो टॉलरन्सच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारमध्ये जर २५० कोटींची लूट उघडकीस येऊनही आरोपींना मोकाट सोडले जात असेल, तर हा सरळसरळ भ्रष्टाचाराला दिलेला राज्यस्तरीय पाठिंबा आहे. जेव्हा अधिकारी १ लिटर फिनाईल ३३,५०० रुपयांना खरेदी करतात आणि ६० रुपयांचा बल्ब ११,८०० रुपयांना दाखवतात, तेव्हा ती केवळ प्रशासकीय चूक उरत नाही, तो जनतेच्या घामाच्या पैशांवर मारलेला थेट दरोडा असतो. मध्य प्रदेशातील जनतेने आणि विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून सरकारला पिंजऱ्यात उभे केले पाहिजे. हा व्हिडिओ आणि त्यातील तथ्ये दाबण्याचा सरकारचा प्रयत्न जनतेच्या दरबारात हाणून पाडला पाहिजे. जोपर्यंत या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना, मुख्य नगर पालिका अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या कंत्राटदारांना बेड्या ठोकल्या जात नाहीत, तोपर्यंत नागरी प्रशासनातील ही उघड दरोडेखोरी थांबणार नाही. आता प्रश्न हाच उरतो मोहन यादव सरकार या भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाईचा बुलडोझर चालवणार की स्वतःच्याच अधिकाऱ्यांच्या दरोडेखोरीवर पांघरूण घालून मौन बाळगणार?