राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सुरळीत आणि पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात वीज वितरण व्यवस्था बळकट करण्यासाठी 20 कोटी रुपयांपर्यंतचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निधीतून नवीन वितरण रोहित्रे, स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर आणि कॅपॅसिटर बँक खरेदी करून आवश्यक ठिकाणी बसवण्यात येणार आहेत. राज्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाई आणि शेतीसाठी सिंचनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यातील 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी वीजपुरवठा अखंडित राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे वीज वितरण यंत्रणेतील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. 47 लाखांहून अधिक कृषी ग्राहकांना फायदा महावितरणच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 47 लाखांहून अधिक कृषी ग्राहकांना विविध क्षमतेच्या वितरण रोहित्रांच्या माध्यमातून वीजपुरवठा केला जातो. मात्र वाढता वीजभार, जुन्या यंत्रणेवरील ताण आणि काही ठिकाणी रोहित्रांमध्ये बिघाड यामुळे शेतकऱ्यांना वीजपुरवठ्यात अडथळे येतात. दुष्काळाच्या काळात अशा तांत्रिक बिघाडांचा थेट परिणाम पिकांच्या सिंचनावर होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक गरजेनुसार वीज वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष निधीतून आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन रोहित्रे बसवली जाणार असून, ओव्हरलोड झालेली किंवा नादुरुस्त रोहित्रे बदलण्याची प्रक्रिया वेगाने केली जाणार आहे. शेतीच्या वीजपुरवठ्यातील अडथळे दूर होणार शेतकऱ्यांना पिकांना वेळेवर पाणी देता यावे, यासाठी कृषी वीजपुरवठा सुरळीत असणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी वीजवाहिन्यांवरील वाढलेल्या भारामुळे रोहित्रांवर अतिरिक्त ताण येतो. परिणामी रोहित्र जळणे किंवा वारंवार बिघाड होण्याच्या घटना घडतात. नवीन वितरण रोहित्रांची उपलब्धता वाढल्यामुळे अशा समस्यांवर नियंत्रण मिळवता येणार आहे. याशिवाय कृषी वीजवाहिन्यांवर असलेल्या घरगुती ग्राहकांसाठी तसेच शेतातील घरांसाठी आवश्यकतेनुसार सिंगल फेज आणि थ्री फेज स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर (SDT) बसवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अशा भागांमध्ये वीजपुरवठा अधिक स्थिर आणि सुरळीत करण्यास मदत होणार आहे. कमी दाबाच्या समस्येवरही उपाय ग्रामीण भागातील काही ठिकाणी लांब अंतराच्या वीजवाहिन्यांमुळे वीजपुरवठ्याचा दाब कमी होण्याची समस्या निर्माण होते. याचा परिणाम पंप, मोटार आणि इतर विद्युत उपकरणांच्या कार्यक्षमतेवर होतो. शेतीच्या सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विद्युत पंपांनाही कमी दाबामुळे अडचणी येऊ शकतात. ही समस्या दूर करण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी कॅपॅसिटर बँक बसवण्यात येणार आहेत. यामुळे वीजपुरवठ्याचा दाब आणि गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार असून, लांब अंतरावरील वीजवाहिन्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार वीज वितरण यंत्रणेच्या सक्षमीकरणाची कामे केवळ निधी मंजूर करून थांबू नयेत, तर ती तातडीने प्रत्यक्षात यावीत, यासाठी शासनाने अंमलबजावणीची प्रक्रियाही निश्चित केली आहे. महावितरणच्या संबंधित अधीक्षक अभियंता कार्यालयामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यातील तांत्रिक गरजांचा आढावा घेतला जाणार आहे. स्थानिक परिस्थिती आणि आवश्यकतेनुसार कामांची अंदाजपत्रके तयार करून ती संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केली जाणार आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि पिकांना वेळेवर सिंचनाची सुविधा मिळावी, यासाठी या अंदाजपत्रकांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. निधीच्या वापरावरही नियंत्रण मंजूर निधीचा योग्य पद्धतीने वापर होण्यासाठी त्याच्या विनियोगाचा अहवाल सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. महावितरणच्या