अमरावतीच्या नायब तहसीलदार टिना चव्हाण निलंबित:जमिनीच्या व्यवहारात अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी कारवाई

अमरावती तहसील कार्यालयातील महसूल नायब तहसीलदार टिना चव्हाण यांना राज्य शासनाने आज गुरुवार १३ ऑगस्ट रोजी निलंबित केले आहे. बडनेरा रोडवरील मौजे निंभोरा खुर्द येथील अकृषक जमिनीबाबत अधिकाराचा गैरवापर करून नियमबाह्य आदेश पारित केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. शासकीय आदेशानुसार, मौजे निंभोरा खुर्द येथील सर्व्हे नंबर ५६/१-ब (क्षेत्र ०.९२ हेक्टर आर) या अकृषक जमिनीला कुळ कायदा लागू होत नाही. शिवाय याबाबतचे कायदेशीर अधिकार केवळ तहसीलदारांना आहेत. असे असतानाही नायब तहसीलदार टिना चव्हाण यांनी ३० मार्च २०२६ रोजी अनाधिकाराने आदेश पारित करून कुळास जमीन खरेदीचे अधिकार दिले होते. हा निर्णय घेताना त्यांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील पूर्वलक्षित वाद, जुने फेरफार आणि इतर आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रांची कोणतीही पडताळणी केली नाही. तसेच विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता नियमबाह्य काम केले. त्यांची ही कृती शासकीय लोकसेवकास अशोभनीय असून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम ३ चे उल्लंघन करणारी ठरली आहे. या गंभीर गैरवर्तणुकीमुळे श्रीमती चव्हाण यांच्याविरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ नुसार विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. दरम्यान, या नियमातील ४ (१) (अ) अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून शासनाने त्यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय निश्चित करण्यात आले असून, जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. शिवाय या काळात खाजगी नोकरी अथवा व्यवसायही करता येणार नाही. तसे केल्यास नियमभंग केल्याच्या आरोपावरुन त्यांच्यावर आणखी कारवाई केली जाऊ शकेल. त्यांचा निलंबन निर्वाह भत्ताही रोखला जाणार आहे. या गैरप्रकाराचा आरोप झाल्यापासून ते निलंबनाची कारवाई होईस्तोवर जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी अत्यंत कठोरपणे या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. गेल्या महिन्यातच त्यांनी यासंदर्भातील शिफारशी शासनाकडे पाठविल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणाच्या अनुषंगाने सतत शासनासोबत त्यांचा पत्रव्यवहारही सुरू होता. या प्रकरणात २०१४-१५ मध्ये मूळ मालकांच्या वारसांची दिशाभूल करून आणि ५० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर बनावट दानपत्र दाखवून जमिनीचा मोठा भाग हडपण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. दरम्यान, पुराव्यांअभावी हा दावा रद्द झाला असतानाही, कागदपत्रांमधील फेरफार आणि बनावट नोंदींचा आधार घेत महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा व्यवहार केला गेला.