संबंधित अधीक्षक अभियंता कार्यालयाला मंजूर आणि वितरित निधीच्या वापराबाबतचा अहवाल निर्धारित कालावधीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागणार आहे. यामुळे निधी कोणत्या कामासाठी वापरला, कोणत्या ठिकाणी नवीन रोहित्रे बसवली, कोणती यंत्रणा दुरुस्त किंवा बदलण्यात आली, यावर देखरेख ठेवता येणार आहे. दुष्काळात सिंचनाला वीजपुरवठ्याचा आधार दुष्काळसदृश परिस्थितीत पाण्याची उपलब्धता कमी असताना उपलब्ध पाण्याचा शेतीसाठी प्रभावी वापर करण्यासाठी वीजपुरवठा सुरळीत राहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वीज वितरण यंत्रणेतील तांत्रिक अडथळे कमी करण्याचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. नवीन रोहित्रे, स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर आणि कॅपॅसिटर बँक उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण भागातील वीजयंत्रणेवरील ताण कमी करण्यास मदत होणार आहे. परिणामी दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अधिक स्थिर वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. हेही वाचा… विवाहितेचे 70 हून अधिक व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेलिंग:पतीला फोटो पाठवल्याचा आरोप, तरुणाला अटक मैत्रीचा फायदा घेत विवाहितेशी प्रेमसंबंध निर्माण करून तिचे 70 हून अधिक व्हिडिओ काढल्याचा आणि नंतर ते सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेल केल्याचा प्रकार डोंबिवलीतील शिरढोण परिसरात समोर आला आहे. महिलेने संबंध पुढे ठेवण्यास नकार दिल्यानंतर संबंधित तरुणाकडून तिला त्रास देण्यात आल्याचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे, तर आरोपीने महिलेच्या पतीला तिचे काही फोटो पाठवल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी मानपाडा पोलिसांनी कुणाल शिंगाडे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. सविस्तर वाचा….
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा:प्रत्येक जिल्ह्यात वीजयंत्रणा मजबूत होणार, 20 कोटींच्या निधीला मंजुरी
राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सुरळीत आणि पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात वीज वितरण व्यवस्था बळकट करण्यासाठी 20 कोटी रुपयांपर्यंतचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निधीतून नवीन वितरण रोहित्रे, स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर आणि कॅपॅसिटर बँक खरेदी करून आवश्यक ठिकाणी बसवण्यात येणार आहेत. राज्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाई आणि शेतीसाठी सिंचनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यातील 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी वीजपुरवठा अखंडित राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे वीज वितरण यंत्रणेतील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. 47 लाखांहून अधिक कृषी ग्राहकांना फायदा महावितरणच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 47 लाखांहून अधिक कृषी ग्राहकांना विविध क्षमतेच्या वितरण रोहित्रांच्या माध्यमातून वीजपुरवठा केला जातो. मात्र वाढता वीजभार, जुन्या यंत्रणेवरील ताण आणि काही ठिकाणी रोहित्रांमध्ये बिघाड यामुळे शेतकऱ्यांना वीजपुरवठ्यात अडथळे येतात. दुष्काळाच्या काळात अशा तांत्रिक बिघाडांचा थेट परिणाम पिकांच्या सिंचनावर होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक गरजेनुसार वीज वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष निधीतून आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन रोहित्रे बसवली जाणार असून, ओव्हरलोड झालेली किंवा नादुरुस्त रोहित्रे बदलण्याची प्रक्रिया वेगाने केली जाणार आहे. शेतीच्या वीजपुरवठ्यातील अडथळे दूर होणार शेतकऱ्यांना पिकांना वेळेवर पाणी देता यावे, यासाठी कृषी वीजपुरवठा सुरळीत असणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी वीजवाहिन्यांवरील वाढलेल्या भारामुळे रोहित्रांवर अतिरिक्त ताण येतो. परिणामी रोहित्र जळणे किंवा वारंवार बिघाड होण्याच्या घटना घडतात. नवीन वितरण रोहित्रांची उपलब्धता वाढल्यामुळे अशा समस्यांवर नियंत्रण मिळवता येणार आहे. याशिवाय कृषी वीजवाहिन्यांवर असलेल्या घरगुती ग्राहकांसाठी तसेच शेतातील घरांसाठी आवश्यकतेनुसार सिंगल फेज आणि थ्री फेज स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर (SDT) बसवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अशा भागांमध्ये वीजपुरवठा अधिक स्थिर आणि सुरळीत करण्यास मदत होणार आहे. कमी दाबाच्या समस्येवरही उपाय ग्रामीण भागातील काही ठिकाणी लांब अंतराच्या वीजवाहिन्यांमुळे वीजपुरवठ्याचा दाब कमी होण्याची समस्या निर्माण होते. याचा परिणाम पंप, मोटार आणि इतर विद्युत उपकरणांच्या कार्यक्षमतेवर होतो. शेतीच्या सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विद्युत पंपांनाही कमी दाबामुळे अडचणी येऊ शकतात. ही समस्या दूर करण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी कॅपॅसिटर बँक बसवण्यात येणार आहेत. यामुळे वीजपुरवठ्याचा दाब आणि गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार असून, लांब अंतरावरील वीजवाहिन्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार वीज वितरण यंत्रणेच्या सक्षमीकरणाची कामे केवळ निधी मंजूर करून थांबू नयेत, तर ती तातडीने प्रत्यक्षात यावीत, यासाठी शासनाने अंमलबजावणीची प्रक्रियाही निश्चित केली आहे. महावितरणच्या संबंधित अधीक्षक अभियंता कार्यालयामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यातील तांत्रिक गरजांचा आढावा घेतला जाणार आहे. स्थानिक परिस्थिती आणि आवश्यकतेनुसार कामांची अंदाजपत्रके तयार करून ती संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केली जाणार आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि पिकांना वेळेवर सिंचनाची सुविधा मिळावी, यासाठी या अंदाजपत्रकांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. निधीच्या वापरावरही नियंत्रण मंजूर निधीचा योग्य पद्धतीने वापर होण्यासाठी त्याच्या विनियोगाचा अहवाल सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. महावितरणच्या संबंधित अधीक्षक अभियंता कार्यालयाला मंजूर आणि वितरित निधीच्या वापराबाबतचा अहवाल निर्धारित कालावधीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागणार आहे. यामुळे निधी कोणत्या कामासाठी वापरला, कोणत्या ठिकाणी नवीन रोहित्रे बसवली, कोणती यंत्रणा दुरुस्त किंवा बदलण्यात आली, यावर देखरेख ठेवता येणार आहे. दुष्काळात सिंचनाला वीजपुरवठ्याचा आधार दुष्काळसदृश परिस्थितीत पाण्याची उपलब्धता कमी असताना उपलब्ध पाण्याचा शेतीसाठी प्रभावी वापर करण्यासाठी वीजपुरवठा सुरळीत राहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वीज वितरण यंत्रणेतील तांत्रिक अडथळे कमी करण्याचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. नवीन रोहित्रे, स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर आणि कॅपॅसिटर बँक उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण भागातील वीजयंत्रणेवरील ताण कमी करण्यास मदत होणार आहे. परिणामी दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अधिक स्थिर वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. हेही वाचा… विवाहितेचे 70 हून अधिक व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेलिंग:पतीला फोटो पाठवल्याचा आरोप, तरुणाला अटक मैत्रीचा फायदा घेत विवाहितेशी प्रेमसंबंध निर्माण करून तिचे 70 हून अधिक व्हिडिओ काढल्याचा आणि नंतर ते सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेल केल्याचा प्रकार डोंबिवलीतील शिरढोण परिसरात समोर आला आहे. महिलेने संबंध पुढे ठेवण्यास नकार दिल्यानंतर संबंधित तरुणाकडून तिला त्रास देण्यात आल्याचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे, तर आरोपीने महिलेच्या पतीला तिचे काही फोटो पाठवल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी मानपाडा पोलिसांनी कुणाल शिंगाडे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. सविस्तर वाचा….
